तिब्बतमै बिकेन यार्चा

राजबहादुर शाही

मुगु — तिब्बतमा यार्चागुम्बुले भाउ नपाएपछि स्थानीयबासी र व्यापारी मर्कामा परेका छन् । बर्सेनि यार्चाको भाउ घट्दै गएकाले तिब्बतमै बिकाउन मुस्किल भएको हो ।

यार्चा संकलकबाट खरिद गरी व्यापारीले बढी कमाइ हुने आशामा बोकेर तिब्बत पुर्‍याएका थिए । यार्चा खपत हुन नसकेपछि दुई दर्जन बढी व्यापारी निराश भएका छन् । पाटन क्षेत्रमा प्रतिकिलो १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा यार्चा खरिद गरिएको थियो । बिक्रीका लागि तिब्बत पुर्‍याउँदा बिक्री गर्न नसकेको व्यापारीको गुनासो छ । तिब्बती व्यापारीले यार्चाको प्रतिकिलो १४ लाखभन्दा बढी दिन मानेका छैनन् ।

घाटा खाएर बेच्न नसकेपछि झोलामा थन्क्याएको व्यापारी कार्मा तामाङले बताए । ‘४ लाख ५० हजार घाटा सहेर कसरी यार्चा बेच्नु,’ उनले भने, ‘असारमा तिब्बती व्यापारीले प्रतिकिलो २० देखि २५ लाखसम्ममा खरिद गरेकाले उत्साही भएर धेरै मूल्यमा खरिद गरियो, अहिले मूल्य घटयो ।’ उक्त मूल्यमा यार्चा बिक्री गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यार्चाको मूल्यको तलमाथि हुँदा तिब्बतमै पुगेर पनि बिक्री गर्न नसकिएको व्यापारीको गुनासो छ । बिक्री हुन नसकेपछि व्यापारी निरास भएको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘मुगु सीमाको तिब्बतमा यार्चा बिक्री नभएपछि व्यापारी डोल्पाका क्याडो नाकातिर जान थालेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न तिब्बत गएका स्थानीय सामान ल्याएर घर फर्कंदै छन्, व्यापारी भने यार्चा बेच्न भौंतारिरहेका छन् ।’

केही व्यापारी अन्तिममा मूल्य पाएर बेच्न सकिन्छ भन्ने आशामा छन् । यार्चा बेचेर आएको रकमले खाद्यवस्तु, मदिरा, भेंडाच्यांग्रालगायत खरिद गर्न गएका व्यापारी अलमलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । केही व्यापारी आफ्नो यार्चा बेचिदिनु भन्दै अर्कालाई जिम्मा दिएर घर फर्किएका छन् ।

यार्चाको अहिले तिब्बतमा खासै चर्चा नहुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको विभिन्न वन क्षेत्रबाट करिब तीन क्विन्टल बढी यार्चा संकलन भएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । तिब्बतमै यार्चा बेच्न मुस्किल हुन थालेपछि महत्त्व घट्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समयमा ऋण नतिर्ने बढे

गत वर्ष मात्रै १९ प्रतिशतले वृद्धि
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ६ हजारभन्दा बढीले समयमा चुक्ता गरेका छैनन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या ६ हजार २ सय ४१ पुगेको छ ।

तोकिएको मितिमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मानिन्छ ।

तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा रहेको भनिएको हो ।

गत वर्ष मात्रै समयमा कर्जा लिएर नतिर्नेको संख्या करिब १९ प्रतिशतले बढे । कर्जा प्रवाह बढेसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण लिनेको संख्या बढेपछि ऋण नतिर्ने (कालोसूचीमा पर्ने) ऋणी पनि बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण नर्तिनेको सूचीमा ९ सय ९४ जना थपिएका छन् । ०७४ असारमा यो संख्या ५ हजार २ सय ४७ थियो । यो तथ्यांक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट ऋण लिएका मध्येको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी समावेश भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गरेको निष्क्रिय (खराब) कर्जा आधारमा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या गणना गर्ने गर्छ । पछिल्ला ५ वर्षमा ऋण नर्तिने ऋणीको संख्या बढे पनि वृद्धिदर भने घट्दो क्रममा देखिन्थ्यो । तर, गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर थोरै बढी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ऋण नर्तिने ऋणी करिब १८ प्रतिशतले बढेका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमश: १८ र १२ प्रतिशत रहयो । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीले आपूर्ति व्यवस्थामा भएको अवरोध, तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोलगायतका कारण ऋणीको संख्या बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘उक्त अवधिमा ऋण लिनेको संख्या पनि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरैजसो साना ऋणी छन् । यसकारण संख्या बढेको अनुपातमा खराब ऋणको आकार बढेको छैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीको संख्या बढेसँगै नतिर्नेको संख्या पनि बढ्नु स्वाभाविक भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । ‘व्यावसायिक विस्तारसँगै खराब ऋणी संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक बैंकरले भने, ‘कालोसूचीमा रहेका ऋणी बढे पनि बैंकहरूको खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा सुध्रिँदै गएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्