सेयर कायम गर्न आलटाल

अर्थले सचिवस्तर निर्णयबाट वैशाख ६ गते आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अर्थले पठाएको पत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिले सहसचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन गरी वैशाख मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । आपूर्तिले ढिला गरी कमिटी गठन गरे पनि सेयर कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको हो ।

‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित अर्थले वैशाखभित्र समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, इच्छा नभएपछि ढिलाइ गरिएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार अर्थले पठाएको पत्रमा सबै प्रस्ट भए पनि कति मूल्य बराबरको सेयर कायम गर्ने खुलाइदिन भन्दै अर्थमा पुन: पत्रचार गरिएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङमा हाल सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र निजी व्यवसायीको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । निर्देशन कार्यान्वयन भए बहुमत सेयर सरकारको नाममा हुन्छ ।

अर्थले पठाएको चिठीमा आपूर्तिकै संयोजकत्वमा कमिठी गठन गरेर मूल्यांकन गरी कार्यन्वयन गर्न उल्लेख थियो । तर, सेयर कायम गर्ने रकमबारे उल्लेख नभएको जनाउँदै अपूर्तिले पुन: अर्थलाई चिठी पठाएको थियो । रकम नखुलेको भन्दै कमिटीसमेत गठन गरको थिएन ।

त्यसपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आपूर्तिमा ताकेता गरेको थियो । पुँजीगत अनुदानलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ भएको भन्दै आयोगले तीन दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । पुन: ताकेता गर्न नपर्ने गरी तीन दिनभित्र जवाफ पठाउनू भनी पत्र पठाएको थियो । आपूर्तिले अर्थले जवाफ नपठाएको जनाउँदै अख्तियारलाई पत्र पठाउनसमेत ढिलाइ गरेको थियो । त्यसपश्चात् अर्थले पुन आपूर्तिलाई चिठी पठाएको हो ।

‘संयोजक दामोदर रेग्मी र महेश दाहालको प्रतिवेदन हेरेर थप निर्णय लिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियो । प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्न पठाइसकेका छौं,’ अर्थ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘ऋण दिँदाको अवस्थादेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छ ।’

अनुदान रकम अपचलन गरेको गुनासोपश्चात् सरकारले २०६६ मा तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक महेशप्रसाद दाहलको संयोजकत्वमा पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारी लगानीबाट भएको त्यस्ता चल अचल सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी सेयरमा परिवर्तन गर्ने नीति कर्पोरेसनले लिनु सान्दर्भिक तथा मनासिव देखिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसपश्चात् केही महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा पुन: कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीको प्रतिवेदनमा पनि सेयर अपचलन भएको जनाएको छ ।

जापानबाट प्राप्त ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तुगत र भारतबाट प्राप्त ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान सरकारको नाममा सेयरमा परिणत निर्देशन दिएको छ । तर, अर्थको चिठीपश्चात् आपूर्तिले आयोगमा जवाफ पठाए पनि अन्य प्रक्रिया भने सुरु गरेको छैन । ‘अर्थको जवाफ आएपछि सोही आधारमा अख्यिारमा चिठी पठाएका छौं,’ ती अधिकारीले भने । अर्थले वैशाख ६ गते पठाएको चिठीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गरी नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न नियमसम्मत प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकार र साल्टका प्रतिनिधिले आगामी सञ्चालक समितिको बैठक र आगामी साधारणसभामा प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा ऐनअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन व्यवस्था गर्न साल्टको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने र विशेष साधारणसभा गराई नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्वसमेत प्रबन्धपत्रमा समावेश गरी सेयर प्रमाणपत्र जारी गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिने भनिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पदाधिकारीहरूलाई सुझाव कार्यान्वयनको जानकारी दिने र सोअनुसार गर्न/गराउन आवश्यक सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गर्ने आपूर्तिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । तर, आपूर्तिले ढिलाइ गर्दै आाएको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थले पठाएको पत्र प्रस्ट नभएको भन्दै आपूर्तिले पुन: अर्को चिठी पठाउने तयारीमा छ । जसले गर्दा पत्रको जवाफ मागेर झुलाउने काम गर्दै आएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘कानुनले मिल्ने सेयरमा परिणत गर्नुमा दुईमत छैन । जापान र भारतले दिएको पुँजीगत अनुदान सेयरमा परिणत गर्ने छलफल भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, माथिल्लो निकायबाट प्रस्ट निर्देशन नआउँदा आलटाल भएको छ ।’