२५ हजार घर ‘रेट्रो फिटिङ’ को सूचीमा

काठमाडौँ — भूकम्पले आंशिक क्षति भएका घरहरूको ‘रेट्रो फिटिङ’ (प्रबलीकरण) गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

२५ हजार घर ‘रेट्रो फिटिङ’ को सूचीमा

पूर्ण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण अघि बढे पनि प्रबलीकरणको प्रगती हुन नसकेपछि प्राधिकरणले अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित ३२ जिललामा २४ हजार ९ सय ९१ निजी घरहरूमा क्षति पुगेको छ । ती घरहरू पुनर्निर्माण गरिरहनुनपर्ने तर प्रबलीकरण गरेपछि मात्रै बस्नयोग्य हुनेछन् ।

‘पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भइरहे पनि प्रबलीकरणमा खासै प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले सामान्य क्षति पुगेको तर बस्न मिल्ने घरलाई मर्मत गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रबलीकरणलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदार संस्थाहरू डीएफआईडी, यूएनओपीएस तथा बिल्ड चेन्जले प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने भएका छन् ।’

सरकारले प्रबलीकरणको सूचीमा परेकालाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार प्रबलीकरणमा परेकाहरूले हालसम्म दुवै किस्ता अनुदान लगेका छैनन् । ‘प्रबलीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अघि पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ र प्रबलीकरण गरिसकेपछि दोस्रो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम केहीले लगिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता भने अहिलेसम्म कसैले पनि लगिसकेका छैनन् ।’ उक्त आधारमा प्रबलीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको उनले बताए ।

प्रबलीकरणका लागि विकास साझेदार तीन संस्थाबीच आगामी २ वर्षभित्र २ हजार प्राविधिक कर्मचारी र १२ हजार डकर्मीलाई प्रबलीकरणको तालिम दिने सहमति बनिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘तालिमका क्रममा १ हजार भूकम्प प्रभावितको क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण हुनेछ । त्यस्ता तालिमका क्रममा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा जोखिमयुक्त वर्गमा परेका लाभग्राहीका घरहरूसमेत प्रबलीकरण गरिनेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यूएनओपीएसले प्रबलीकरणसम्बन्धी आयोजना प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणमा पेस गरिसकेको छ । ‘प्राधिकरणको आवास, बस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिई एक हप्ताभित्र सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रबलीकरणलाई अघि बढाउन हाल प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, यूएनओपीएस, डीएफआईडी, तथा बिल्ड चेन्जका अधिकारीहरूले पाठयक्रम निर्माण गरिरहेका जनाएको छ । चैत्र तेस्रो साताभित्रै अन्तिम रूप दिने जनाएको छ ।

‘पाठयक्रम निर्माण भएपछि २०७५ वैशाख पहिलो सातादेखि एकसाथ ४ स्थानमा प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई प्रबलीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । डकर्मीको तालिम पनि साथसाथै आयोजना गर्ने योजना छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रबलीकरण कार्यको सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले समन्वय र अनुगमन गर्नेछ ।’

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?