अवैध धन नियन्त्रण गर्नुपर्छ : अर्थविद्

काठमाडौँ — अर्थविद्हरूले अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘देश विकासका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने’ अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट अर्थविद्हरूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय शंकर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘इल्लिगल मनीलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने राजनीतिज्ञहरूले छुट पाउँछन्, ब्युरोक्रेटहरूले छुट पाउँछन्, गुन्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि लिगल बनाउने क्रम सुरु हुन्छ, त्यसैले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्नुु हुँदैन,’ शर्माले भने ।

निश्चित समय अवधिका लागि सरकारले आम्दानीको स्वयं घोषणा गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने अर्थविद्हरूको धारणा छ । पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थलाई औपचारिक बनाउन सरकारले गम्भीर पहल लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘परम्परागत रूपमा नेपालमा ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ, यसका लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो,’ उनले भने । ओलीले आम्दानीको स्वयं घोषणाबारेमा चर्चा नै गरेका थिएनन् ।

क्षेत्रीले पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालमा ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा ‘अन रेकर्ड’ रहेकाले अहिले सत्य सावित हुँदै गरेको सुनाए । ‘५० प्रतिशत मात्रै होइन अझै बढी नै छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । अर्का अर्थविद् खनालले अवैध धनलाई वैध गर्ने कुरालाई समान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउने काम गर्नु हुँदैन, यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

ओलीले सोमबार सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर अर्थविद्हरूले अवैध धनलाई नियन्त्रणमा

लिनुपर्ने बताएका हुन् । ओलीले अवैध धनलाई शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । हालको व्यवस्थाअनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६७ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार स्वागत गर्दै उनले भने, ‘देश विकासका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने गर्नुपर्छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक आलोचना भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?