ओभरड्राफ्ट घटाउन म्याद

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिना (०७५ पुस) भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ । ‘यो निर्देशन जारी हुनुअघि प्रवाहित व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा ०७५ पुसमसान्त तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि उक्त नीति आएको थियो ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन पाएन । बैंकहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन । अन्तत: यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सुझावअनुसार नै ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्था आयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । संस्थागत ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति बोलेको छैन । यसको अर्थ बैंकहरूले मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रावह भएको ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने, गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हुन सक्नेलगायत कारण राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता नैतिक दबाबमार्फत त्यस्तो ऋण घटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, बैंकहरूले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म करिब दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा कुल लगानीको २५ देखि ३३ प्रतिशतसम्म छ ।

बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह गरेको ऋण ठीक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नियमन बढाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको यस्तो कर्जा बढदै जानु अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक नहुने भएकाले त्यस्तो कर्जामा नियमन बढाइएको हो । ‘ओभरड्राफ्टमा गएको अधिकांश कर्जा डम्पिङजस्तै हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रयोजन खुल्न गाह्रो हुने भएकाले नियमन गर्न अप्ठेरो हुन्छ ।’ ओभरड्राफ्ट अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग नहोस् सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको उनले बताए ।

कुल कर्जाको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । यसरी घरजग्गामा गएकोमध्ये अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड वा सोभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो संस्थाको रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त सीमा वा सोभन्दा माथि ऋण लिने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो पुसभित्र हरेक प्रदेशमा एक/एक वटाका दरले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । ‘विगतमा स्थापित क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय भए त्यस्ता कार्यालयलाई समेत प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरी सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवं गुनासो सुनुवाइलगायत कार्य प्रादेशिक कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र समेट्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बैंकहरूलाई उक्त निर्देशन दिए पनि आफूले प्रादेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्नेबारेमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैन । बैंकहरूले एक वर्षभित्र निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ०७६ असारसम्मको समय दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७५ पुसभित्र मार्जिन प्रकृतिको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभित्र झार्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत थियो । यस्तै शाखा कार्यालय वा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्दा कारोबार सुरु गरेकै दिन त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत आफूलाई जानकारी गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।