बिमस्टेक राष्ट्रबीच ग्रिड कनेक्सन समझदारी : विद्युत् आदानप्रदान भारतमा निर्भर

ऊर्जा सहकार्यका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले ग्रिड कनेक्सनको समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बिमस्टेक सदस्य सातै राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले आफ्ना सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसले सैद्धान्तिक रूपमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच विद्युत्को आदानप्रदान, ऊर्जा सहकार्य र विद्युत् खरिदबिक्री गर्न भविष्यका लागि आधार तयार गरेको छ तर नेपालले यसअघि गरेका ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी अन्य समझदारीहरूको उदाहरण केलाउने हो भने यो कार्यान्वयनका लागि त्यति सहज भने छैन ।

बिमस्टेकका ५ सदस्य राष्ट्र सहभागी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क राष्ट्रहरूले पनि यसअघि नै ऊर्जासम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता गरिसकेका छन् । तर, सार्क राष्टबीच यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पहलकदमी भएको छैन ।

नेपालले योबाहेक भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेको छ भने भर्खरै मात्र चीन र बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र भारतबीच २०७३ कात्तिकमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू भने नेपालले अन्य देशसँग ऊर्जा सहकार्य तथा खरिदबिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भारतीय नीति नै बाधक रहेको बताउँछन् । भारतले २०७३ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको मुलुकबाट भारत निर्यात हुने ऊर्जामा कडाइ गरेको छ ।

निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै वा सम्बन्धित देशको सरकारी लगानीमा उत्पादिन विद्युत् मात्रै खरिद गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको संस्था (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी समझदारीबाट विद्युत् व्यापार बढिहाल्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताउँछन् । ‘भारतले ऊर्जा खरिदका लागि एउटा नीति बनाउने र क्षेत्रीय फोरममा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले साँच्चिकै क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा सहकार्य चाहेको भए आफ्नो नीति सच्याउनुपर्छ ।’

भारतको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका सच्याउन नेपाली अधिकारीले पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘भारतले आफ्नो नीति नसच्याई ऊर्जासम्बन्धी बहुपक्षीय सहकार्य हुन्छ भन्ने कसरी पत्याउने,’ उनी भन्छन् ।

इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भने नेपालमा ठूला आयोजना तत्काल बनिहाल्ने स्थितिमा नरहेकाले भारतीय नीतिबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘नेपालमा अझै केही वर्ष ठूला आयोजना बन्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘माथिल्लो तामाकोसी आयोजना भएपछि भारतलाई वर्षायाममा दिन सक्ने विद्युत् प्राधिकरणले दिन्छ ।’ तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि भविष्यमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी भारतीय नीति सच्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सार्क देशबीच भएको ऊर्जासम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौताभन्दा बिमस्टेक सदस्य देशबीच भएको ग्रिड कनेक्सन समझदारी कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी रहेको उनको तर्क छ । ‘भारत र पाकिस्तान सम्बन्धका कारण सार्कले भनेअनुसार काम गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बिमस्टेकमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएका कुनै देश छैनन्, त्यसैले भारतले चाहे बिमस्टेक बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।’

नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत्को ठूलो बजार भारत हुन सक्ने अनुमान गरिरहेको छ । सोहीअनुसार दुवै देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजना अघि बढेको छ भने नेपालले खपत गर्न सक्नेभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपालमा उपभोग भई बढी भएको विद्युत् भारतसहित बंगलादेशजस्ता बढी ऊर्जा माग भएका देशमा बिक्री गर्न सकिने नेपालको अनुमान छ तर भारतीय निर्देशिकाका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आउनेहरू नै हतोत्साहित गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै किन्ने भारतीय नीतिका कारण अन्य देशका लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन हतोत्साहित हुने भन्दै उक्त निर्देशिका जारी भएलगत्तै नेपालमा समेत थुप्रै चर्चा भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी बिमस्टेकमार्फत हुने सहकार्य भारतीय इच्छामा निर्भर हुने विचार राख्छन् । तर, नेपाल भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतासमेत भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युत् व्यापार नीतिका कारण अप्ठेरामा परेकाले बहुपक्षीय ऊर्जा सहकार्य हुनेमा उनी शंका गर्छन् ।

‘भारतले चाहे उसको ऊर्जा व्यापार निर्देशिका तत्काल सच्याउन सक्छ,’ उनी भन्छन् । तर, बहुपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दै आएको भारतले भने यो निर्देशिकामा परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छैन ।