अर्थमन्त्रीले संसदमा भने– ‘सरकारी ढुकुटी रित्तो छ’

अर्थ मन्त्रालयले स्वेत पत्र जारी गर्नु पूर्व संसदलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कर छुट दिइएको छ । बिना योजना, आधार र स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरु यस वर्षको बजेटमा समावेश नगरिएका कारण बजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन कठिन भएको छ ।’

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट भए गरेको खर्च र प्राप्त उपलब्धीको अनुगमन र मापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुतौनीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक रहेको उनले बताए । सहज व्यावसायिक वातारणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बिस्तार हुन नसकेको उनले बताए ।

‘स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता पूर्ण उपलब्ध नभएको र उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति छ ।’

वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको खतिवडाले बताए । आन्तरिक पूँजी बजार सबल र भरोसायोग्य नभएको उनले संसदलाई जानकारी दिए । पूँजी निर्माणका क्रियाकलापहरु सुस्त रहेको उनले संसदलाई जानकारी गराए ।

‘सेवा प्रवाह सहज, सुलभ र सरल छैन,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्ध कमजोर हुँदा राज्यसंयन्त्रका अवयवहरु खुकुला भएका छन् ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने र सबै तहमा विकासका लागि थप साधन स्रोत चाहिने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था

–अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातारण त्यति उत्साहजनक रहेको छैन ।

–सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातारणलाई प्रभवित गर्दछ ।

–नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।

–नेपाल अति कम विकिसित राष्ट्रहरुले सूचीबाट सन २०२२ सम्म क्रियाशील राष्ट्रमा स्तरउन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ ।

–संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा नेपाल सन २०३०सम्म दीगो विकासका १७ लक्ष्य र त्यस अन्तर्गतका १६९ गन्तब्यहरु हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

–नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेका छन् ।

–अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ ।

–सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पूजीगत खर्चको आधार सानो रहेको छ ।

–राजश्वले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

–नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार वास्तविक भन्दा न्यून आँकलन हुने गरेको अनुमान छ ।

नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम छँदैछ, भएको बृद्धिको पनि न्यायिक वितरण भएको छैन ।

– उत्पादनमुलक क्षेत्रको संकुचनसंगै रोजगारीका अवसरहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् ।

–कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छ ।

–उद्योग क्षेत्र प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन ।

–नेपालको वितगत एक दशकको औषत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत रह्यो ।

नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको बिरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ ।

कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित छन् ।

–भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसंगै निजी क्षेत्रको क्षमता पनि कमजोर छ ।

वित्तिय अवस्था

–वितीय सेवाको पहुँच न्यून छ ।

–वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन ।

–बैंकिङ सेवा परम्परागत तवरको छ ।

–वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिष्पर्धी हुन सकेको छैन ।

–बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिने गरेको छ ।

–लघुबित्त संस्थाहरुको कारोबार बढ्दो क्रममा छ तर संस्थागत स्थायित्व प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

–नेपालको पूजी बजार सतही रहुनुको साथै दायरा संकुचित छ ।

–पूँजी बजार कारोबारको मुल्य दर्शाउने नेप्से सूचाङक अस्थिर छ ।

–बीमाको दायरा सीमित र सहरी क्षेत्र केन्द्रित छ ।