जीएफएमडीमा नेपालले श्रम सम्झौताको विषय उठाउने

दिनेश रेग्मी

काठमाडौं — नेपालले अगामी ‘प्रवासन र विकाससम्बन्धी विश्व मञ्च (जीएफएमडी)’ सम्मेलनमा कामदार पठाउने र मगाउने राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्झौता (बीएलए) गर्नुपर्ने विषय उठाउने भएको छ ।

आप्रवासी कामदारले समस्या भोग्दै आए पनि तिनको समाधान हुन नसकेको भन्दै नेपालले कामदारका अधिकार सुरक्षित गर्न बीएलएमा जोड दिन लागेको हो । जीएफएमडीका लागि नेपालका ‘फोकल’ अधिकारी तथा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कामदार पठाउने र मगाउने राष्ट्रबीच बीएलए हुनुपर्नेबारे सम्मेलनमा आवाज उठाउने बताए ।

उनले भने, ‘कामदार लैजान लालायित हुने तर बीएलए गर्न कन्ने प्रवृत्ति छ ।’ बीएलए बाध्यकारी, प्राविधिक समिति र समीक्षा हुने कारणले नेपालले पछिल्लो पटक एमओयूभन्दा बीएलएमा जोड दिएको छ । नेपालले कतारसँग मात्र बीएलए गरेको छ । समझदारीपत्र (एमओयू) मा बहराइन, यूएई, कोरिया (ईपीएस), जापान (प्रशिक्षार्थी कामदार) र इजरायल (केयर गिभर) सँग हस्ताक्षर भएको छ । 

बंगलादेशको ढाकामा डिसेम्बरमा हुने जीएफएमडीको सम्मेलनका विभिन्न सेसनमा उठाउने अरू विषयबारे श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाका तयारी गर्नमा जुटेको छ । ‘अहिले जीएफएमडीमा भाग लिने विभिन्न सेसन र उठाउने विषयबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ भुर्तेलले भने, ‘प्रवासन शुल्क घटाउने र नेपालको अनुभव पनि सुनाउँछौं ।’ आउँदो डिसेम्बर १० देखि १२ सम्म ढाकामा हुने जीएफएमडी सम्मेलनमा श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाउने भएको छ । 

जीएफएमडी राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रबीचको साझा मञ्च हो, जहाँ प्रवासन र विकाससम्बन्धी विभिन्न विषय उठ्छन् । जीएफएमडीमा राष्ट्रसंघ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिन्छन् । यो सम्मेलनमा प्रवासन, शरणार्थी, प्रवासी कामदार, मानव अधिकारजस्ता विषयका असल अभ्यास, चुनौती र सहकार्यबारे राष्ट्रिय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल हुन्छ । 

जीएफएमडीमा उठाउने एजेन्डाबारे नेपालस्थित करिब २ दर्जन श्रम प्रवासनसम्बन्धी संस्थाहरूको संगठन ‘सुरक्षित प्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले छलफल गर्दै सरकारहरूलाई दबाब दिनुपर्ने बताएको छ । ‘हामीले उठाउने एजेन्डाबारे ५ पटक परामर्श बैठक गरिसकेका छौं, अब ती एजेन्डा नेपाल सरकार र जीएफएमडीमा सहभागी सदस्यहरूलाई राख्न दबाब दिन्छौं,’ सञ्जालका संयोजक नीलाम्बर बडालले भने, ‘अब जीएफएमडीबाट पारित घोषणापत्रलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गराउनुपर्छ भनेर पनि दबाब दिन्छौं ।’ 

स्वतन्त्रता अभियान नेपालकी अध्यक्ष ऋतु भट्ट (राई) ले सरकार, नागरिक समाज, ट्ेरड युनियन, मानव अधिकार, सांसद र व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आप्रवासी कामदारको हक हितका लागि एउटा स्वतन्त्र निगरानी समूह गठन र त्यसले त्यसले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । हरेक वर्ष आयोजना हुने जीएफएमडी पहिलो पटक दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशमा हुँदैछ । 

यस अघि २००८ मा एसियाली देश फिलिपिन्स, २००९मा ग्रिस, २०१० मा मोरक्को, २०११ मा स्विटरल्यान्ड, २०१२ मा मौरिसस, २०१४ मा स्विडेनमा जीएफएमडी भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७३ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास बजेटमा सांसद हाबी, पूर्वमन्त्रीले माइन्युटै च्याते

आश गुरुङ

लमजुङ — निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा सांसदको हाबी हुने गरेको छ । आफ्नै स्वार्थका योजनामा उनीहरूले बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा विरोध र प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।

पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा कुरा नमिल्दा पूर्वमन्त्री शिवलाल थापामगरले माइन्युट नै च्याते । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका उनी समानुपातिकतर्फका सांसद हुन् ।

तनहुँ घर भएका उनले छिमेकी जिल्ला लमजुङको २ नम्बर क्षेत्रमा आफ्नो सांसद विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँ खर्चनेछन् । कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतबाट उनले आफ्ना योजना पेस गरे । शनिबारको बैठकमा उनका योजनालाई समितिका संयोजक सांसद चन्द्रबहादुर कुँवरले ठाडै अस्वीकार गरे । केपी ओली सरकारको पालामा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका उनले आफ्ना कुराको सुनुवाई भएको भन्दै माइन्युट च्यातेको स्विकारे । बैठकसमेत बहिस्कार गरे ।

कुँवरले गत वर्ष ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको आफ्नै घर जाने र वरपरको बाटो कालोपत्रे गर्ने, स्ल्याब बनाउने भन्दै यसपटक ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उक्त योजना २ नम्बर क्षेत्रमा निर्माण हुने सबैभन्दा ठूलो रकमको योजना हो । घर वरपरकै क्षेत्र जोडिने गरी दुईवटा सडकलाई २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

सुन्दरबजार नगरपालिका ६, फेदीकुना घर रहेका उनले वितरण गर्न पाउने १ करोड ९१ लाखमध्ये १ करोड ४ लाख रुपैयाँ सुन्दरबजार नगरपालिकाभित्र मात्रै विनियोजन गरेका छन् । २ नम्बर क्षेत्रमा सुन्दरबजारसहित तीन नगरपालिका र छ गाविस छन् । ग्रामीण क्षेत्र, मगर वा दुरा संग्रहालयका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गर्दा कुँवर नमानेको पूर्वमन्त्री थापामगरले आरोप लगाए ।

गत वर्ष कुँवरले एकलौटी रूपमा योजना पेस गरेको र समितिले आफूलाई नबोलाई बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सांसद भीष्म अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए । २० लाख रुपैयाँ बजेट अबन्डा राखेर कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम फ्रिज भएको थियो । यसपटक सांसद अधिकारीको पुख्र्यौली घर रहेको दुराडाँडा क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि उनी चुप लागेका छन् । सांसद दिलबहादुर घर्तीको पुख्र्यौली घर जिता क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँको सडक योजना राखिएपछि उनी पनि मौन छन् ।

कुँवरका तुलनामा १ नम्बर क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हाबी नभएको जिविस कर्मचारीले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश योजना सांसद जमिन्द्रमान घलेले प्रस्तावका परेका छन् । तर, उक्त क्षेत्रका अन्य दुई सांसदले यसको विरोध गरेका छैनन् । जिविसका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोखरेलले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ नम्बर क्षेत्रको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा पूर्वमन्त्रीले माइन्युट च्यातेको बताए ।

उनका अनुसार १ नम्बर क्षेत्रको त्यस्तो खासै केही भएन । ‘१ नम्बर क्षेत्रका तीनजना माननीयहरू पहिल्यै मिलेर आएको जस्तो देखियो । प्रस्ताव गरेपछि तीनैजनाले हुन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो । मिटिङ सकियो,’ उनले भने, ‘२ नम्बरको राम्रो भएन । माइन्युट नै च्यात्नेसम्मको अवस्था आयो ।’

स्थानीय विकास अधिकारी शेखर पौड्यालले योजना सन्तुलित ढंगले परेको दाबी गरे । उनका अनुसार सडक योजनामा बढी मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएका छन् । उनले घुमाउरो भाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बढी आयोजना प्रस्तावमा ल्याउने गरेको बताए । तर, ती आयोजनाहरू जिल्ला परिषद्, नगर परिषद् र गाउँ परिषद्ले सिफारिस गरेका योजनाहरू रहेको जिविसले जनाएको छ । ‘निर्वाचित सांसद संयोजक हुने भएकाले बढी आयोजना प्रस्ताव गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

जिविसका अनुसार २ नम्बर क्षेत्रमा १९ वटा र १ मा २५ वटा योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । नौ/नौ लाख रुपैयाँ कन्टिन्जेन्सी काटिएको छ । २ नम्बर क्षेत्रमा १५ वटा सडक, तीनवटा विद्यालय र एउटा खेल मैदानका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएका छन् । १ मा १९ वटा सडक, एउटा आरोग्य केन्द्र, चारवटा भवन र पाइप साथै तारजाली खरिद योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७३ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×