उद्योगीको गुनासो, ‘चिनी बेच्न सकेनौं’

चिनी उत्पादक संघका अनुसार मुलुकभरि २ लाख ५० हजार टन खपत हुन्छ । स्वदेशी उद्योगबाट १ लाख ७८ हजार टन उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ लाख १० हजार टन आयात भइसकेको छ । भारत र पाकिस्तानबाट सस्तोमा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगीहरू संकटमा परेको संघको दाबी छ ।

‘सरकारले भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याए पनि नेपालगन्ज नाकाबाट प्रतिकिलो २२.८० रुपैयाँ (आईसी) मा भित्रिएको छ । भ्याटलगायत अन्य जोडेर आयातित चिनी ५८ रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव राजेश केडियाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगहरूले कसरी बिक्री गर्ने ?’ संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका बजारमा प्रतिकिलो ७०/७२ मा चिनी बिक्री भएको थियो । सस्तोमा आयात भएपछि मूल्य क्रमश प्रतिकिलो ७०/६८ मा झरेको थियो । ‘तर, पनि चिनी बिकेन । ६५ रुपैयाँमा झार्‍यो बिकेन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य ६२ सम्म झार्दा पनि बिक्री हुन सकेको छैन ।’

संघका अनुसार मंसिरदेखि चिनीको क्रसिङ सुरु हुन्छ । क्रसिङ वैशाखसम्म मात्रै चल्छ । हालसम्म ५४ हजार टन मात्रै बिक्री भएको छ । बाँकी १ लाख २४ हजार टन मौज्दात नै रहेको अध्यक्ष शशी अग्रवालले बताए । ‘क्रसिङ सुरु गर्न अब ५ महिना बाँकी छ । स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी क्रसिङ गर्ने ? क्रसिङ गरेर चिनी कहाँ राख्ने ?’

सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा बजारमा जटिल समस्या उत्पन्न हुने संघको दाबी छ । चिनी बिक्री नहुँदा किसानलाई समयमै भुक्तानी हुन सकेको छैन । स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएकाले उद्योगीसँगै किसान पनि मर्कामा पर्ने जनाएको छ । ‘चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं । आगामी वर्ष किसानको उखु किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उखु खरिद गरे पनि भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ महासचिव केडियाले भने, ‘अबको वर्षमा भयावह अवस्था हुन सक्छ । सरकारले समयै नगर्दा द्वन्द्व हुने निश्चित छ ।’

संघका अनुसार विगतका वर्षमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको थिएन । नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याका कारण करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी चिनी बिक्री भएको उनले बताए ।

संघका अनुसार निजी व्यापारीसँगै सरकारकै स्वामित्व भएको साल्ट ट्रेडिङले पनि खरिद गर्न मानेको छैन । उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार १० हजार टन खरिद गर्न चाहे पनि महँगो भएको जनाउँदै आनाकानी गर्दै आएको छ । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्न उद्योगीले ६३ रुपैयाँ ७५ पैसामा दिने पेस गर्‍यौं तर किन्न मानेन,’ अग्रवालले भने । साल्टले भारत र पाकिस्तानबाट आयातित सस्तो भएको जनाउँदै किन्न अस्वीकार गरेको संघको दाबी छ ।

चिनी बिक्री नहुँदा मोलासिस र बोगास व्यवस्थापनसमेत गर्न कठिन भएको संघको दाबी छ । हालको समस्या समाधान गर्न चिनी आयातमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके स्वदेशी चिनी सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।