समयमा ऋण नतिर्ने बढे

तोकिएको मितिमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मानिन्छ ।

तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा रहेको भनिएको हो ।

गत वर्ष मात्रै समयमा कर्जा लिएर नतिर्नेको संख्या करिब १९ प्रतिशतले बढे । कर्जा प्रवाह बढेसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण लिनेको संख्या बढेपछि ऋण नतिर्ने (कालोसूचीमा पर्ने) ऋणी पनि बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण नर्तिनेको सूचीमा ९ सय ९४ जना थपिएका छन् । ०७४ असारमा यो संख्या ५ हजार २ सय ४७ थियो । यो तथ्यांक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट ऋण लिएका मध्येको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी समावेश भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गरेको निष्क्रिय (खराब) कर्जा आधारमा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या गणना गर्ने गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षमा ऋण नर्तिने ऋणीको संख्या बढे पनि वृद्धिदर भने घट्दो क्रममा देखिन्थ्यो । तर, गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर थोरै बढी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ऋण नर्तिने ऋणी करिब १८ प्रतिशतले बढेका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमश: १८ र १२ प्रतिशत रहयो । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीले आपूर्ति व्यवस्थामा भएको अवरोध, तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोलगायतका कारण ऋणीको संख्या बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘उक्त अवधिमा ऋण लिनेको संख्या पनि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरैजसो साना ऋणी छन् । यसकारण संख्या बढेको अनुपातमा खराब ऋणको आकार बढेको छैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीको संख्या बढेसँगै नतिर्नेको संख्या पनि बढ्नु स्वाभाविक भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । ‘व्यावसायिक विस्तारसँगै खराब ऋणी संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक बैंकरले भने, ‘कालोसूचीमा रहेका ऋणी बढे पनि बैंकहरूको खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा सुध्रिँदै गएको छ ।’