सात महिनापछि मुलुक बचतमा

चालु खातामा भने घाटा थप विस्तार भई २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सात महिनायता लगातार घाटामा रहेको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत असारमा सुध्रिएको छ । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको विवरण देखाउने शोधनान्तर असारमा ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो ८२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । पछिल्ला महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाहमा सुधार भएको, वैदेशिक ऋण बढेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा उल्लेख्य सुधार देखिएको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए ।


अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थविदहरूले जनाएका छन् ।


शोधनान्तर र चालु खातामा अघिल्लो वर्षदेखि नै चाप पर्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा शोधनान्तरमा सुधार देखिँदै आए पनि चालु खाता ऋणात्मक रहिरहयो । यही प्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो । गत आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पनि शोधनान्तर ऋणात्मक रहयो । त्यसपछिका दुई महिना (असोज र कात्तिक) महिनामा शोधनान्तर स्थिति थोरै बचतमा देखियो । त्यसपछि लगातार सात महिना शोधनान्तर घाटामा रहयो ।


शोधनान्तर बचतमा देखिए पनि चालु खाता घाटा उच्च दरले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा थप विस्तार भई २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ८.२ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १० अर्ब रुपैयाँ थियो । यो तत्कालीन जीडीपीको ०.४ प्रतिशत हो । पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा औद्योगिक सामग्रीलगायतको उच्च आयातका कारण चालु खाता उल्लेख्य घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


चालु खाता घाटाले अर्थतन्त्र कमजोर भएको संकेत गर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । आयात उच्च दरले बढेकाले चालु खातामा दबाब परेको उनको भनाइ छ । यद्यपि चालु खाता घाटामा जाँदैमा डराउनुपर्ने अवस्था नहुने जनाउँदै उनले भने, ‘यसका लागि आयातको संरचना हेर्नुपर्छ, पुँजीगत वस्तुको आयात बढेको भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । उपभोग्य वस्तुको आयात धेरै भएको भए अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन ।’


चालु खाता घाटा निरन्तर बढ्नुको अर्थ रेमिटयान्सले व्यापार घाटा थेग्न छोडेको स्पष्ट संकेत भएको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । मुलुकको शोधनान्तर सकारात्मक रहेको र विनिमय सञ्चिति सीमान्त रूपमा बढिरहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे । विदेशी ऋण तथा अनुदान बढेकाले गत वर्षको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको जनाउँदै उनले थपे, ‘उक्त अवधिमा पुननिर्माणका लागि भएको प्रतिबद्धताअनुसार बाहिरबाट पैसा आएको होला । तर, यो दिगो हुँदैन ।’


चालु खाता घाटाको अवस्था हेर्दा तत्काल सुधारको सम्भावना नदेखिएको उनले बताए । विद्यमान अवस्थाको अर्थतन्त्रमा तत्काल (अल्पकालमा) सुधार गर्न एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘करिब एक वर्षका लागि आँखा चिम्लेरै भए पनि धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउन लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउँदा तेस्र्याउने विभिन्न सर्तहरूमा लचकता अपनाउन सकिन्छ ।’ यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सलगायत मुलुकमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा भित्रिन सहयोग पुग्ने व्यवसायहरूको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।


‘शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटा सुधारका लागि मध्यकालमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा व्यवसायको द्रुत विकास तथा विस्तारमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।


७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिटयान्स
गत आर्थिक वर्षमा रेमिटयान्समार्फत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ८.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । गत वर्षको रेमिटयान्स आप्रवाह सोही अवधिको जीडीपीसँगको अनुपात २५.१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.३ प्रतिशत थियो ।


कर्जाभन्दा निक्षेप वृद्धिदर कम
तरलतामा उतार चढावको स्थिति रहे पनि गत वर्षमा कर्जा प्रवाह साढे २२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै गत वर्ष निक्षेप वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत छ ।


‘गत वर्षमा कर्जा प्रवाह २२.५ प्रतिशतले बढेको तुलनामा निक्षेप १९.२ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले वित्तीय अवस्था अझै कसिलो रहेको देखाउँछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर, रेमिटयान्स आप्रवाहको वृद्धिदर र पुँजीगत खर्चको अवस्थाले आगामी समयमा वित्तीय स्थितिको दिशा निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


साढे १७ अर्ब एफडीआई
गत वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब साढे २९ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहको अधिकांश हिस्सा ऊर्जा, सिमेन्ट, होटललगायतका उद्योगमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको । यसरी एफडीआईमा सुधार हुनु अर्थतन्त्रका लागि निकै राम्रो संकेत भएको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।


बजार भाउ ४.२ प्रतिशतले बढयो
गत आर्थिक वर्ष बजार भाउ औसत ४.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत थियो । गत वर्षको औसत मूल्य वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०६१/६२ यताकै सबैभन्दा न्यून हो । आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको सुधार तथा भारतमा समेत न्यून मूल्य वृद्धि रहेको कारण गत वर्षमा समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, बजारमा उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिदरमा कमी आएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । दैनिक रूपमा बजार भाऊ उच्च दरले बढिरहेकाले विगतको भन्दा धेरै खर्चिनुपरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।


विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब
गत असारसम्म मुलुकमा ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २.१ प्रतिशतले बढेको हो । ०७४ असारमा यस्तो सञ्चिति १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति ९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ छ । ०७४ असारमा यो ९ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थियो । मुलुकको कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब
गत आर्थिक वर्ष मुलुकले ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो घाटा २६.७ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष कुल ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ११.१ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी गत वर्ष मुलुकमा १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आयात साढे २५.५ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ११:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासको परनिर्भरता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरको मुहार रातारात फेरिंँदैछ । यसै भदौको मध्यमा हुनलागेको विमस्टेक सम्मेलनको लागि तयारी तीव्र रूपमा हुँदैछ । वर्षौंसम्म नपुरिएका सडकका खाडल पुरिँदैछन् । अव्यवस्थित खम्बाका तार मिलाइँदैछन्, चावहिल–जोरपाटी हिलाम्मे सडक पिच गरिँदैछ । सडकमा रंग–रोगन गरिँदैछ ।

हामी नेपालीको लागि यो कुनै नौलो होइन । हाम्रो मानसिकता नै अन्तिममा र अत्यावश्यक नभई काम नगर्ने छ । महानगरवासीका आधारभूत आवश्यकताको लागि विदेशी प्रभु नै चाहिने रहेछ । राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह जनताप्रति उत्तरदायी भएर गर्नुपर्छ, नकि लोकलाजको डरले । सकारात्मक भएर हेर्दा हरेक ६ महिनामा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भइराखे विकासको अनुभूति भइराख्ने थियो ।
– सुशील शर्मा
शान्तिनगर, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्