दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने तयारी

बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो : कर्मचारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले रिक्त रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पद प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने तयारी गरेको छ । दिगम्बर झा प्राधिकरण अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त भएपछि यो पद रिक्त छ । असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयसँगै प्राधिकरण अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्ला सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्नुअघि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्ष झालाई कुनै पनि काम नगर्न पत्र लेखेको थियो । वैशाख दोस्रो साता मन्त्रालयले झालाई पत्र लेखेर कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणबाट हुने कामहरू प्रभावित भएको छ ।


मन्त्रालयको पत्र र अध्यक्षको बर्खास्तीपछि करिब साढे ४ महिना प्राधिकरणको सबै काम रोकिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।


‘अध्यक्ष नहुँदा हाम्रो बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन अध्यक्ष विजय राय यादव भन्छन्, ‘बोर्ड बैठक नबस्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन ।’


नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित नहुँदा प्राधिकरणका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाउने अवस्था भएको बताए ।


युनियनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्याबारे अवगत गराइसकेको छ । ‘अध्यक्ष नियुक्ति नहुञ्जेलसम्म बोर्ड बैठक बस्ने अवस्था हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।


दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सरकारले बाधा अडकाउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनको यही दफाअनुसार बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारी युनियनले राखेको छ ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि उमेदवार सिफारिस गर्न भन्दै समिति गठन गरेको छ । असार ३२ गतेको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १४ गते प्राधिकरणको कुनै काम अघि नबढाउने गरी अध्यक्ष झालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले यसै साता प्राधिकरण अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित आवेदन माग गरेको हो ।


प्राधिकरणका अध्यक्ष नहुँदा दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने प्राधिकरणको योजना पूरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हालसम्म ४० बढी जिल्लामा दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य चौकी, माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालयजस्ता स्थानमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट जडानको काम अघि बढाइसकेको छ । अध्यक्ष नहुँदा अन्य जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।


यस्तै प्राधिकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिन आउने आवेदनसमेत अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


दूरसञ्चार नियमावली २०५४ का अनुसार अध्यक्षका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १०:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्याजदर वृद्धिमा सांसदहरूको चासो

उच्च ब्याजदरका कारण सामान्य व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणको ब्याजदर उच्च भएको प्रति सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऋणको ब्याजदर उच्च रहँदा ससानो लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै उनीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर धेरै माथि पुर्‍याएकाले लगानी निरुत्साहित भएको पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘उच्च ब्याजदरका कारण सामान्यभन्दा सामान्य व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । उच्च ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चालेको छ भन्दै उनले गभर्नरसँग सोधे, ‘उच्च ब्याजदरको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’


अर्का पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्च ब्याजदरका कारण ८ प्रतिशतको लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन अप्ठयारो हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?’


यसैगरी कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकहरूमा धेरै अल्पकालीन निक्षेप रहेकै कारण ठूला र दीर्घकालीन आयोजनाहरूमा पुँजी जुट्न नसकेको बताए । ‘बैंकहरूसँग दीर्घकालीन स्रोत नै छैन, अनि छोटा अवधिका (आवधिक) ऋण प्रवाह नगरेर के गरून् त ?’ उनले थपे, ‘बैंकहरूमा दीर्घकालीन लगानी स्रोत (निक्षेप) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको योजना के छ ?’


बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गभर्नर नेपालले लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन वित्तीय क्षेत्र सक्षम रहेको बताए । लगानीयोग्य रकम वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था आएकाले समस्या नहुने उनको दाबी छ ।


‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासनका लागि पनि बाटो खुला गरेका छौं ।’
गभर्नर नेपालले बजारमा लगानीयोग्य रकम विस्तारका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएको बताए पनि वित्तीय प्रणालीमा अझै निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलन कायम रहेको राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । गत वर्षभरि लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या झेलेका बैंकहरूले यो वर्ष पनि उक्त समस्याबाट टाढा रहने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।


राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल कर्जा साढे २२ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवस्थामा निक्षेप १९.२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । ‘वित्तीय अवस्था अझै कसिलो रहेको देखाउँछ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर र पुँजीगत खर्चको अवस्थाले आगामी समयमा वित्तीय स्थितिको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।’


अर्थ समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था देखाउने विभिन्न विवरणहरू माग गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले सात दिनभित्र निम्न विवरणहरू पेस गर्नुपर्नेछ ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT