पुनर्निर्माणमा २० प्रतिशत खर्च

रकमको दृष्टिकोणले मात्रै हैन भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयअवधिअनुसार पनि हालसम्मको खर्च न्यून
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — भूकम्प गएको तीन वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बल्ल २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तीन वर्षमा उक्त बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड ४० लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

रकमको दृष्टिकोणले मात्रै हैन भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयअवधिअनुसार पनि हालसम्मको खर्च न्यून हो । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२’ ले पुनर्निर्माणको अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष सात महिना बितिसक्यो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा खर्च २० प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई ठूलो प्रगति मान्न नसकिने सरकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको स्वीकारोक्ति छ ।

खर्च भएको रकममध्ये १ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख ९६ हजार १ सय २० रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदान रकम हो । बाँकी ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख ३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ दातृ निकायहरूले गरेको खर्च हो । ‘गुनासोमार्फत लाभग्राहीको संख्या अझै वृद्धि भएको देखिन्छ । जसले पुनर्निर्माण लागत झन् बढेर गएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन लक्ष्यअनुसार काम हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन । यो खर्चलाई प्रगति मान्न सकिन्न ।’

हालसम्मको अवस्थाअनुसार पुनर्निर्माणमा भौतिक तथा वित्तीय रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खर्चको अनुपात भने बढ्दो क्रममा छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प गएको पहिलो वर्ष २०७२/७३ मा २२ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसपछिको वर्ष २७ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसपछिका क्रमश: दुई आर्थिक वर्षमा खर्चको अंक वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६४ अर्ब ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत वर्ष भने ७२ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले निजी क्षेत्रबाट समेत पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको कारण न्यून प्रगति मान्न नहुने बताए । ‘९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको बजेट खर्च हुने हो । बाँकी रकम निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समयअवधिको हिसाबले यो प्रगति राम्रै मान्नुपर्छ ।’

पुनर्निर्माणमा राजनीतीकरण, वर्षैपिच्छे प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परिवर्तन, सरोकारवाला निकायहरूबीचमा समन्वय अभाव र समग्र सरकारी निकायकको कमजोर खर्च क्षमताका कारण पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरण गठन हुनै ढिलाइ भयो । गठन भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो ।

कर्मचारीतन्त्रबाट ज्ञवालीलाई असहयोग भयो । माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेससहित गठन भएको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउने खेल सुरु गर्‍यो । केही महिनाको रस्साकस्सीपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सीईओमा डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो । पोखरेल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व छाडी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट प्यूठानमा उम्मेदवार हुन पुगे । रिक्त पदमा पूर्वसचिव युवराज भुसाल नियुक्त भए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बर्खास्त गरे पनि नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीअनुसार सीईओ नहुँदा दैनिक हुनुपर्ने कामहरू अडकिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने निर्देशक समितिको बैठक बस्न नसक्दा पुनर्निर्माणको नीतिगत समस्या सामधान हुन सकेको छैन ।

भूकम्पले ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ घर पूर्ण क्षति भएको छ । यसमध्ये हालसम्म २ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ वटा घरहरू मात्रै निर्माण भइसकेका छन् । सार्वजनिक निर्माणले पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

‘राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्राधिकरणको अबको नेतृत्व र स्पष्ट योजना नभए बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सक्न मुस्किल पर्नेछ,’ पूर्वसीईओ ज्ञवालीले भने । अर्का सीईओ भुसालले पनि प्राधिकरणमा अब आउने नेतृत्वले नै पुनर्निर्माणको गति निर्धारण हुने बताए । ‘सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने अनुभवी नेतृत्व नभए उसले काम सिक्नमै केही समय खर्च गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले पुनर्निर्माण सम्पन्नको अवधिलाई असर गर्नेछ ।’

दोस्रो किस्ता वितरण नरोक्न निर्देशन
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण नरोक्न मातहतका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसाल बर्खास्तीमा परी नयाँ नियुक्त नभएकाले साउन लागेपछि दोस्रो किस्ता वितरण रोकिएको थियो । ‘केही जिल्लामा दोस्रो किस्ता वितरणमा अन्योल बढेको समाचार आएपछि प्राधिकरणले किस्ताका लागि सिफारिस तथा निरीक्षण नरोक्न परिपत्र गरेको हो,’ उक्त अन्योलबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘पहिलो किस्ता लिई मापदण्डअनुसार घर बनाउन सुरु गरेका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएमा निरीक्षण गरी सिफारिस जारी राख्न भनिसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयअवधिकै कारण कुनै द्विविधा नमानी घर पुनर्निर्माण जारी राख्न लाभग्राहीहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।’

गत चैत २० मा प्रधानमन्त्री तथा प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले २०७५ असार मसान्तसम्म दोस्रो र २०७५ पुस मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिने अन्तिम समय तोकेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्व बैंकले सहायता दोब्बर गर्ने

‘पछिल्लो चार वर्षमा बैंकले प्रदान गरेको सहयोग रकम दोब्बर बनाउन हामीले आग्रह गरेका थियांै’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्व बैंकले नेपालमा गर्दै आएको लगानी/सहायतालाई दोब्बर बनाउन सहमति जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूबीच मंगलबार भएको छलफलपछि लगानी दोब्बर बनाउन बैंक सहमत भएको हो ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्ट स्काफरलगायतसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहित नेपाली पदाधिकारी । तस्बिर सौजन्य : नेपाली दूतावास, वासिङटन डीसी

अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त बैठकमा नेपालको पाँचवर्षे विकास साझेदारी खाका प्रस्तुत गरेका थिए । विश्व बैंकले पछिल्लो चार वर्षमा १ अर्ब ३० करोड डलर (करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण र अनुदान सहयोग नेपाललाई प्रदान गरेको थियो । ‘पछिल्लो चार वर्षमा बैंकले प्रदान गरेको सहयोग रकम दोब्बर बनाउन हामीले आग्रह गरेका थियाैं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैंक यसमा सहमत भएको छ ।’

विश्व बैंकले दिने अधिकांश सहायता रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) मार्फत नेपालले सहायता लिने हो । नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण मात्रै लिने गरेको छ । अनुदान भने विश्व बैंकले तीन वर्षअघिदेखि करिबकरिब हटाइसकेको छ । ऋण कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सानो रकम मात्रै अनुदानका रूपमा आउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको खाकामा भने रकम खुलाइएको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछिको नयाँ संरचना, त्यसमा भइरहेको कामबारे विश्व बैंकले चासो भने राखेको छ । सहायतासम्बन्धी खाकामा छलफल गर्न साधारणतया यसअघि अर्थमन्त्री नै वासिङटन जाने चलन थिएन । विश्व बैंकले यसपटक नयाँ संरचना बुझ्न चाहेको र अन्य विकास साझेदार एवं लगानीकर्ताहरूसँग पनि छलफल गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा अमेरिका पुगेका हुन् । ‘यसपटक बैंकले पनि बुझ्न खोजेको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘केही लगानीकर्ता र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफल हुँदै छ ।’

संघीयता कार्यान्वयन र ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकार दातृ निकायसँगै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लागिपरेको छ । वासिङटनमा खतिवडाले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । आईएफसीले निजी क्षेत्रमा सोझै लगानी गर्छ । ‘ठूला परियोजनामा आईएफसीको लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ,’ खतिवडाले भने ।

खतिवडाले भविष्यमा बढ्ने निर्माण र वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि कोषसँग छलफल गरेका छन् । उनले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्दा कोषबाट प्राप्त गर्न सकिने सहायताबारे पनि छलफल भएको बताए । कोषले भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुँदा सहायता गर्ने गरेको छ ।

खतिवडाका अनुसार उनले बुधबार नेपाल डेअन्तर्गत वासिङटनमा मुख्यायल रहेका दातृ निकाय र लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै छन् । ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै वा दातृ निकायको स्रोतले मात्रै पुग्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘निजी क्षेत्रलगायत अन्य स्रोत जुटाउन पनि आवश्यक छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० मा गरिबी हटाउनेलगायतका १७ लक्ष्य समावेश गरिएका छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललगायत विश्वका १ सय ९३ मुलुकले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा सहमति जनाएका हुन् । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको र यहाँको आवश्यकतासमेत भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन थालेको छ ।

तर, योजना आयोगले करिब ७ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र रणनीति प्रतिवेदनअनुसार यी लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

‘यी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक भएकाले पनि छलफल सुरु गरेको हुँ,’ खतिवडाले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी) का अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । एमसीसीअन्तर्गत नेपालले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी सरकारबाट सहयोग पाएको छ । उक्त रकम सडक र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ । उक्त सहायताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र छानिएका आयोजनाको काम सकिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

यसैगरी विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करिव १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय पनि गरेको छ। सन् २००२ देखि औपचारिक रुपमा वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएको हो।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्