बेलायतमा बैंकिङ क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन
लन्डन — आधुनिक डिजिटल प्रविधिमार्फतबेलायतको बैंकिङ क्षेत्रमा यसै सातादेखि आमुल परिवर्तन भएको छ । प्रविधिमार्फत सरकारले अर्थ व्यवस्थापन तथा बैंकिङको आधारभूत नियममा वृहत परिवर्तन गरेको हो ।
खुला बैंकिङ (ओपन बैंकिङ) नामाकरण गरिएको नयाँ नियममा बैंकहरुले अब ग्राहकको वित्तीय तथ्यांक सेयर गर्नुपर्ने छ । ग्राहकको सहमतिमायस्तो विवरण दिइनुपर्ने र यसले गर्दा
ग्राहकलाई सस्तो ओभरड्राफ्ट, कम बैंक शुल्क तथा आफ्नो चाहना अनुरुप बैंक फेर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ नियममा बैंकहरुले तेश्रो आधिकारिक निकाय (थर्ड पार्टी) हरुलाई सफ्टवेयर विकास गरि ग्राहकबारे सुरक्षित, साझा र भरपर्दो तरिकाले जानकारी दिनुपर्ने छ । यस्तो सफ्टवेयरमाबैंकिङ शुल्क धेर थोर तुलना सेवा, नगद झिक्ने मेसिन (एटिएम) रहेको नजिकको लोकेशन, कारोबारको फेहरिस्त आदि हुनुपर्ने छ । ऋण या मोर्गेज आवेदन गर्दा सम्बन्धित निकायले ग्राहकको वित्तीय कारोबारको इतिहास हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि सफ्टवेयरमा हुनेछ । खातामा पैसा सकिए अथवा ओभरड्राफ्ट भन्दा बढी नाघे सावधानी गराउने कार्य (अलर्ट) पनि यस्तो सफ्टवेयरले गर्नेछ ।
बेलायतस्थित ९ वटा ठूला बैंकहरु एचएसबिसी, बारक्लेज, लोयड्स, बैंक अफ स्कटल्याण्ड आदिले एक आपसमा यस्तो सफ्टवेयर विकास गरिरहेका छन् । बेलायतको सरकारी निकाय कम्पिटिसन एन्ड मार्केट अथोरिटीले यस्तो नयां प्रविधिले व्यक्तिगत वित्तीय सल्लाह एवं ग्राहकको चाहना अनुरुप सुरक्षित र विश्वसनीय सेवा प्रदान हुने बताएको छ ।
नयाँ बैंकिङ नियमले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा, नयाँ आविष्कारको सम्भावना र पैसाको सहि ब्यवस्थापन एवं थप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने लन्डनका अर्थ ब्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । बैंक खाता विवरण यस्तो सफ्टवेयरमा हालेपछि उसले खर्चविवरण र क्रेडिट कार्ड वा वचतको सुझाव दिनेछ । साथै अरु बैंक खातामा उपलब्ध हुने सुविधा हेरी तुलना गर्न सकिने हुंदा आफ्नो पैसा कहां, कसरी राखे बढी प्रतिफल र ऋण एवं ब्याजदर छ, सो को समेत जानकारी लिन सकिने आचार्यले बताए ।
यस्तो सफ्टवेयर एवं ग्राहकको तथ्यांक दिंदा दुरुपयोग र जोखिम हुन सक्ने आशंका भने व्यक्त गरिएको छ । धेरै ग्राहकले आफ्नो वित्तीय विवरण बांड्न संकोच मानिरहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर, समयक्रममा यस्तो प्रविधिले पुर्याउने फाइदाका कारण धेरै ग्राहकले आफ्नो मनस्थिति बदल्न सक्ने विश्वास सरकारी निकायको छ ।
नयाँ बैंकिङ नियमले क्रेडिट कार्ड, डेभिड कार्ड वा अरु भुक्तानी प्रणाली जस्तै पेपालको अतिरिक्त शुल्क (सर चार्ज) लिन प्रतिवन्ध पनि लगाएको छ । एक तथ्यांक अनुसार बेलायती जनताले सन् २०१५ मा १६ करोड पाउण्ड भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क तिरेका थिए । इन्टरनेट एवं अन्य ठाउँमा सामान तथा सेवा किन्दा यस्तो अतिरिक्त शुल्कप्रति चर्को जनआक्रोश बढेको थियो ।
सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी हुनुको एउटा मुख्य कारण अनियन्त्रित ऋणलाई लिइन्छ । यसलाई उत्प्रेरित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बैंकहरुबाट भए पछि बेलायतमा यस क्षेत्रको सुधारका लागि पछिल्ला वर्ष धेरै कदम चालिएको छ। विश्व वित्तीय बजारको कारोबारमा लन्डन प्रमुख सहरको रुपमा रहँदै आएको छ ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतको वित्तीय क्षेत्र उल्लेख्य रुपमा विकसित भएको जानकार बताउँछन् ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७४ १६:०६
