यातायात सिन्डिकेट : कागजमा हटयो व्यवहारमा उस्तै

टिकट काउन्टरहरूमा समितिकै कर्मचारी पहिले पनि पहिले जसरी नै काम गरिरहेका छन् । पश्चिम क्षेत्रको मुख्य केन्द्र पोखरामा समिति बाहिरबाट निष्क्रियजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा सक्रिय छन् । अहिले पनि गाडीको रुट मिलान र आलोपालोमा समितिकै दबदबा घटेको छैन ।

म्याग्दीमा लामो दूरी र आन्तरिक रुटमा चल्ने छुट्ने सवारी साधनहरू साविक प्रणाली र समितिहरूको नामबाट नै यथावत् चलेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रालिको रूपमा दर्ता भएका सवारी साधनहरू पनि साविककै सिन्डिकेटधारी समितिहरूको काउन्टरबाट क्यू र रुट लिएर चल्न बाध्य छन् ।

‘पूर्ववत् रुट र क्यू व्यवस्थापनमै सवारी चलाएका छौं । हाम्रा बैंक खाता रोक्का यातायात समितिहरू विघटन भएका छैनन्,’ म्याग्दी बस तथा जिप व्यवसायी समितिका सचिव सुमन श्रेष्ठले भने, ‘समितिमा आबद्ध कुनै पनि गाडी प्रालिमा पनि गएका छैनन् । अन्योल छ ।’

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको सरकारले सबै यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खाता रोक्का राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा, बिजुली, पानी, टेलिफोन, तलबभत्ता र कार्यालय भाडासमेतको विवरण ३५ दिनभित्र बुझाउन परिपत्र गरेको छ । यातायात समितिहरूको भुक्तानी लगत विवरण छानबिन र यकिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समिति प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकबाट निकासा फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउन खोजेको हो । सवारी र सडक व्यवस्थापनमा संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले सबै यातायात व्यवसायी साविक रूपमा नै चलेका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले भने । यसैबीच जिल्ला प्रशासनले बेनी–जोमसोम सडकमा यातायात, प्रहरी, प्रशासन नियामक निकायको मिलेमतोमा सवारी सिट संख्याको आधार देखाई लगाइएको सिन्डिकेट पनि तोडेको दाबी गरेको छ ।

समस्या उस्तै
गोरखा– सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए पनि गोरखामा स्थानीयस्तरसम्म प्रभाव पर्न नसकेको अवस्था छ । यातायात व्यवसायीको मनलाग्दीका कारण यहाँ दिनहुँ यात्रुले दु:ख पाइरहेका छन् । ग्रामीण भेगमा यात्रा गर्ने यात्रु कोचिएर निकै सकसका साथ यात्रा गर्न बाध्य छन् । गोरखा आबुँखैरैनी, तथा आँबुखैरेनी गोरखा साँझको समयमा सवारी नपाउँदा सहरी क्षेत्रका स्थानीयको पनि समस्या उस्तै छ । ‘अहिले त बर्खा छ बाटो बिग्रिएर गाडी धेरै चलेको छैन,’ भच्चेकका धनबहादुर गुरुङले भने, ‘हिउँदमा चलेको बेला गाडीमा सिट पाउन मुस्किल नै पर्छ ।’ यात्रुको समस्यालाई बुझेर क्यू थप गर्न व्यवसायीहरूले चासो दिएका छैनन् । भच्चेकसहित आरुघाट, बारपाक, सौरपानी, जौवारीलगायतका ग्रामीण भेगमा यात्रा गर्ने यात्रुका समस्या पनि उस्तै छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर ग्रामीण भेग लाग्ने सवारीको छतमा उत्तिकै सामग्री देखिन्छ । समितिले क्यू नथपेको फाइदा यहाँ सञ्चालित टयाक्सी व्यवसायीले लिएका छन् ।

सुविधा नदिए पनि भाडा बढी
बागलुङ– बिहान ८ बजे काठमाडौंका लागि छुटेको माइक्रोबस मालढुंगा पुगेपछि यात्री थोरै भएको भन्दै रोकियो । बेनीदेखि छुट्न लागेको अर्को माइक्रोलाई खबर गरेर सिट लिएर आउन लगाइयो । डेढ घण्टापछि आइपुगेको माइक्रोबसले यात्रीलाई राति ९ बजे काठमाडांै पुर्‍यायो । पहिला ७ सय रुपैयाँ भनेर चढेका यात्री बाटोमा पुगेर ८ सय तिर्न बाध्य भए । राजधानी पुग्दा राति भएपछि महँगो टयाक्सी चढ्न बाध्य भएको यात्रीले गुनासो गरे ।

बागलुङबाटै छुटेको अर्को माइक्रोबसले मुढा राखेर यात्री चढाएको निहुँमा पोखरा पुग्दा ट्राफिकले रोक्यो । यात्रीसहित बगर चौकीमा लगेर राखियो । चालकलाई कारबाही चलाएपछि यात्री अलपत्र भए । घण्टौं चौकीमा रोकिएका यात्रीले ढिला गरी भाडा फिर्ता पाएर अर्को सवारी चढेर जाँदा राति अबेर मात्र काठमाडांै पुग्न सकेको गुनासो गरे । यस्ता घटना दिनदिनै हुने गरेका छन् ।

बिहान ६ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म छुटेका बस र माइक्रोबसले राजधानी पुर्‍याउने समय छिटोमा ६ देखि राति १० बजेसम्म लाग्ने गरेको छ । यात्री भेटेसम्म लोकल बनाउने, थोरै यात्री भएमा बीचैमा अर्को गाडीमा चढाइदिने र टिकट काटेर छुटेका यात्रीलाई समेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । सवारी साधनले गर्ने मनोमानीबारे उजुरी गर्ने र सुधार हुने ठाउँ नपाएको बागलुङ नगरपालिका ३ की ललिता रोकाले गुनासो गरिन् । ‘समयमा काठमाडांै पुग्न कहिले पनि पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ड्राइभरले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने हो र ?’

यहाँबाट दैनिक धौलागिरि यातायात बस व्यवसायी समिति, बागलुङ भगवती यातायात प्रालि र बुर्तिबाङ यातायात समितिबाट जिप, बस र माइक्रोबस विभिन्न सहरका लागि छुट्छन् । थोत्रा सवारीले एसी, वाईफाई र पानीको व्यवस्था भन्दै ८ सय रुपैयाँ भाडा लिन्छन् । सुविधा नाम मात्रको बताएर बढी भाडा असुल्ने गरेको यात्री बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।

‘हामीले सजिलै सेवा दिइरहेका छौं । राज्यसँगको विवाद एकातिर छ,’ समितिका सदस्य रामप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यात्रीलाई दु:ख दिने नियत राख्नेलाई कारबाही पनि गरेका छौं ।’

समितिकै नाममा कारोबार
पर्वत– तत्कालीन पर्वत यातायात व्यवसायी सञ्चालक समितिको कुस्मास्थित काउन्टरमा कर्मचारी दुर्गा दर्जी मंगलबार दिउँसो टिकट काट्न व्यस्त थिए । ‘पर्वत यातायात व्यवसायी सञ्चालक समिति पर्वतद्वारा सञ्चालित’ लेखिएको टिकट पाङराङ जाने यात्रीलाई थमाउँदै गरेका दर्जीलाई ‘खारेज भइसकेको समितिको नाममा अझै टिकट किन ?’ भनेर सोध्दा जवाफ फर्काए, ‘नयाँ केही निर्णय भएकै छैन । केका नाममा टिकट काट्नु ?’

त्यसकै अघिल्तिर धौलागिरी अञ्चल बस व्यवसायी समितिद्वारा सञ्चालित टिकट काउन्टर लेखिएको छाप्रोमा पनि दुई जना कर्मचारी टिकट बेचिरहेका छन् । उनीहरूले पनि समितिकै नाममा टिकट बिक्री गर्ने गरेका छन् । सरकारले सिन्डिकेट हटेको भन्दै गत वैशाखमा सबै समितिहरू खारेज गरेको थियो । वैशाख २३ मा देशभरका २ सय ४५ समितिहरूका बैंक खाता रोक्कासमेत गरिसकेको छ । तर, त्यसयता सरकारी सक्रियता व्यवहारमा देखिएको छैन । जिल्लाका टिकट काउन्टर हटाउने, सिन्डिकेटवाला समितिहरूलाई कम्पनी दर्ता गर्न लगाउने र सिन्डिकेट चल्ने स्थानमा निगरानी राख्ने काम सरकारले गरेको छैन ।

पर्वतमा सक्रिय पर्वत र धौलागिरी यातायात व्यवसायी समितिसहित झन्डै आधा दर्जन समितिहरूले पुराना काउन्टर अझै हटाएका छैनन् । बरु मेटिएका होडिङबोर्ड र भित्तेलेखनमा पुरानै बोर्ड टल्काएका छन् ।‘समिति खारेज भएकै छैन,’ धौलागिरी समितिको काउन्टरमा व्यस्त राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘समितिको खाता रोकिएपछि गाडी दर्ता गरेर चलाउने मात्रै काम गरेका छौं ।’ कुस्मामा सञ्चालित पुराना टयाक्सी व्यवसायी समिति, पर्वत यातायात व्यवसायी समिति, धौलागिरी बस व्यवसायी समिति, बागलुङ कालिका यातायात व्यवसायी समितिलगायतले आलोपालो प्रणालीबाट सवारी चलाउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरूले कुस्मादेखि बागलुङ, बेनी, पातीचौर, नयाँपुल, पोखरालगायतका लागि छुट्टाछुट्टै सवारी आलोपालो प्रणालीबाट चलाउँदै आएका छन् । ती ठाउँहरूमा जाने यात्री लामो रुटका बसमा चढ्न पाउँदैनन् । यतिसम्म कि बागलुङ वा बेनी पुगेर पोखरा फर्किएका टयाक्सीले कुस्माबाट यात्री बोक्न पाउँदैनन् । बागलुङको अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र घिमिरेले यातायात समिति अब सक्रिय नभएको दाबी गरे । ‘हामीले समिति भनेर कुनै कारोबारै गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

चलन साविककै
लमजुङ– यातायात साविकझैं सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यालय उही छ । समितिले राखेका काउन्टर र बोर्ड यथावत् छन् । सरकारले खाता मात्रै रोक्का गरेको छ । यसअघि समितिमार्फत चल्दै आएको यातायात व्यवसायीले कुनै कम्पनी खोलेका छैनन् । कम्पनी खोल्न सहमत भएका व्यवसायीलाई पनि समितिले कम्पनी खोल्न दिएका छैनन् ।

सुन्दरबजार नगरपालिकामा २ वटा ४ पांग्रे मिनीबस बिनारुट परमिट सञ्चालनमा छन् । सुन्दरबजार नगरवासीलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त बसले सुन्दरबजार नगरपालिका लक्षित अरू बस सञ्चालन गर्न नदिएको ट्राफिक प्रहरी स्रोत बताउँछ । यातायात समितिले मिलेमतोमा सवारी चलाएका छन् । लमजुङका सडकमा लमजुङ कालिका सार्वजनिक यातायात र मस्र्याङदी यातायात ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रालि, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति र लेखनाथ बस व्यवसायी समिति हाबी छन् । मध्यनेपाल क्षेत्रमा तनहुँको व्यास यातायात व्यवसायी समितिले बस सञ्चालन गरिरहेको छ ।

(गोरखाबाट हरिराम उप्रेती, म्याग्दीबाट घनश्याम खड्का, पर्वतबाट अगन्धर तिवारी, बाग्लुङबाट प्रकाश बराल र लमजुङबाट आश गुरुङको रिपोर्ट)