सहयोगीको भरमा भन्सार

चीन सरकारले दोस्रो प्राथामिकतामा राखेको हिल्सा नाकाबाट वर्षाको समयमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै कार्यालय सदरमुकाम विस्थापित भएको थियो । स्थानीय कमल बोहोराका अनुसार सरकारले पठाएका कार्यालय प्रमुख एक साता सदरमुकाम बसेर काठमाडौं फर्किएका छन् । सीमामा दुई कार्यालय सहयोगी बसेर सामान्य भन्सार उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण राजन रेग्मीले भन्सारले संकलन गरेको राजस्वबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

चीन सरकारले केरुङपछि हिल्सा नाकालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चीनले सीमासम्म सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमनलगायत सुरक्षा निकायका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।

चीन सीमा हिल्साबाट दक्षिण नाम्खा गाउँपालिकाको ओखरथलासम्म ७२ किलोमिटर सडकमा चीनबाट खरिद गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी गाडी सञ्चालन हँुदै आएका छन् । सीमामा सरकारी निकाय नहुँदा सबै गाडी अवैध तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती गाडीमा रुट परमिट र नम्बर प्लेटसमेत छैन । गाडी धनीले आफ्ना गाडी वैधानिक बनाउन चाहे पनि सीमामा भन्सार, यातायातजस्ता कार्यालय नहुँदा समस्या भएको जनाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको चौकी मात्र छ । अन्य कुनै सरकारी निकाय छैनन् ।

हिल्सा नाकाबाट हुम्लालगायत बाजुरा र बझाङका बासिन्दाको समेत आवतजावत हुने गर्छ । सीमामा सरकारी निकायको उपस्थिति नहुँदा करोडौंको सामान अवैध ओसारपसार हुँदै आएको छ । हिल्सा नाका भएर बर्सेनि च्याउ, वन लसुनजस्ता जडीबुटी अवैध तरिकाले निर्यात हुने गरेका छन् । त्यस्तै हस्तकलाको सामानसमेत चीन निर्यात हुने गरेको छ । तिब्बतबाट लत्ताकपडा, तयारी पोसाक, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री आयात हुँदै आएको स्थानीयले जनाए ।

आयात र निर्यात दुवै अवैध भएकाले पटकपटक कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि बेवास्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ । यही नाका प्रयोग गरी बर्सेनि हजारौं भारतीय तीर्थयात्रीले आवतजावत गरिरहेको स्थानीयले जनाए । स्थानीयका अनुसार सरकारले बेवास्ता गरेपछि बर्सेनि करोडौं राजस्व गुम्दै आएको छ ।