एक वर्षभित्र बूढीगण्डकीको टेन्डर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको ऊर्जा संकट निवारणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी निर्माणका लागि सरकारले एक वर्षभित्र टेन्डर गर्ने भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा एक वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर खोल्ने उल्लेख गरिएको छ ।


यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण जिम्मा दिइएको भन्दै विरोध भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै नेपालकै लगानीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।


सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको पहिचान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालीकै लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै सरकारले यसका लागि करिब ९४ अर्ब भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङअन्तर्गत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको छ । सरकारले २०७३/०७४ को बजेटमा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म पूर्वाधार करबापत १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ ।


सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना अघि बढाउन १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बन्द चिनी उद्योग चलाउने सरकारको दाबी

सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्न उद्योगसँग समन्वय गर्छौं : कृषि मन्त्रालय
अध्ययन भइरहेको छ : आपूर्तिमन्त्री यादव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले दशकदेखि बन्द दुई चिनी उद्योग वीरगन्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई पुन: सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारी उद्योग नहुँदा बजारमा समस्या देखिएको जनाउँदै बजार हस्तक्षेप गर्न सरकारबाटै चिनी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कृषि मन्त्रालय पुगेको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५ का अनुसार यी दुई उद्योगहरू सहकारी मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।


‘सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा बजारमा समस्या देखिँदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरे पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले खोल्ने बन्द गर्ने अवस्था छ । किसानले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन्,’ कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘अहिको समस्या समधान गर्न बन्द रहेका दुई चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने योजना छ ।’ चिनी उद्योग सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनले बताए । उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीबारे अध्ययन भइरहेको सचिव जीसीले बताए । उनका अनुसार उत्पादक र किसानले समेत सेयर लगानी गर्न पाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ ।


प्रदेश नम्बर ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्न कार्य प्रारम्भ गरिने उनले बताए । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । खाका नभए पनि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी वा अरू कुनै उपयुक्त मोडलमा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । ‘साझेदारीमा जाने अध्ययन भइरहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘सरकारले चलाएपछि विगतको जस्तो हुँदैन ।’ वीरगन्ज चिनी कारखाना ०६१ सालबाट बन्द छ । उक्त कारखानासँग दैनिक १ हजार ५ सय टन उखु पेल्ने क्षमता थियो ।


उद्योगमा सञ्चालनमा ल्याउन केही मेसिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यी दुई उद्योग सञ्चालनमा आए धेरैले रोजगारी पनि पाउनेछन्,’ उनले भने । पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाका सरकारी एकाधिकारको बेलामा उद्योगको आम्दानी उच्च थियो । उद्योग टिक्न सकेका थिए ।


निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै सरकारी उद्योग धराशायी भएको उनले बताए । ‘संस्थामा अत्यधिक राजनीति गरियो । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो । कर्मचारी पनि त्यस्तै भएकाले घाटामा गयो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भए ।’ चिनी उद्योग सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिए पनि सञ्चालनका लागि कुन मोडालिटीमा जाने यकिन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सेयर कसको कति हुने, कुन मोडलमा सहकारीमा जाने त्यसको यकिन गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार वीरगन्ज चिनी उद्योगसँग अर्बौं सम्पत्ति छ ।


कारखानाले आफ्नो आम्दानीले बाराको सिमरामा ८ सय बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । केही जग्गा उखु खेतीको लागि दिए पनि अहिले खेती हुन छाडेको छ । वीरगन्ज बजारमा ५२ बिघा जग्गा छ । उद्योगको जग्गा लावारिस भएकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारीले सञ्चालन गरे चिनीको मूल्यमा गिरावट आउने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन । ‘सरकारसँग चिनी कारखाना नहुँदा निजीले मनोमानी रूपमा मूल्य लिँदै आएका छन् । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि उपभोक्ताले किलोको ८०/८५ रुपैयाँ तिर्न बााध्य छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बजारभाउ हस्तक्षेप गर्न सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्