विश्व बैंकले सहायता दोब्बर गर्ने

अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त बैठकमा नेपालको पाँचवर्षे विकास साझेदारी खाका प्रस्तुत गरेका थिए । विश्व बैंकले पछिल्लो चार वर्षमा १ अर्ब ३० करोड डलर (करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण र अनुदान सहयोग नेपाललाई प्रदान गरेको थियो । ‘पछिल्लो चार वर्षमा बैंकले प्रदान गरेको सहयोग रकम दोब्बर बनाउन हामीले आग्रह गरेका थियाैं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैंक यसमा सहमत भएको छ ।’

विश्व बैंकले दिने अधिकांश सहायता रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) मार्फत नेपालले सहायता लिने हो । नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण मात्रै लिने गरेको छ । अनुदान भने विश्व बैंकले तीन वर्षअघिदेखि करिबकरिब हटाइसकेको छ । ऋण कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सानो रकम मात्रै अनुदानका रूपमा आउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको खाकामा भने रकम खुलाइएको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछिको नयाँ संरचना, त्यसमा भइरहेको कामबारे विश्व बैंकले चासो भने राखेको छ । सहायतासम्बन्धी खाकामा छलफल गर्न साधारणतया यसअघि अर्थमन्त्री नै वासिङटन जाने चलन थिएन । विश्व बैंकले यसपटक नयाँ संरचना बुझ्न चाहेको र अन्य विकास साझेदार एवं लगानीकर्ताहरूसँग पनि छलफल गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा अमेरिका पुगेका हुन् । ‘यसपटक बैंकले पनि बुझ्न खोजेको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘केही लगानीकर्ता र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफल हुँदै छ ।’

संघीयता कार्यान्वयन र ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकार दातृ निकायसँगै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लागिपरेको छ । वासिङटनमा खतिवडाले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । आईएफसीले निजी क्षेत्रमा सोझै लगानी गर्छ । ‘ठूला परियोजनामा आईएफसीको लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ,’ खतिवडाले भने ।

खतिवडाले भविष्यमा बढ्ने निर्माण र वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि कोषसँग छलफल गरेका छन् । उनले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्दा कोषबाट प्राप्त गर्न सकिने सहायताबारे पनि छलफल भएको बताए । कोषले भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुँदा सहायता गर्ने गरेको छ ।

खतिवडाका अनुसार उनले बुधबार नेपाल डेअन्तर्गत वासिङटनमा मुख्यायल रहेका दातृ निकाय र लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै छन् । ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै वा दातृ निकायको स्रोतले मात्रै पुग्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘निजी क्षेत्रलगायत अन्य स्रोत जुटाउन पनि आवश्यक छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० मा गरिबी हटाउनेलगायतका १७ लक्ष्य समावेश गरिएका छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललगायत विश्वका १ सय ९३ मुलुकले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सहमति जनाएका हुन् । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको र यहाँको आवश्यकतासमेत भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन थालेको छ ।

तर, योजना आयोगले करिब ७ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र रणनीति प्रतिवेदनअनुसार यी लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

‘यी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक भएकाले पनि छलफल सुरु गरेको हुँ,’ खतिवडाले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी) का अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । एमसीसीअन्तर्गत नेपालले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी सरकारबाट सहयोग पाएको छ । उक्त रकम सडक र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ । उक्त सहायताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र छानिएका आयोजनाको काम सकिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

यसैगरी विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिव १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय पनि गरेको छ । सन् २००२ देखि औपचारिक रुपमा वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएको हो ।