कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कृषि उत्पादनमा रूपन्देही आत्मनिर्भर

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देही धान, गहुँ र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । व्यावसायिक किसान बढ्दै र उन्नत प्रविधि, बीउ तथा उचित मलको प्रयोगले बर्सेनि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।

जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि र जग्गाको खण्डीकरणका बाबजुद किसानले धान, गहुँ र तरकारी बाहिरी जिल्लामा समेत पठाउने गरेका छन् । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार रूपन्देहीमा उत्पादित धानमध्ये ५० प्रतिशत बाहिरी जिल्लामा जाने गरेको छ । गहुँ २० प्रतिशत र हरियो तरकारी २५ प्रतिशत बाहिरी जिल्लामा पुग्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न पहाडी जिल्लामा बढी जाने गरेको छ । 

रूपन्देही धान उत्पादनमा देशकै दोस्रो स्थानमा र गहुँ उत्पादनमा पहिलो जिल्ला हो । जिल्लामा गत वर्ष साढे ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो । यसबाट करिब ३ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि विकासको तथ्यांक छ । पानी र मलको अभावले धान उत्पादन घट्दै गएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लामा कम पानी र रूखो जमिनमा पनि फल्ने जातका धानका बीउ रोप्ने लहर चलेको छ । सिँचाइ सुविधा बढाउन सके उत्पादन बढ्ने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख भोजराज सापकोटा बताउँछन् । 
रूपन्देहीको २९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रमा ४० हजार किसान गहुँ खेती गरेका छन् । यसबाट यो वर्ष मात्रै ८३ हजार ३ सय ४९ टन गहुँ उत्पादन भएको छ । गहुँका लागि अनुकूल मौसम र समयमा मलखाद उपलब्ध हँुदा यो वर्ष प्रतिहेक्टर २ दशमलव ८४ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको बाली विकास अधिकृत विनोद ज्ञवालीले बताए । यो वर्ष २९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ लगाइएको थियो । यहाँका किसानले विजय, आदित्य, गौतम, भृकुटी, एनएल १०७३, एनएल २९७ लगायतका गहुँका बीउ छर्ने गरेका छन् । यो बीउ नमुनाका लागि देशभर निर्यात हुने गरेको छ । यहाँ रहेको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रले अहिलेसम्म ३७ वटा गहुँका बीउ अनुसन्धानबाट खेती गर्नका कृषकहरूलाई सिफारिस गरेको छ । यहाँका किसानले यिनै बीउको प्रयोग गरेका छन् । जिल्लाको सबै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा बढाउने र उन्नत बीउ मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने गहुँुमा यसको एकतिहाइ उत्पादन बढाउन सकिने बाली विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताए । 
गाउँगाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेपछि रूपन्देही आलुबाहेक सबै खाले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यहाँको करिब २५ प्रतिशत हरियो तरकारी भैरहवा तथा बुटवलको थोक बजार केन्द्र हुँदै बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ । यहाँको करिब ४ हजार ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ । यसबाट वार्षिक ८५ हजार ७ सय ५५ टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको रूपन्देही कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । बाह्रैमासे तरकारी खेती हुने मझगावा, सुर्यपुरा, मानपकडी, धमौली, भगवानपुर, खुदावगर, देवदहलगायतका साविकका १५ गाविस तरकारी खेतीका लागि पकेटको रूपमा अगाडि आएका छन् । चार वर्षयता युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानको समेत व्यवस्था गरेपछि तरकारी उत्पादन र युवा किसानको सहभागितासमेत कृषि कार्यालयले जनाएको छ । 
रूपन्देही दलहन र तेलहनबाली उत्पादनमा भने निकै पछाडि छ । यी बालीहरूको व्यावसायिक खेती नहुँदा खपतको करिब ६० देखि ८० प्रतिशत दाल र तेल आयात गर्नुपरेको छ । जिल्लामा तेलहन र दलहनको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर एक टनभन्दा कम रहेको कृषिको तथ्यांकमा छ । दलहन बाली सात हजार चार सय ३७ हेक्टरमा छ । उत्पादकत्व भने ० दशमलव ८७ टन प्रतिहेक्टर मात्रै छ । यसले गर्दा ७ वर्षअघिसम्म दाल विदेश पठाउने रूपन्देहीले अहिले खपतको ६० प्रतिशत आपूर्ति गर्दै आएको छ । जिल्लामा करिब दुई हजार पाँच सय हेक्टरमा मात्रै मकै खेती हुने गरेको छ । मकै खेती प्रतिहेक्टर चार टन उत्पादन हुने गरेको छ । दलहन, तेलहन र मकै खेतीको उत्पादन बढाउन अनुदानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । तथ्यांकअनुसार जिल्लाको सात हजार एक सय ३७ हेक्टरमा तेलहन खेती गरिएको छ । उत्पादकत्व भने निकै कम अर्थात् ०.८६ टन प्रतिहेक्टर छ ।
रूपन्देहीले गत आर्थिक वर्षमा कुल ७३ हजार दुई सय २५ टन खाद्यान्न निर्यात गरेको थियो । खाद्यान्न उत्पादनमा अब्बल बन्दै गए पनि जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर र जग्गा खण्डीकरण उच्च रहेकाले हालको अनुपातमा उत्पादनले १२ वर्ष मात्रै थेग्न सक्ने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । यसका लागि जग्गाको विभाजन गरी खेतीयोग्य जग्गा अन्य प्रयोजनमा नदिने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्ने प्रमुख सापकोटाले बताए । सिँचाइका कारण पनि लक्ष्यअनुसारको मल र बीउको प्रयोगअनुसारको उत्पादन भएको छैन । यसैले सिँचाई सुविधासमेत बढाउनु पर्ने उनले बताए । 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?