विद्युतीय भुक्तानीका लागि८७ कम्पनीको आवेदन

मोबाइल, कार्ड तथा अनलाइनबाट स्वदेश तथा विदेशमा भुक्तानी सेवा दिइरहेका कम्पनीले अनुमति पत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका हुन्।

नेपालमा सात/आठ वर्षदेखि नै यस्ता सेवा सुरु भइसकेको भए पनि सरकारले हालसम्म नियमनको दायरामा ल्याएको छैन। राष्ट्र बैंकले गत जेठ ३० मा ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति–२०७३’ जारी गर्दै यस्ता सेवालाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्युतीय भुक्तानी सेवा चलाउने कम्पनीहरूले नै लामो समयदेखि नियमनको माग गर्दै आएका थिए।

नीतिले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई दुईखाले वर्गीकरण गरी अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। नीतिमा यस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) र भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर (पीएसओ) गरी दुईखाले वर्गीकरण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि २८ वटा वाणिज्य बैंकसहित अन्य कम्पनीहरूले निवेदन दिएका हुन्। उनका अनुसार यस्ता कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै भुक्तानी विभाग नै गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।  

‘यसअघि काम गरिरहेका कम्पनीलाई सीधैं अनुमति पत्र दिइन्छ भने नयाँले सुरुमा आशयपत्र लिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा केही कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण भइसकेको छ, अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।’ नीतिमा नयाँ कम्पनीले निवेदन दिएको ९० दिनभित्र राष्ट्र बैंकले आशयपत्र दिइसक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी निवेदन दिएको ६० दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने नीतिमा उल्लेख छ। कम्पनीले आशयपत्र र अनुमतिपत्र लिनका लागि २५ हजार रुपैयाँ सेवा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतले हुने रकम पनि राष्ट्र बैंकमा धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। आशय पत्र लिएका कम्पनीले एक वर्षभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

नीतिले विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा मनी ट्रान्सफर गर्ने, वस्तु र सेवाको बिल भुक्तानी गर्ने, बैंकसँग सम्झौता गरी विद्युतीय कारोबार गर्ने, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्नेलगायतका संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक मानेको छ। यसैगरी भुक्तानी कार्य सञ्चालन, नियन्त्रण, क्लियरिङ गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थालाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक मानिएको छ। यसअन्तर्गत क्लियरिङ हाउस र विद्युतीय कार्ड सञ्जाल सञ्चालकलगायत पर्छन्।

एउटै संस्थाले दुवैखाले अनुमति नपाउने व्यवस्था गरिएको नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने दुवैखाले अनुमति पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकमध्ये कार्डमार्फत कारोबार गर्नेको चुक्ता पुँजी ५ करोड र मोबाइल एवं इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जालमार्फत कारोबार गर्नेको चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था नीति छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ राख्नुपर्नेछ। नीति आउनुअघि नै अनुमति माग गरेर निवेदन दिएका कम्पनीले भने आगामी असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पूरा गर्नुपर्नेछ।

नेपालबाट विदेशमा समेत भुक्तानी गर्ने संस्थाको २५ करोड र विदेशमा दर्ता भई नेपालमा भुक्तानी गर्ने संस्थाको ३० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। विदेशमा कारोबार गर्नेले भने विदेशी विनिमय ऐनको अधीनमा रहेर मात्र कारोबार गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ल्याएको नीतिले विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमन गर्ने भएकाले यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनी कानुनी मापदण्डमा आउनेछन्। ‘नीतिले गर्दा हामीलाई वैधानिक रूपमा काम गर्न सजिलो पार्नेछ,’ आठ वर्षदेखि विद्युतीय कारोबार गर्दै आएको ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली भन्छन्, ‘नियमन हुँदा गलत नियतले कारोबारमा आउनेलाई कारबाही हुनेछ, त्यसले उपभोक्तालाई पनि सुरक्षा मिल्नेछ।’ उनले राष्ट्र बैंकले नियमनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने छुट्टै नियमनको निर्देशिको तयारी गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा आधारित अतिरिक्त सेवा (भ्यालु एडेड सर्भिस) का लागि बनाएको निर्देशिकामा विद्युतीय कारोबारलाई पनि राखेको छ। ‘राष्ट्र बैंकको नीतिमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विद्युतीय कारोबार गर्न चाहेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले निर्देशिकामा विद्युतीय कारोबारको व्यवस्था गरेका हौं।’ उनले एक साताअघि राष्ट्र बैंक र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग भएको छलफलपछि भने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको अनुमतिलाई मानी सेवा प्रदायकलाई स्वीकृति दिने व्यवस्थाको तयारी गरेको जानकारी दिए।