प्रसारण लाइन र इनर्जी बैंकिङमा जोड

बैठकमा दुई मुलुकबीच भइरहेको विद्युत् उर्जा खरिद–बिक्रीलाई थप भरपर्दो, सरल र सहज बनाउने तथा प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग र सम्भावित नयाँ प्रसारण लाइनहरूको निर्माण तथा इनर्जी बैंकिङका सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । बैठकमा करिब १३० किमि लामो बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित भएको नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए । यो प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटीका विषयमा भारत र नेपालले फरक–फरक अडान राख्दै आएका छन् । नेपाली पक्षले दुवै मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जीटुजी) प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने भारतीय पक्षले व्यापारिक हिसाबले निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

बैठकका एक सहभागीका अनुसार १३२ केभी कटैया–कुशवाहा र रक्सौल–परवानीपुर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हाल उक्त ५०–५० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकोमा डबल सर्किट बनाएपछि दोब्बर बिजुली आयात गर्न सकिनेछ । साथै ढल्केबर सबस्टेसनको क्षमता २२० केभीबाट बढाएर ४०० केभी पुर्‍याउने विषय पनि बैठकको छलफलको विषय बनेको थियो ।

त्यसैगरी नेपाली पक्षले औपचारिक रूपमै इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव बैठकमा राखेको थियो । यस विषयमा भारतीय पक्ष विस्तृत अध्ययन र थप छलफलका लागि सहमति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका बेलासमेत दुई देशको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न इनर्जी बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समझदारी बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको औपचारिक भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले इनर्जी बैंकको विषय उल्लेख गरेका थिए । ४६५ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जान सक्ने आँकलन गर्दै उर्जा मन्त्रालयले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अघि सारेको हो ।

आगामी तीन वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतका कम्पनीहरूका विभिन्न आयोजनाबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाहरूबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन् ।