११ रुपैयाँको काउली १४० मा बिक्री

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले शुक्रबार राति कालिमाटी बजारमा छापा मार्दा व्यवसायीले तरकारी प्रतिकिलो साढे ११ रुपैयाँमा खरिद गरेको फेला पार्‍यो । एनएसबी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले काँकडभिट्टाबाट ल्याएको काउली, भिन्डी, परवर, भान्टा प्रतिकिलो मूल्य ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले ७ हजार ५ सय किलो खरिद गरेको थियो । सोही दिन कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रतिकिलो काउलीको होलसेल मूल्य ७५ रुपैयाँ, भिन्डी १ सय रुपैयाँ, परवर ७० र भान्टा ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

होलसेल मूल्यमा ७५ रुपैयाँ पुग्दा खुद्रा बजारमा काउलीको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार स्थानीय बजारमा व्यवसायीले प्रतिझोला २५ रुपैयाँमा काउली र २० रुपैयाँमा रायोसाग खरिद गर्दै आएका छन् । कालिमाटी बजारले सागको मूल्य होलसेलमै प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ तोकेको छ । यसले तरकारीमा बिचौलियको बिगबिगी भएको पुष्टि गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार ठगी गर्नका लागि व्यवसायीले स्थानीयसँग बिलबिना कारोबार गर्दै आएका छन् । अनुगमनका क्रममा कारोबार नै अस्तव्यस्त फेला परेको उनले बताए ।

‘साढे ११ रुपैयाँमा खरिद गरिएको तरकारी १ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको देखिन्छ । कृषकबाट खरिद गरिएको तरकारीको बिल छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको नाममा लुट भएको छ ।’ विभागले नियन्त्रणमा लिएको बिलहरू अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइने उनले बताए ।

व्यवसायीले कालिमाटी बजारबाट खरिद गरेपछि पसलपिच्छे फरक मूल्यमा बिक्री गरेका छन् । बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगिए पनि बजार अनुगमन र हस्तक्षेप गर्न जिम्मा पाएका निकायहरू मौन बसेका छन् । कालिमाटी तरकारी बजार भने आपूर्तिको बहाना बनाउँदै व्यवसायीको पक्षमा उभिएको छ । समितिले मागअनुसार तरकारी आयात नभएकाले मूल्य अकासिएको बताउँदै आएको छ । ‘सामान्य दिनमा ७ सय टन आयात हुने तरकारी हाल साढे ४ सयको हाराहारीमा मात्रै भित्रिएको छ,’ समितिका सदस्य सचिव तेजप्रसाद पौडेलले भने, ‘आयातमा कमीकै कारण महँगी भएको छ ।’

जानकारहरूका अनुसार समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, अनुगमन गर्नुको सट्टा व्यवसायीकै पक्षमा उभिएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । ‘स्थानीय उत्पादन सुरु भएकाले अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण कृषक र उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।’ समितिले व्यवसायीको मिलेमतोमा भाउ तोक्ने र बिचौलियालाई सहयोग गरेको उनले आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले तरकारी संकलन केन्द्रबाटै सिन्डिकेट गरेर कृषक र उपभोक्तालाई लुटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीले किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी ढुवानीका नाममा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका हुन् । ‘तरकारीको सिजनमा बिचौलियाहरू कृषकको बारीसम्म पुग्ने गरेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारी निकायमा इच्छा शक्ति नहुँदा कृषक र उपभोक्ता सधैं मारमा परेका छन् ।’ मूल्य नियन्त्रण गर्न सबै निकाय समन्वय गरी अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘आपूर्ति कम भन्नु बहाना हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठग्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

उत्यकामा मुख्यत: धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लाबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ । अहिले स्थानीय उत्पादनले मात्रै बजारको माग धानिरहेको समितिको दाबी छ । समितिको तथ्यांकअनुसार अधिकांश तरकारीको मूल्य १ सय रुपैयाँ नाघेको छ । समितिका अनुसार कालिमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बजार व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास समितिले मूल्य तोक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

बजारमा खाद्यान्नको भाउ अकासिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चासो दिएको छ । कार्यालय सचिव महेन्द्र गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले मूल्य तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलका क्रममा कृषि मन्त्रालयले तरकारी बजारको नियमित अनुगमन गर्ने, अनुगमनले बजारमा पारेको प्रभावबारे प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए । तरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । मूल्य वृद्धिमा बिचौलियाहरूको भूमिका हुन सक्ने भएकाले तरकारीको कारोबारमा संलग्न ठूला व्यापारीहरूको बिलबीजक अनुगमन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई परिचालन गर्न अर्थलाई अनुरोध गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।