१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति

बजार अनुगमन
गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पद सम्हालेपछि मन्त्री मातृका यादवले ठूला व्यवसायलाई लक्ष्य गरी बजार अनुगमन गर्ने बताएका थिए । मुहानै सफा भएपछि बजार स्वत: सफा र व्यवस्थित हुने बताउँदै उनले उपभोक्ता ठग्ने ठूला व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे ।

ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति

तर, सरकारले गर्दै आएको अनुगमनको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजार अनुगमन सानामा नै केन्द्रित छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका खुद्रा व्यवसायीलाई दण्ड दिने प्रयास गरे पनि ठूलालाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

बजेटलगत्तै ठूला व्यवसायीले कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गरे पनि साना व्यवसायीहरू कारबाहीको भागिदार भएका हुन् । बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने मुख्य अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । विभागले असार ६ गते गरेको बजार अनुगमनमा साना खुद्रा व्यापारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाएको छ । तर, अनुगमन टोली ठूला व्यापारीको स्टक/गोदामसम्म पुग्न सकेका छैनन् । ‘बजेटलगत्तै मूल्य वृद्धि भए पनि अनुगमन सुस्त भएको गुनासोपश्चात् अनुगमन टोलीहरू विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका थिए ।

‘टोली खुद्रा व्यापारमा केन्द्रित भयो । मूल्यसूची नराखेको/म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेकाले थप छलफल गर्न विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो,’ अनुगमनमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनपश्चात् ती व्यवसायीलाई थुनाका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन बाध्य भयो ।’ अनुगमनका क्रममा काठमाडौंका ४ वटा र ललितपुर जिल्लाका ३ गरी ७ वटा खुदा/थोक पसल सिलबन्दी गरी पसलका धनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

ठूला व्यावसायिको गोदाम पहिचान गरी अनुगमन गर्नुको सट्टा खुद्रालाई कारबाही गर्दा बजारमा सुधार नहुने विभागका केही कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कृत्रिम मूल्य वृद्धि ठूला व्यवसायीबाट भएको छ ।

खुद्रा व्यापारीहरूको आधिकारिक संस्था खुद्रा व्यापार संघले पनि होलसेलले मूल्य बढाएको बताउँदै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, चर्चा कमाउनकै लागि मूल्यसूची/म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको आधारमा सानोलाई थुन्नु जायज थिएन ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो ११ महिनामा ४ हजार ७ सय ७० व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । तीमध्ये ८ सय ८९ व्यावसायिक फर्मले मूल्यसूची नराखी कारोबार गरेका थिए । यस्तै ४ सय ८१ व्यावसायिक फर्मले साइनबोर्ड नराखी कारोबार गर्दै आएको फेला परेको थियो । ५ सय २५ व्यावसायिक फर्मले म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । तर, ती व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेन ।

यसअघि विभागले गरेको अनुगमनमा स्कुल/कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर करोडौं असुलेको पुष्टि भएको थियो । अस्पताल, सवारी साधन, रङलगायत व्यवसायीमा अर्बौं रुपैयाँ लुट र उपभोक्ता ठगी भएको पुष्टि भएको थियो । ती सबै फाइलहरू थन्काइएको छ । सरकारले करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाही गर्न आँट गरेको छैन । खुद्रा व्यवसायीको पछि लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सवारी साधन, अस्पताल, स्कुलमा करोड ठगी भएको फेला परे पनि कुनैलाई कारबाही हुन सकेन । ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना व्यवसायीहरू सधैं मारमा छन् ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले साना व्यवसायीलाई हतकडी लगाएर थुनामा राख्नु गलत भएको बताए । ‘मूल्यसूची देखिने ठाउँमा राखिएन । म्याद नाघेको सामग्री बिक्री गरिएको आरोपमा खुद्रा व्यवसायीहरू थुनामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘हतकडीमै थुनामा परेका छन् । यो गलत हो ।’ केही व्यवसायीहरू धरौटीमा छुटे पनि कसुर पुष्टि नभई हतकडी लगाउनु जायज नभएको उनले बताए । कुनकुन वस्तु अत्यावश्यक हो, त्यसलाई राज्यले पहिचान गरेर व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
बजेट वक्तव्यमार्फत करका दायरहरू बढेकाले सामान्य मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको उनले बताए । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न करको माध्यमबाट राहत दिनुपर्ने बताए ।

आपूर्तिमन्त्री यादवले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई छुट नहुने बताए । ‘दैनिक ५ टोलीबाट विशेष बजार अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार संसद् भवनमा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेका छौं । आगामी दिनमा अनुगमन थप प्रभावकारी, नतिजामूलक हुन्छ ।’ व्यवसायीहरू प्रक्राउ पर्दा सम्बन्धित निकायले वक्तव्य दिन थालेको उनले बताए । ‘उद्योगीहरूले गल्ती गरेका छन्, भनेर केही भन्दैन । कारबाही गर्नु भएन भनेर वक्तव्य दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनबारे सबै क्षेत्रबाट बल गर्नुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’

विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेलले अत्यधिक मात्रामा म्याद नाघेको तथा लेबल नभएको सामानहरू बिक्री गरेको पाइएकाले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेको सामानसँगै मूल्यसूची नराखेको फेला पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीमा पठाएका छौं ।’

विभागका अनुसार कालीमाटी, कुलेश्वर र कलंकी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा लेबल नभएको र म्याद नाघेका सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो । व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरू र स्टक रहेको सामानहरूको कुनै पनि कागजात देखाउन नसकेकाले अनुगमन गरिएको ५ वटा फर्ममध्ये १ वटामा सिलबन्दी गरेको जनाएको छ । पुरानो बानेश्वर र मैतीदेवी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा व्यवसायीले ठूलो मात्रामा म्याद नाघेको सामानहरू बिक्रीस्थलमा राखेको विभागले जनाएको छ । त्यसक्रममा १ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको थियो भने ४ वटा फर्महरूको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गौशाला, चाबहिल र जोरपाटी क्षेत्रमा भएको अनुगमनमा बिलबीजक जारी नगरेको तथा म्याद नाघेको सामानहरू डिस्प्लेमा राखिएको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिअनुसार विभागले १ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको छ । बालकुमारी र सातदोबाटो, बालाजु, गोंगबु र वनस्थली क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा पनि सोही प्रकारको कैफियत भेटिएको विभागले जनाएको छ । उत्पादन मिति नभएका खाद्य सामानहरू गोदाममा फेला परेको र म्याद नाघेको सामानहरू गोदाममा ठूलो परिमाणमा राखेको तथा बिक्रीस्थलमा मूल्यसूची नराखेकाले ४ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?