राष्ट्रिय प्रणालीमा सय मेगावाट विद्युत् थप, पाँच हजार मेगावाटको अनुमतिपत्र 

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा साना ठूला गरी कूल १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १०० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना नै सो आवमा सम्पन्न भएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

दार्चुलामा आयोजनास्थल रहेको उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको करिब ११ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । यस्तै ११ वटा मझौला प्रकृतिका आयोजनासमेत उक्त आवमा सम्पन्न भएका छन् । दुईवटा लघु जलविद्युत् आयोजनासमेत सोही अवधिमा सम्पन्न भएका छन् ।


विभागका अनुसार सोही अवधिमा पञ्चकन्या हाइड्रो पावरको माथिल्लो माई 'सी' आयोजनासमेत सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाको क्षमता छ मेगावाट रहेको छ । यस्तै सभाखोला चार मेगावाट, पुवाखोला एक ४ मेगावाट, थापाखोला १३.६० मेगावाट, चाके खोलामा दुई मेगावाट, मिदिम तीन मेगावाट, मोलङ सात मेगावाट, मदक्यूखोला १३ मेगावाट, माई साना क्यासकेड आठ मेगावाट, सार्दी खोला चार मेगावाट, फावाखोला पाँच मेगावाट र द्वारी खोला ३.७५ मेगावाट रहेका छन् ।


दोलखाको ढुङ्गे जिरी ०.६० र सिउरी भूमे लघु जलविद्युत् ०.२३ मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि सोही अवधिमा सम्पन्न भएका छन् । विभागको रजत जयन्तीको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृृष्णप्रसाद ओलीलगायतले ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सम्मान गरे ।


ठूला आयोजना अध्ययन गर्दै विभाग


जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र पहिचान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको विभागले हाल ११ वटा ठूला तथा मझौला आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । कूल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै हाइड्रोलोजीको समेत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले सो आयोजनालाई दक्षिण एशियाकै ठूलो आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।


यस्तै ८४ मेगावाट क्षमताको कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना, ९३ मेगावाटको शारदा बबई र १०२ मेगावाटको दूधकोशी पाँचौँ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । कर्णाली स्टेज एक २८१ मेगावाट, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना ४३७, अरुण चौथो ३७२, तल्लो अरुण ६७९, सेती २८७, सुनकोशी दोस्रो एक हजार ११६ र सुनकोशी तेस्रो ५४० मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले जानकारी दिए ।


पाँच हजार मेगावाटको अनुमतिपत्र


विभागले करीब पाँच हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । कूल १५९ वटा आयोजनालाई त्यस्तो अनुमति दिइएको छ । अनुमति दिइएकामध्ये तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।


यस्तै एक मेगावाट क्षमतासम्मका १५ आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता १६ मेगावाट रहेको छ । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिइएका आयोजनाको संख्या २७ छ । ती आयोजनाको क्षमता तीन हजार ७३ मेगावाट रहेको छ ।


उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमति लिएका आयोजनाको संख्या २९१ रहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता १७ हजार ९२१ मेगावाट रहेको छ । एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २० आयोजनाले पनि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ ।


यस्तै ३७ वटा सौर्य ऊर्जाका परियोजनाले समेत अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २१६ मेगावाट रहेको छ । पाँच मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा, २७ मेगावाट क्षमताका बायोमास र उखुको खोस्टाबाट विद्युत् निकाल्ने गरी रिलायन्स चिनी उद्योगले अनुमति लिएको छ । बारामा आयोजनास्थल रहेको सो परियोजनाले १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १६:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जयनगर-जनकपुरमा रेलमार्ग तयार, छैन रेल ऐन

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ — सरकारले आगामी पुसको अन्त्यसम्म जयनगर-जनकपुर-कुर्था र बथनाहा-विराटनगर रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारीस्वरुप नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच मंगलबार र बुधबार छलफल भएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ । 

विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवद्वय केशवकुमार शर्मा र राजेन्द्रराज शर्मा, विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर अमन चित्रकारलगायतका अधिकारी सहभागी थियो ।

रेलमार्ग सञ्चालनका लागि गरिनुपर्ने पूर्वतयारीबारेमा छलफल भएको विभागको भनाइ छ ।

छैन रेल ऐन

नेपाल र भारत जोड्ने रेलमार्ग सञ्चालनको लागि तयार हुने क्रममा रहे पनि सरकारले हालसम्म रेल ऐन तयार गर्न सकेको छैन ।

यस्तै रेल सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न नियमावली, प्राविधिक, सुरक्षा, प्रशासनिक मर्मत संभारका लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा आवश्यक तयारीसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले रेल विधेयक तयार पारेर संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक तयारीको क्रममा रहेको छ ।

यस्तै, प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र व्यवस्थापनबारेमा पनि संबद्ध निकायले ध्यान दिनुपर्ने र तत्काल त्यसको ढाँचा तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सहमतिअनुसार आगामी जुलाई ९ देखि १९ सम्म हुने दुई देशबीचको संयुक्त बैठकमा प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक विषयमा सहमति जुटाइने भएको छ ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन लागेको रेलमार्ग सन् २०१८ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । जनकपुर-जयनगरमा ३५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ ।

विशेषगरी जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न भारतीय रेल विभागका अधिकारी काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले भारतीय रेल विभागसँग ‘वेट लिज’मा रेल सम्झौता गर्ने भएको छ । सो सम्झौताअनुसार भारतीय रेल्वे विभागले रेलको डब्बा र अन्य प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपालमा नै रेल चलाउने जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा समेत भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने जनाएको छ । विभागले जनकपुर जयनगरका साथै विराटनगर-बथनाहाको १८ किलोमिटर रेलमार्गमा पनि त्यस्तै सम्झौता गर्न लागेको छ । सो रेल प्रतिघण्टा १०० किलोमिटरको गतिमा दौडनेछ ।

विभागले जयनगर-जनकपुर-कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल गुडाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । भारत सरकारले सो रेलमार्ग निर्माणका लागि रु १० अर्ब सहयोग गरेको छ ।

जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र त्यहाँबाट करीब छ किलोमिटर पर कुर्था भन्ने स्थानसम्म रेलमार्गको लिकसमेत निर्माण भइसकेको छ ।

हाल निर्माण सम्पन्न भएको र निर्माणका क्रममा रहेको रेलमार्ग ‘ब्रोडगेज’को हो । सो रेलमार्गमा छवटासम्म डब्बा तान्न सक्ने चार इन्जिन राख्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै, रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको कार्य पनि जारी रहेको छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×