२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

सलाद फिर्ता लियो म्याकडोनल्डले

एजेन्सी

काठमाडौँ — अमेरिकी फास्टफुड चेन कम्पनी ‘म्याकडोनल्ड’ ले आफ्नो हजारौं आउटलेटमा रहेको सलाद फिर्ता गरेको छ । परजीवीजन्य रोगका कारण सर्वसाधारण बिरामी भएपछि कम्पनीले अमेरिकाभरि रहेका झन्डै ३ हजार आउटलेटबाट सलाद फिर्ता गरेको ‘दि वासिङटन पोस्ट’ ले जनाएको छ ।

सलाद फिर्ता लियो म्याकडोनल्डले

परजीवीजन्य रोगले दर्जनौं ग्राहक थला परेपछि तत्कालै ३ हजार स्थानमा कम्पनीले सलाद बेच्न रोकेको हो । फास्टफुड चेनका अधिकारीहरूले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका रेस्टुरेन्टबाट सलाद हटाइएको जनाएका हुन् । ‘नयाँ आपूर्तिकर्ताबाट सलाद नपाएसम्म बेच्न रोक लगाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सावधानी अपनाउँदै यो कदम चालिएको हो ।’

अमेरिकी राज्य इलिनोइस र लोवाका जनस्वास्थ्य प्राधिकरणले दूषित सलादका कारण ठूलो संख्यामा ‘साइक्लोस्पोरा’ संक्रमण भेटिएको घोषणा गरेपछि रेस्टुरेन्टले यो कदम चालेको ‘दि वासिङटन पोस्ट’ मा लिन्डसे बेभेरले लेखेका छन् ।

‘म्याकडोनाल्ड खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणको उच्च स्तरप्रति प्रतिबद्ध छ,’ रेस्टुरेन्टको विज्ञप्तिमा छ, ‘प्रकोपबारे जाँच थालेका जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्न कम्पनी तयार छ ।’ प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा सलादमा पाइएको ‘क्लोस्पोरा केइटानेन्सिस’ नामक परजीवी मलमूत्रमार्फत खाना र पानीलाई दूषित गर्न सक्छ ।

अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) का अनुसार यो परजीवी शरीरमा प्रवेश गरेपछि पेटलाई सबैभन्दा पहिले संक्रमित गर्छ । सामान्यतया: यो परजीवीको प्रारम्भिक संक्रमण सातापछि मात्रै देखापर्ने गरेको सीडीसीले जनाएको छ । अमेरिकामा मे यता यो परजीवीको संक्रमण फैलिएका सयौं मामिला सार्वजनिक भएका थिए ।

सीडीसीका अनुसार फल तथा तरकारीहरू वितरण गर्ने ‘डेल मोन्टे’ ले जुनमा बिक्रीका लागि पठाएको मोन्ट फ्रेस प्रोडयुस भेजिटेबल ट्रेजलाई फिर्ता गरेको थियो । ‘क्विक ट्रिप’ र ‘पिपोड’ जस्ता खुद्रा बिक्रेताहरूबाट ब्रोकाउली, गाजर, काउली, ज्वाइनोलगायत वस्तु फिर्ता गरेको जनाइएको छ । अमेरिकी चार राज्यहरू लोवा, मिचिगन, मिनेसोटा र विस्कोन्सिनका सर्वसाधारणले परजीवीका कारण आफूहरू थला परेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?