तीन महिनामा १ खर्ब १६ अर्ब खर्चिनुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त रकम पूरै सक्न अब दैनिक करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार यो रकम पूरै खर्च हुन्छ र गराउनु पनि पर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘यदि खर्च गर्न नसक्ने हो भने रिपोर्टिङ गर्नुस् भनेर मन्त्रालयहरूलाई भनिरहेका छौं । खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा पुन: अर्को संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्नेछौं ।’


गत ६ महिनासम्म भएको खर्चको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष ७० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ । उक्त लक्ष्यअनुसारको रकम २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये हालसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन रकम कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ३५ प्रतिशत मात्रै हो । अब ७० प्रतिशत खर्च पुर्‍याउन थप ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । यो रकम पूरै खर्च भए ९ महिना र तीन महिनामा भएको खर्च रकम बराबरी हुन आउँछ, जसले गर्दा आगामी तीन महिनामा वित्तीय अनुशासनबाहिर गई खर्च हुने जोखिम रहन्छ ।


‘कानुनको उल्लंघन गर्न कसैलाई छुट छैन । यो कुरा स्पष्टसँग मन्त्रालयहरूलाई पटकपटक भनिसकेका छांै,’ पोखरेलले भने, ‘वित्तीय अनुशासनभित्रै रहेर खर्च गर्नुपर्छ ।’ उनले वित्तीय अनुशासनभित्रै रहेर खर्च गर्ने बताए पनि विगतका अधिकांश वर्षहरूमा भने संसदीय समितिहरूको निर्देशन, आर्थिक कार्यविधि तथा प्रचलित मापदण्डविपरीत पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । विगत ६ वर्षयता असार महिनामा मात्रै भएको खर्चको तथ्यांकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानुनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षका बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिएको हो ।


आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । तर एक तिहाइभन्दा बढी खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ दशमलव ७५, ०६९/७० मा ३७ दशमलव २८, ०७०/७१ मा ३७ दशमलव ४६, ०७१/७२ मा ३२ दशमलव ८, ०७२/७३ मा ४९ दशमलव ३४ र गत वर्ष २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको हो ।


‘यो पटक यस्तो विकृति दोहोरिने छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।


वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएका यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले विभिन्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसै वर्ष पनि कार्यतालिका जारी गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लगत अनुमान र बोलपत्र आह्वानको काम साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान र सम्झौताका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधनसमेत साउन मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।


तर यी कार्यतालिकाभन्दा बाहिर गई कतिपय काम अहिले भइरहेका छन् । कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनको कारण, खर्चका अवरोधकहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको छैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । तर, संसदको विकास समितिले पनि गत वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
दिएको हो ।


पुँजीगत खर्चबारे लेखा समितिले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असारमा एक तिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षअघि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, यो वर्ष पनि यो निर्देशन र व्यवस्था उल्लंघन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर जारी गर्दै सिमेन्ट कम्पनी

कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न लागेको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — शिवम् सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्न लागेको छ । यो कम्पनीले सर्वसाधारण र स्थानीयवासीका लागि ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ५२ लाख ८० हजार कित्ता सेयर जारी गर्न लागेको हो ।

सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । सेयर निष्कासनपछि यो दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने पहिलो सिमेन्ट कम्पनी हुनेछ ।


सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कम्पनीलाई सबैतर्फबाट बलियो बनाउन सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न लागिएको शिवम् सिमेन्टका कम्पनी सचिव लेखनाथ अर्यालले बताए । ‘सरकारले सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले पब्लिकमा जान थालेका हौं ।’ अहिले नेपालमा ४५ वटा सिमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा रहे पनि सेयर बजारमा सूचीकृत छैनन् ।
२०७४ माघ २१ गते बसेको कम्पनीको साधारणसभाले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा ०७४ चैत ६ गते कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा (अंकित मूल्यमा थप गरी) सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । अंकित मूल्य प्रतिसेयर १ सयमा कति थप (प्रिमियम) हुने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन । सेयरको प्रिमियम मूल्यबारे बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले हालसम्म टुङ्गो नलागेको हो । यद्यपि, कम्पनीले प्रतिसेयर ३ सय रुपैयाँभन्दा केही बढी मूल्यमा सेयर जारी गर्न पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।


शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको आवेदनउपरको अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेकाले पहिलो प्रतिक्रिया (कमेन्ट) पठाउने तयारी भएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।


हाल यो कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको सेयर कुल जारी पुँजीको १२ प्रतिशत हो । जसमध्ये १० प्रतिशत सर्वसाधारण र २ प्रतिशत स्थानीयवासीका लागि निष्कासन गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । शिवम् सिमेन्टको जारी पुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ मा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूले कुल जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।


सेयर बजारमा उत्पादनमूलक (वास्तविक) क्षेत्रका कम्पनीको भित्र्याउन बारेमा विगत लामो समयदेखि चर्चा चले पनि नयाँ कम्पनीहरू आएका थिएनन् । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा आउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले १५ प्रतिशत कर छुट दिएको छ । यसकारण दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको अंश करिब साढे ८१ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको अंश ४.५, उत्पादन तथा प्रशोधनको २.७, होटलको १.६, व्यापार (ट्ेरडिङ) को ०.१ प्रतिशत र ‘अन्य’ को ९.७ प्रतिशत छ ।


वित्तीय र बिमा क्षेत्रको प्रभुत्व रहेकै कारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका साना निर्णयबाट पनि सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव आउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले एकातिर सेयर बजार अस्थिर बनेको छ भने अर्कोतिर लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण गर्न पाएका छैनन् । यसकारण सेयर बजारमा उत्पादनमूलक लगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन पहल हँुदै आएको हो । तर, थप सेवा सुविधा नभएको भन्दै कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन चाहेका छैनन् ।


हाल सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका १७ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये ७ वटा कम्पनी मात्र सक्रिय रूपमा कारोबार हुँदै आएको छ । बाँकी ११ वटा कम्पनी निष्क्रिय छन् । हाल कारोबारमा रहेका कम्पनीहरूको पनि निकै थोरै सेयर मात्र पब्लिक (सर्वसाधारण) को हातमा छ । ती सेयर पनि आकलझुकल मात्र कारोबारमा आउने गरेको छ ।


स्न २००६ मा रजिस्टर भएको शिवम् सिमेन्ट सन् २००९ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको दुई वर्ष (सन् २०११) देखि उत्पादन सुरु गरेको यो कम्पनीले हाल दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो कम्पनीका करिब ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT