गाउँपालिका महासंघको आह्वान: ‘करमा पुनरावलोकन गर’

स्थानीय सरकारहरूले सुरु गरेको कर प्रणाली बारेमा आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूको टिप्पणी, बहस र सामाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त आह्वान गरेको छ । ‘हाम्रो कर प्रणालीले गरिब किसान तथा मजदुर वर्गलाई भार नपरोस् भन्ने कुरामा हामी जनप्रतिनिधि सजग छौं,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कहीं कतै अस्वाभाविक रूपमा कर वृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न समेत सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।’

व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै संविधान र कानुनबमोजिम ल्याइएका करबारे टिप्पणी र विरोधकै आधारमा निराश नहुन पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई महासंघले आह्वान गरेको छ । पहिले स्थानीय निकायहरूले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेकाले लामो समय नागरिकमा कर तिर्ने बानी नपरेकै पृष्ठभूमि पनि महासंघले देखाएको छ । ‘अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा असजिलो महसुस भएको हुने’ उसको अनुमान छ । ‘हामी नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा हिजो केन्द्रीय सरकारलाई तिरेका केही कर अहिले स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यसमा बानी पार्न केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ महासंघको निष्कर्ष छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका कतिपय कर प्रदेश तथा संघीय सरकारले अझै पनि असुल गरिरहेको पाइएकोले दोहोरो करको विषयलाई जनताले गरेको गुनासालाई जायज मान्नु पर्दछ ।’

दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र समझदारी बढाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘अहिले चलिरहेको बजार हल्ला र स्थानीय सरकारले लगाइरहेका करको विषयमा तीव्र अध्ययन गरी यथार्थ प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र तथ्यगत ढंगले बहस चलाउन आवश्यक देखिएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले एक कार्यदल नै गठन गरी स्थानीय सरकारहरूको कर प्रणालीको अध्ययन थालेकोमा यस कार्यलाई स्वागत गर्दै अध्ययन कार्यको पारदर्शिताको समेत अपेक्षा गर्दछौं ।’ महासंघले समेत करबारे अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

‘स्थानीय तहको कर तथा राजस्व नीतिलाई नकारात्मक प्रचारको आधार बनाइएको हुँदा यसलाई विगतका दर र दायराहरूसँग तुलना गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसका लागि महासंघको गत श्रावण २९ र ३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सबै गाउँपालिकाहरूको आर्थिक ऐन र कर प्रणालीबारे विवरण संकलन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘तोकिएका पदाधिकारीहरूलाई विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सबै गाउँपालकाहरूलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक सामाचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको अरोप लगाएको छ । ‘असल सोचले गरिएका आलोचना र कमजोरी औंल्याइएको विषयलाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेको कर प्रणालीमा यदाकदा देखिएका कमजोरीलाई संघीयता नै खतरामा पर्दै छ भन्ने सम्मका अफवाह फैलाउन सुरु भएकोप्रति भने हामी सबै सचेत हुनैपर्दछ ।’ स्वाभाविक र सामान्य कर निर्धारणलाई पनि प्रोपोगान्डा नबनाउन भन्दै अनुरोध गरिएको छ ।