तीन करोड बराबरको बिग्रेको खाद्य सामग्री नष्ट

४ सय ७ फर्ममा अनुगमन, ४६ मा शिलबन्दी, २२ फर्मको शिलबन्दी फुकुवा
कारबाहीका लागि व्यवसायीलाई काखापाखा गर्दैनौं : आपूर्ति मन्त्री

काठमाडौं — सरकारले १५ दिनसम्मको विशेष अनुगमनका क्रममा भेटिएका ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिग्रेको खाद्य सामग्री आइतबार नष्ट गरेको छ । नष्ट गरिएकामा लेबल नभएका, दुषित, म्याद नाघेको लगायत कैफियत भएका १ लाख ३१ हजार प्रकारको सामान रहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन करोड बराबरको बिग्रेको खाद्य सामग्री नष्ट

सबै क्षेत्रमा लुट र बेथिति बढेको गुनासो आएपछि आपूर्ति मन्त्रालयको बिशेष सक्रियतामा साउन ३१ देखि भदौ १५ सम्म संयुक्त बजार अनुगमन भएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागको सयोजकत्वमा भएको अनुगमनमा मन्त्रालय, खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आयल निगम, खाद्य सस्थान, सुरक्षाकर्मी र उपभोक्ताअधिकारकर्मीहरु सहभागि थिए । त्यसक्रममा अनुगमन टोलीले उक्त परिमाणको अखाद्य सामान जफत गरेको थियो । जफत गरिएका खाद्यान्न आइतबार सुन्दरीघाट, किर्तिपुरमा नष्ट गरेको हो ।

‘छुटाछुटै स्थानमा खटिएका टोलीले सुपरमार्केट, मिठाई, माछा तथा मासु, खाद्य किराना, फार्मेसी तथा पोलीक्लिनीक, पेट्रोलियम पदार्थ, दुध डेरी, फलफुल तथा तरकारी, रेष्टुरेन्ट तथा खाजा घर, खानेपानी र यातायातमा अनुगमन गरेको थियो । ‘ अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेको, खान नहुने १ लाख ३१ हजार प्रकार सामान करिब ३ करोड रुपैया बराबरको जफत गरेका छौ,’ आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहराले भने, ‘व्यवसायीले म्याद नाघेको सामान बिक्री गरे सरकारले कडा कारबाही गर्छ ।’

सबै भन्दा बढी मेघामार्ट बिगमार्टको खाद्यन्न नष्ट गरेको छ । आपूर्ति विभागका अनुसार उक्त मार्टबाट २४ लाख ६८ हजार, सेल्सवेज क्यास एण्ड क्यारी प्रालिबाट २० लाख ८७ लाख, युनाइटेड डिष्ट्रीब्युटर्स नेपाल प्रालिबाट १ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नष्ट गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा सानादेखी ठुलो व्यवसायीक घरानामा अनुगमन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अनुगमन स्थलमै कारबाही हुने कानुन तयार भइरहेको छ । ‘अनुगमन अधिकृतलाई अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि कानुन बन्दैछ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘अनुगमन अधिकृतले पसलले गरेको कैफियत अनुसार १० देखी २० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्छ ।’

आपूर्ति सचिव श्रीधर पौडेलले बिशेष अनुगमनबाट थोरै मात्रै उपलब्ध भएको जनाउँदै अनुगमनलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले बढाइने बताए । ‘म्याद नाघेको सामान नष्ट गर्नु एउटा सामान्य प्रयास मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो भन्दा ठूलो सुधार गर्न बाँकी छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न बाँकी छ ।’

उनले छरिएर रहेको कानुनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘खाद्य ऐन, उपभोक्ता सरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुटाछुटै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दे आएका छन,’ उनले भने, ‘अब एउटै सयन्त्रले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।

यसका लागि सौद्धान्तिक आधार तयार भइसकेको छ ।’ चाडपर्ब नजिकिएकाले बिग्रिएका सामानहरू नबच्ने व्यवसायीहरुलाई चेतावनी दिए । सरकारले चाडपर्बको अवसरमा सबै जिल्लामा अनुगमनलाई तिब्र बनाइने उनले बताए । ‘त्यसक्रममा कैफियत फेला परे कडा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालका अनुसार बिशेष अनुगमनको क्रममा ४ सय ७ व्यवसायीक फर्ममा अनुगमन भएको थियो । त्यसक्रममा ४६ व्यवसायीक फर्ममा शिलबन्दी गरिएको छ भने २२ व्यवसायीक फर्मलाई फुकुवा गरिएको छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरेपनि प्रक्रिया पुरा नगरी केहीलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

कानुन अनुसार शिलबन्दी गरिएको व्यवसायीक फर्मले कैफियत सुधारगरी विभागमा निबेदन दिएपछि पून अनुगमन गरिन्छ । सोही अनुसार टोलीले निरिक्षण गरेपनि सुधार भए शिलबन्दी फुकुवा हुन्छ । तर, विभागले शिलबन्दी गरेपनि प्रक्रिया पुरा नगरी फुकुवा गरेको हो ।

आपूर्ति मन्त्री बोहराले शिलबन्दी खुल्ला भएपनि कानुनी रुपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘केही सामानहरु बिग्रीने हुदा शिलबन्दी खोलेका छौं । कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै खुलेका छन,’ उनले भने, ‘कारबाही प्रक्रियामा कुनै व्यवसायीलाई काखापाखा गर्दैनौ । आपूर्ति विभागले कारबाही गर्न नसके सम्बन्धीत विभागलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७३ २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?