मह र मौरी बेचेर गाउँमै मनग्य आम्दानी

घनश्याम खडका

म्याग्दी — साउदी अरब र इराकमा एक दशक काम गरेर फर्केका मंगला गाउँपालिका कुहुँका गोविन्द केसीले मह र मौरी बेचेर वर्षमा १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

कात्तिक–मंसिर घर–मह झिक्ने उपयुक्त सिजन हो । यतिबेला म्याग्दीका मौरीपालक कृषकलाई मह झिक्ने र बेच्ने चटारो छ । केसीले मात्र होइन बेनी नगरपालिका डडुवाकी रामकुमारी खत्री अर्की अगुवा मौरीपालक कृषक हुन् । खत्रीले हाल १ सय २० घारमा मह र मौरी गरी वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएकी छन् । मह र मौरी बेच्न समस्या छैन, अग्रिम नगद पेस्की लिएर उपभोक्ता घरमै आउँछन् । शुद्ध मह भएकाले उपभोक्ता घरमै पुग्ने गरेका हुन् ।

प्रशस्त वनजंगल र मौरीको चरन क्षेत्र भएकाले जिल्लाका सबै बस्ती मौरीपालनका लागि अनुकूल छन् । डडुवा, पूर्णगाउँ, कुहुँ, हिदी, थाइबाङ, भर्जुजा, सल्यान र भकिम्लीका दुई दर्जनभन्दा बढी कृषकले मह र माहुरी बेचेर मासिक न्यूनतम ६० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

मौरीपालनको अनुकूल वातावरण र पर्याप्त चरन क्षेत्र भएकाले कम लगानीमा छिटो राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि म्याग्दीका कृषकले रैथाने सीप तथा प्रविधिमा सुधार गरी व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन पेसा अपनाएका हुन् । गाईगोठ वा खेतीपातीमा जस्तो धेरै समय र पुँजी लगानी गर्नु नपर्ने तर राम्रो आम्दानी हुने भएकाले मौरीपालनमा कृषकको आकर्षण बढेको हो । ‘फुर्सदको समय उपयोग गर्न मौरी पाल्न थालेको हुँ । मह र मौरीको घार बेचेर वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ,’ अगुवा मौरीपालक कृषक गोविन्द केसीले भने, ‘गाईगोठ, खेतीबाली र सामाजिक काममा पनि भ्याएको छु । खासमा मौरीपालन पैसा फल्ने फुर्सदको व्यवसाय भएको छ ।’

मौरीपालन विस्तार हुन थालेपछि नयाँ घार र गोलाको माग बढेको छ । उपयुक्त हावापानी र पर्याप्त चरन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा परम्परागत काठको मुडेघारमा मौरीपालन गर्दै आएका यहाँका कृषकले पछिल्लो समय आधुनिक घारमा मौरी पाल्न थालेका छन् । व्यावसायिक मौरीपालन गरेका कृषकले मह र मौरीको गोला बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सकेका हुन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पात्लेखेत, पिप्ले, डडुवा, घार, भकिम्ली, कुहुँ, भरजुलासमेतका दर्जन बस्तीलाई मौरीपालन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सातवटा समूहमा आबद्ध १ सय ४० जना कृषकले चार हजार पाँच सय घारमा सेरेना जातको व्यावसायिक मौरीपालन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

म्याग्दीमा वार्षिक २२ हजार ५ सय किलोग्राम घरमह उत्पादन हुन्छ । ‘हिमालमुनिका बस्तीदेखि बेंसीका बस्तीसम्म मौरी पाल्न सकिन्छ । सहरी बस्तीमा घटदो खेती र मौरीचरन नासिने क्रम बढेकाले माथिल्लो क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ,’ अगुवा कृषक रामकुमारीले भनिन्, ‘जिल्लामा मौरीको माग बढी भएकाले महभन्दा बढी माहुरीको घार बेच्ने गरेकी छु । कृत्रिम प्रविधिले मौरी उत्पादनले सजिलो भएको छ ।’

मौरीपालनको प्रशस्त सम्भावना देखेपछि यहाँका कृषकले परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरी थप व्यावसायिक बनाउन कृत्रिम प्रविधिबाट रानो मौरी उत्पादन गर्छन् । कृत्रिम प्रविधिबाट रानी मौरी उत्पादन गर्ने भएकोले मह झिकेर पनि मौरी विक्रि गर्न सम्भव भएको हो । मौरी घार विस्तार र मह उत्पादन बढाउन आवश्यकताअनुसार मौरी पालनको पकेट क्षेत्रमा कृषकले आफैले स्थानीय सेराना जातको मौरीमा कृत्रिम प्रविधिबाट गुणस्तरीय रानीमौरी उत्पादन गर्न थालेका हुन् ।

‘कृत्रिम प्रविधिबाट रानीमौरी उत्पादन जिल्लामा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको प्रविधि हो । यस्तो प्रविधिले जिल्लामा बढदो मौरी घारको माग थेग्न सहयोग गर्नेछ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले भने, ‘पर्याप्त भीरमौरी पाइने क्षेत्र रहेको र यहाँका कृषकले खेतवालीमा विषादी ज्यादै न्यून गर्ने भएकाले म्याग्दी मौरीपालनको पकेट क्षेत्र बन्न सक्छ ।’

कृत्रिम प्रविधिबाट रानीमौरी उत्पादन गर्न ‘डिपिङ रड’ को सहायताले ताजा मैनलाई ‘क्विन कप’ बनाई ‘ग्राफ्टिङ फ्रेम’ मा टाँसिन्छ । त्यसपछि १–२ दिन उमेरका माहुरीका लार्भालाई क्विन कपमा ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ । कृत्रिम रानोमौरी उत्पादन गर्नु २४ घण्टा पहिला नै मौरीको घारलाई रानीविहीन बनाइन्छ । क्विन कपमा ट्रान्सप्लान्ट गरेको ग्राफटङ फ्रेमलाई रानीविहीन मौरीको घारमा राखिन्छ । यदि मौरीहरूले स्वीकार गरेमा १५ दिनमा छुट्टै रानीमौरीको जन्म हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ अर्बसम्मको विदेशी लगानी विभागबाटै

विदेशी लगानी स्वीकृतिको जिम्मा प्रदेशलाई दिन सक्ने बाटो खुला
उद्योग बन्द गर्दा सरकारलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) उद्योग विभागबाटै स्वीकृति दिइने भएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले दिनेछ ।

हाल दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी मात्रै उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । २०४९ को ऐनअनुसार विभागले ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको मात्रै विदेशी लगानी विभागले स्वीकृति दिन सक्थ्यो । लगानीकर्तालाई झन्झट भएको भन्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णयले दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी विभागले गर्न पाउने व्यवस्था हाललाई गरिएको छ । अब ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृतिको जिम्मा सहसचिव महानिर्देशक रहने विभागलाई दिन खोजिएको हो । ५ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी भने उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको लगानी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले यो व्यवस्था गरेको हो ।

यो आधारमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको अनुमित दिने निकाय हाल तीनवटा रहेका छन् । यी निकायहरूको संख्या थप गर्ने बाटोसमेत विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विदेशी लगानीको स्वीकृति दिनका लागि प्रदेशलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम बोर्ड र विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उद्योग हेर्ने संघीय वा प्रादेशिक निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार एकल, नेपाली नागरिक, नेपालमा स्थापित उद्योगसँग संयुक्त रूपमा उद्योग संस्थापना वा कम्पनीको सेयर खरिद गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छ ।

नेपालमा सञ्चालित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर पनि विदेशी लगानी गर्न पाइनेछ । यी सबै प्रकृतिमा लगानी भित्र्याउनुपूर्व विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हो । प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा लगानी रकम र स्वीकृत गर्ने निकायबारेमा थप हेरफेर हुन लागेको हो ।

ऐनले निषेध गरेबाहेकको क्षेत्रमा भने विदेशी लगानीका लागि रकमको सीमा निर्धारण गरिएको छैन । लघु, परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद, विस्फोटक पदार्थ, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, घरजग्गा खरिद–बिक्रीलगायतका उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम रकमको हद तोकि त्योभन्दा बढीको लगानी मात्र स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

यसरी स्थापित उद्योगले कारोबार बन्द गरी बहिर्गमन हँुदा सरकारलाई जानकारी अनिवार्य दिनुपर्नेछ । ‘बहिर्गमन गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले बहिर्गमनको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । करसहित नेपालको सबै दायित्व पूरा गरे/नगरेको विश्लेषण गरी निवेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गरी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई जानकारी सरकारले दिनुपर्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृति दिइसके पनि विदेशी लगानीकर्ताको विवरण खुल्ने गरी उसलाई सरकारले परिचयपत्रसमेत उपलब्ध गराउनेछ । ‘परिचयपत्र प्राप्त गरेको विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रबाहेक अन्य कुनै पनि इलाकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आवतजावत गर्दा विदेशी लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिलाई नेपाली नागरिकसरहको व्यवहार गरिनेछ ।’

गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा ४ हजार ६९ वटा उद्योगमा विदेशीको लगानी छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागले स्वीकृति दिएका उक्त उद्योगमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) छ । लगानी बोर्डले स्वीकृत दिएको क्षेत्रमा भने करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्