६४ करोडमा बिक्री भयो सौर्य एयरलाइन्स 

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — चार वर्षअघि क्यानेडियन जेट विमान (बमबार्डियर सिआरजे २००) ल्याएर नेपाली आकासमा उडान थालेको सौर्य एयरलाइन्स बिक्री भएको छ । 

५० सिट क्षमताका साढे १५ र साढे १७ वर्ष पूराना दुईटा सीआरजे विमानबाट काठमाडौंदेखि सुगम रुटहरु (भद्रपुर, बिराटनगर, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढी) मा उडान थालेको यो कम्पनी चीनमा बसेर व्यापार गर्दै आएका श्याम अधिकारीको समूहले ६४ करोड रुपैयाँमा सकारेका हुन् ।

आजदेखी सौर्य एयरलाइन्स नयाँ व्यवस्थापनले लिएको छ,’ कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख मुकेश खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्पनीको कूल मूल्यांकन ६४ करोड हाराहारी थियो यसभित्र ५१ करोड हाराहारी बैंकको ऋण समेटिएको छ ।’

खनालका अनुसार, अबको एक महिनामा पुरानो व्यवस्थापनले कम्पनी हस्तान्तरण गरिसक्ने छ । यो कम्पनीमा २ सय हाराहारी कर्मचारी छन् ।

यसअघि यो एयरलाइन्स झापाका सुपारी/लसुन तथा बालुवा व्यापारी दिपक पोखरेलको थियो । एयरलाइन्सका अनुसार, यसमा व्यापारी पोखरेलको ८० प्रतिशत हाराहारी शेयर थियो ।

उनीबाहेक थप १३ जना अन्य व्यापारी यसका साना लगानीकर्ता थिए । चीनमा बसेर व्यापार गर्दै आएका प्यूठानबासी अधिकारीले यो एयरलाइन्स खरिद गर्नुअघि सीता एयरका लगानीकर्ताले यो एयरलाइन्स खरिद गर्न चाहेका थिए ।

‘एक/दुई राउन्ड छलफल भएको थियो । नेगोसिएसनको अन्तिम चरणमा हाम्रो व्यवस्थापन सन्तुष्ट हुन नसकेपछी बिजनेश डिल हुन सकेन,’ सीता एयरका वरिष्ठ महाप्रबन्धक घनश्याम राज आचार्यले भने ।

सौर्यसँग भएका दुईटा विमानको इन्जिन र ल्याण्डिङ्ग गियर आवर (लाइफ साइकल) अत्याधिक न्यून छ । नयाँ व्यवस्थापनले ६४ करोडबाहेक थप यी दुई विमानको इन्जिन र ल्याण्डिङ्ग गियर मर्मतमा करोडौं रुपैया लगानी गर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक अभावकै कारणडेढमहिनादेखि बन्द एयरलाइन्सले बुधबारदेखि पुन: उडान सुचारु गरेको खनालले बताए ।

उनका अनुसार, नयाँ सञ्चालकले यी दुवै विमानलाई चाडै फेज-आउट गरी दशै अघि नै सीआरजे-७०० सिरिजका विमान थप्ने घोषणा गरेको छ । यसबाहेक हेलिकप्टर उडान पनि थाल्ने भनेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ २०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिहीन दलितलाई जमिन दिन विधेयक दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भूमिहीन दलित परिवारलाई आवास निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ ।  ‘भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्रदान गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।

विधेयकमा यस्ता परिवारलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । भूमिहीन अन्य समुदायले भने यस्तो अधिकार पाउने छैनन् ।

संविधानको मौलिक हकमै भूमिहीन दलितका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० (५) मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटकका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनुपने’ उल्लेख छ ।

नेपालमा सबभन्दा बढी भूमिहीन परिवार तराई/मधेसमा छन् । सरकारको आँकडाअनुसार तराई/मधेसका ७० र हिमाल/पहाडका २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । यी सबैका लागि जग्गा उपलव्ध गराउन विधेयकमा आयोग, समिति वा कार्यदल गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

भूमिहीनले उक्त जमिन नामसारी, अंशबन्डाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । व्यवस्थित योजनाबिना जमिन वितरण गरिए दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।

‘व्यवस्थित योजना लागू गरेनौं भने कमैयाको प्रमाणपत्र बनाएर अन्यले जग्गा लिएजस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ,’ दलित नेता एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने ।

पुख्र्यौली जमिन भए पनि नगदमात्रै लिएर घरबाट छुट्टिभिन्न भई राम्रो आर्थिकस्तर भएका ‘भूमिहीन’ परिवारलाई जमिन दिने या नदिने भन्नेमा विधेयक मौन छ । प्रावधान स्पष्ट नहुँदा दुरुपयोग बढाउन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।

भूमिहीन अन्य समुदायका लागि भने आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत समेटिएको छ । दलितबाहेक भूमिहीन परिवारलाई राज्यले आवास बनाइदिनुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक यसअघि नै आइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्