लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जोडिँदै

कालीगण्डकी करिडोर
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — गुल्मीको रिडीदेखि रुद्रवेणी सडक खण्डमा यात्रा गर्दा धेरैको मन सिरिङ्ग हुन्थ्यो । कडा चट्टाने पहरो फोडेर बनाइएको सडक साँघुरो थियो । दैनिक सञ्चालन हुने बसका एकातर्फका टायरका आधा भाग सडक किनारमा झुन्डिएका हुन्थे ।

गुल्मीको रिडीदेखि रुद्रवेणी खण्डमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको कालीगण्डकी करिडोर सडक । ३ मिटर चौडा सडक सेनाले विस्तार गरेर १० मिटर बनाएसँगै यातायात सञ्चालनमा सहज भएको छ । तस्बिर : कान्तिपुर

त्यही सडकमा दैनिक एक सयभन्दा बढी सवारी साधन र हजारौं यात्रु ओहोरदोहोर गर्थे ।


गुल्मी र बाग्लुङ जोड्ने सडक राज्यबाटै उपेक्षित थियो । अहिले सडक १० मिटर फराकिलो भएको छ । गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी ०५९ सालदेखि सरकारले करिडोर निर्माण सुरु गरेको थियो । पाँच वर्षअघि सरकारले साँघुरो सडक हुँदै रूपन्देहीस्थित भारतीय सीमा बेलहियादेखि चीन सिमाना मुस्ताङको कोराला जोड्न कालीगण्डकी करिडोर योजना ल्यायो । सडकअन्तर्गत रिडीदेखि रुद्रवेणी खण्ड सडक नेपाली सेनाको करिडोर निर्माण कार्यदलले १० मिटर चौडा बनाएको हो । सडक चौडा भएपछि त्यस क्षेत्रका तीन गाउँ र एक नगरपालिकासहित बाग्लुङका यात्रुलाई राहत मिलेको छ ।


‘वर्षौंदेखि मुटु कमाउँदै हिँडियो,’ सत्यवती गाउँपालिका १ अस्लेवाका अशोक श्रेष्ठले भने, ‘अब भने ढुक्कले बस चढेर जान सकिने भयो ।’ पहिले उक्त सडकका केही क्षेत्रलाई साँघुरे नामकरण गरिएको थियो । अब त्यही सडक फराकिलो बनेको कालीगण्डकी करिडोर सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम ढकालले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना करिडोरमा सेनाले झन्डै चार वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । निर्माण कार्यदल प्रमुख एवं इन्जिनियर रेश्मीराज भट्टराईले सेनाले निर्माण गर्दै आएको सडकको सुरु खण्ड चौडा पार्ने काम सकिएको बताए । ‘रिडीदेखि रुद्रवेणीको सात किलोमिटर खण्ड चौडा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले रिडीदेखि रुद्रवेणीसम्मको सडक १० मिटर फराकिलो पारेका छौं ।’


सेनाले पहिलो चरणमा सडक ७ र दोस्रो चरणमा १० मिटरको बनाएको हो । अहिले १० मिटर बनाउन झन्डै १० करोड रुपैयाँ लागेको उनले बताए । सेनाले रिडीदेखि बाग्लुङको मालढुंगासम्मकै सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकेर चौडा बनाउन सुरु गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भएको खण्डको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १० मिटर चौडा बनाइएको सडकको कालोपत्रे सुरु गर्ने बताए । ‘यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले छिट्टै नै कालोपत्रे पनि सुरु गर्नेछ ।’


मन्त्री ज्ञवालीले हिमालदेखि भारतको त्रिवेणीसम्म कालीगण्डकीको तिरैतिर जोडिएको यो मार्ग प्राचीन महत्त्वको भएको बताए । ‘यो पुर्खाले नुन बोक्ने रेसम मार्गका रूपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले हिन्दुको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ धाम र बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिक स्थल लुम्बिनीलाई पनि सीधा जोड्दै छ ।’ करिडोरको पूरै खण्ड निर्माणपछि स्थलमार्ग हुँदै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्ने चिनियाँ र मुक्तिनाथ पुग्न खोज्ने भारतीय धार्मिक पर्यटकका लागि सहज र छोटो मार्ग बन्ने उनले बताए । सेनाले सडक चौडा पार्ने काम सुरु गरेसँगै त्यही सडकबाट गुड्ने गरेका सवारी साधन तम्घास र स्याङ्जाको मिर्मी हुँदै गुड्ने गरेका थिए ।


साँघुरो बाटो फराकिलो भएसँगै सवारी सञ्चालन गर्न निकै सहज भएको जिप चालक नारायण खत्रीले बताए । ४ सय ३५ किलोमिटर लामो खण्डमध्ये बाग्लुङको मालढुंगादेखि मुस्ताङसम्म १ सय ९० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेर कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । रिडीदेखि मालढुंगासम्मको झन्डै ८० किलोमिटरमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै गैंडाकोटदेखि गुल्मीको रिडीसम्मको १ सय ६५ किलोमिटर खण्डमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ ।


पाल्पाको राम्दीदेखि अर्गलीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खुल्न नसक्दा पूरै कालीगण्डकी करिडोरमा सवारी चल्न सक्ने अवस्था नरहेको ढकालले बताए । ‘त्यस क्षेत्रमा पनि सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष करिडोरमा बेलहियादेखि कोरालासम्म बस चढेर जान सक्ने बनाउने गरी काम भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उपभोक्ता ऐन व्यावहारिक छैन’

जरिवाना र कैद बढाउनु उचित हुँदैन : महासंघ
गल्ती नै नगरौं, जेल जान पनि पर्दैन : मन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उपभोक्ता हितमा बनाइएको प्रस्तावित कानुन व्यावहारिक नभएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा उद्योगमन्त्री र उद्योगीबीच घोचपेच भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको ‘इको टक’ मा ऐनको विषयमा मन्त्री मातृका यादव र महासंघका पदाधिकारीबीच घोचपेच भएको हो ।


‘नयाँ बन्न लागेको ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापारी/व्यवसायीलाई दु:ख हुन सक्छ । तरकारीको मूल्यको तह तोक्ने सरकार होइन । तह तोक्ने अधिकार उद्योगी व्यापारीलाई दिनुपर्छ,’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विधेयकको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासंघका प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘बिक्री भएको वस्तु फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गरिनुपर्छ । कालोबजारी ऐन खारेज गर्नुपर्ने । एउटै पसलमा हजारौं सामान हुन्छ र मूल्यसूची राख्न सम्भव छैन । जरिवाना उचित हुँदैन ।’


त्यसलगत्तै बोलेका महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले जरिवानाको विषयमा आपत्ति जनाए । ‘विगतमा गुणस्तर तथा नापतौलको जरिवाना एक हजार र एक वर्ष कैद थियो । तर, अहिले ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो उचित होइन । यो व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’ सरकारले स्वदेशी उद्योगमा ध्यान नदिएको तर कैद र सजाय बढाएकाले जेलको संख्या बढाउनुपर्ने उनले मन्त्री यादवलाई घोचपेच गरे ।


अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेठले पनि यही नीति र दृष्टिकोणले आन्दोलन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसले सरकारको उद्देश्य पूर्ति गर्दैन । अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त खराब छ । सिलबन्दीले असल समान पनि बिग्रन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि व्यापारीलाई घाटा हुन्छ ।’ क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा कर्मचारीको गल्तीले व्यापारीमा घाटा हुन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने बताए । अनुगमनको प्रक्रियामा महासंघको प्रतिनिधि पनि उनीहरूले माग गरे ।


महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगीको सुझाव नपरेकामा गुनासो गरिन् । ‘हामी पनि उपभोक्ता नै हो । सरकारले सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । महासंघको सुझाव समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीले दिएको सुझाव परेन ।’ उद्योगीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादव केही उद्योगीहरू स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तु नखाएको भन्दै घोपचेप गरे । ‘विदेशबाट आयातित फलफूल र खाद्यान्न मात्रै खान्छन् । स्वदेशी उत्पादन खाँदैनन्,’ सहायक उपभोक्ताको भूमिका नखेलौं । यही आग्रह छ,’ उनले भने, ‘आयात गरेर खान केही आपत्ति/विरोध छैन । स्वास्थ्य राम्रो होस्, शुभकामना छ । तर, जसको औकात छैन, त्यसले पनि राम्रो, गुणस्तरीय वस्तु खान पाउनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा बजारमा सरकार नभएको महसुस भएको उनले दाबी गरे ।


‘मन्त्रीले अनुगमन गर्दा विरोध हुन्छ । अनुगमन क्रममा दोषी भेटिए एक हजार जरिवानामा छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अपराध गरेको छ भने पनि आर्थिक दण्ड मात्रै गर्नुपर्ने धारणा छ,’ उनले भने, ‘केही अपराध आर्थिकको लागि मात्रै भएको छ ।’ मन्त्री यादवले उपाध्यक्ष प्रधानलाई घोचपेच गर्दै भने, ‘यहाँ ठूलो जेल बनाउनुपथ्र्यो भन्ने कुरा आएको छ । यसको अर्थ अपराध, गल्ती गर्छौं भन्ने अभिव्यक्ति नै हो ।’ केही उद्योगी राजनीतिक दलले ठूलठूला भ्रष्टाचार गरेर जेलमा बस्ने र थोरै सजाय काटेर पुस्तौंसम्म पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाए । ‘तपाईहरू र हाम्रो मध्यको केही मान्छे देखेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले तर्क गर्दा तथ्यमा आधारित गरौं ।’


ऐनमा सबैलाई समेट्न माननीय, व्यवसायी र उपभोक्ताको सुझाव लिएको उनले बताए । आयातित वस्तुबारे पनि गम्भीर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ ऐन अभ्यासको क्रममा केही समस्या भए संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘नेपालको संविधान संशोधन हुन सक्छ, भने कुनै समस्या भए ऐन पनि संशोधन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने ।


केही उद्योगमा साइनबोर्ड मात्रै राखेर आयातित वस्तु बिक्री भएको उनले दाबी गरे । ‘जहाँ हेर्‍यो त्यहीँ कैफियत छ । अनुगमन गर्दा उद्योगी विरोधी भन्ने आरोप छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘अखाद्य बेच्नेविरुद्ध कडा हुनैपर्छ । गल्ती नै नगरौं । जेल जान पनि पर्दैन ।’ गल्ती गर्ने त्यसपश्चात् विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिनेलाई छुट नहुने उनले बताए । ‘बरु मन्त्री पद छाड्न तयार छु,’ उनले भने, ‘गल्ती गरेर विभिन्न निकायबाट दबाब दिनेलाई छुट हुँदैन ।’


उद्योगीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले मौलिक हकका रूपमा रहेकाले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएको बताए ।


बजारमा भोगेको देखेको अनुभवको आधारमा विधेयक ल्याएको बताए । ‘ऐन आउँदा चिन्तित भएको हो भने, के अहिले बजारको अवस्था सुधार भएको अवस्था हो त ? बजारमा उपभोक्ताको हकहित सुधार भएको अवस्था हो त ? हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था हो त ? पूरा गरेको थियो र कुनै समस्या थिएन भने ठीक छ । तर, केही समस्या थियो भने समाधान त खोज्नुपर्‍यो नि ?’ सचिव घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा यो विधेयक प्रस्तुत हुन आएको हो । अहिलेको बजार अवस्थामा सुधार भएको छ कि छैन, त्यहाँ प्रश्न राख्न चाहन्छु ?’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्