बचतपत्रप्रति प्रवासी कामदार उदासीन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बचतपत्रप्रति प्रवासी कामदार उदासीन

दिनेश रेग्मी

काठमाडौं — सात वर्षदेखि प्रवासी कामदारलाई लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी भइरहे पनि लक्षित वर्ग आकर्षित हुन सकेका छैनन् । विदेशमा कार्यरत र स्वदेश फर्केका अधिकांश कामदार अझै बचतपत्रबारे अनभिज्ञ छन् भने थाहा पाएकाहरूको पनि लगाव देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने उक्त बचतपत्रको ब्याजदर अन्यभन्दा बढी रहँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर पछिल्लो ६ वर्षदेखि ९ प्रतिशत, नागरिक बचतपत्रको ब्याजदर ८ प्रतिशत छ । पहिलो वर्षको ब्याजदर ९.७५ देखि साढे १० प्रतिशतसम्म थियो ।

बचतपत्र जारी भएको जानकारी, आवेदन गर्ने प्रक्रिया, उद्देश्य र फाइदा–बेफाइदाबारे सरोकार निकायले प्रवासी कामदारलाई थाहा दिन नसक्नुले बचतपत्रबाट कामदार आकर्षित हुन नसकेको प्रवासी कामदार बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ०६७ असारमा १ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे बचतपत्र जारी गरेको थियो, जसमा ४० लाख रुपैयाँको मात्र आवेदन पर्‍यो । अहिले फेरि जेठ २३ देखि असार २४ सम्म भर्ने गरी ३३ करोड, ७९ लाख १५ हजार रुपैयाँको बचतपत्र जारी भएको छ । एक महिनाअघि वैशाखमा २५ करोड रुपैयाँको बचतपत्र जारी गरेको थियो ।

‘कतार एभिएसन सर्भिस’ दोहामा ११ वर्षदेखि कार्यरत धनकुटाका पदमबहादुर बस्नेतले बचतपत्रबारे लक्षित समुदायमा जानकारी नपुग्नुले यसप्रति आकर्षित हुन नसकेको बताए । ‘मैले बचतपत्रबारे सुनेको बल्ल डेड वर्ष भो, त्यही पनि यसको प्रक्रिया र फाइदाबारे अझै जानकारी पाउन सकेको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘काठमाडौंमा बचतपत्र घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, लक्षित समुदायमा त्यसको जानकारी पुग्नुपर्छ ।’

 वर्ष गत वैशाखको बचतपत्र ८ करोड रुपैयाँको बिक्री भएको थियो । राष्ट्र बैंकको अपेक्षाको तुलनामा यो बिक्री न्यून हो । राष्ट्र बैंकले मुख्यत: प्रचार–प्रसारको कमी र अन्य सरोकार निकायको सहयोग हुन नसक्दा बचतपत्रको उद्देश्यअनुसार कामदारलाई आकर्षित गर्न नसकेको स्विकारेको छ । ‘अरू देशहरूले बचतपत्र जारी गरेर जति सफलता पाएका छन् तर हामीले पाउन सकेका छैनौं,’ केन्द्रीय बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘सुरुको तुलनामा केही बढेको छ तर अझै बढाउन प्रचार–प्रसार र प्रक्रियागत सुधार गर्दै कामदारलाई आकर्षण गर्दै छौं ।’

राष्ट्र बैंकले एक महिनाको अवधि दिएर हाल खुला गरेको बचतपत्र विदेशका कार्यरत जुनसुकै कामदार, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेश फर्केको ४ महिना ननाघेकाले भर्न पाउने छन् । घटीमा ५ हजार रुपैयाँ र बढीमा ५ हजारले भाग गर्दा नि:शेष भाग हुने जति रकम पनि बचतपत्रका लागि भर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसको निष्कासन (बाँडफाँड) यही असार २९ गते गर्दै छ । ६/ ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने बचतपत्रको साँबा पाँच वर्षपछि ०७८ असार २९ फिर्ता दिने छ । साउदी अरबमा रोजगारी गरी फर्केका कामदारहरूले खोलेको एक संस्था ‘प्रवासी नेपाली समन्वय समिति’ का महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेले बचतपत्रबारे सरकारले थाहै दिन नसकेकाले कामदारले लगानी नगरेको बताए । ‘कामदारलाई थरै भए पनि सुरक्षित ठाउँमा लगानी गरौं भन्ने हुन्छ तर यसबारे थाहै छैन, कसरी लगानी गर्ने ?’ लामिछानेको भने, ‘कम्तीमा हामीलाई सम्म जानकारी दिए आफ्नो नेटवर्कमार्फत थाह दिन सक्थ्यौं तर हामीलाई नै जानकारी छैन ।’

वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत रूपमा १ सय १० र व्यक्तिगत पहलमा १ सय ६७ देशमा नेपाली कामदार कार्यरत छन् । श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भारतमा कार्यरत कामदारका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बचतपत्र खुला गर्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यहाँबाट कसैले पनि फाराम भरेका छैनन् । भारतसहित ६० लाखभन्दा बढी नेपाली प्रवासमा रहेको अनुमान छ ।

बचतपत्रको आवेदन बिक्री गर्न तथा बुझ्नका लागि राष्ट्र बैंकले देश–विदेशमा बैंक तथा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थालाई ‘बिक्री एजेन्ट (सेल्स एजेन्ट)’ तोकेको छ । कामदारले बचतपत्रको फारम ती सेल्स एजेन्टबाट नि:शुल्क वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर भर्न सक्छन् । ‘सेल्स एजेन्टमार्फत संसारभर जहाँबाट पनि भर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठ भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बचतपत्रको आवेदन फारम भर्न कामदारले पासपोर्ट, कार्यरत देशको भिसा, काम गर्ने कम्पनीको परिचयपत्र (आईडी), २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपाल पठाएको रसिद, नेपालमा खाता भए उक्त खातामा विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचर पेस गर्नुपर्छ । परिवारको सदस्यको नाममा खरिद गर्न नागरिकता र नाता प्रमाणितको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । भारतका लागि पासपोर्ट र भिसाबाहेक अरू कागजात पेस गरेर कामदारले भर्न सक्ने बैंकले भनेको छ ।

कामदारले ती सेल्स एजेन्टमार्फत आफ्नो वा परिवार (बुवा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र) को नाममा खरिद गर्न सक्छन् । कामदारले फाराम भर्दा परिवारको नाम उल्लेख गरेर भर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । उसले अब कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा बचतपत्र (वर्षमा ४ पटक) जारी गर्ने, नेपालमा रहेका कामदारका परिवारलाई अभिमुखीकरण तालिम, गन्तव्य देश पुगेर बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया, बचतपत्रको प्रमाणपत्रलाई डी–म्याटमा लैजाने योजना बनाएको छ ।

आउँदो वर्ष उपत्यकामा २ वटा र उपत्यका बाहिर ७ वटा अभिमुखीकरण तालिम र पहिलो चरणमा कतार, साउदी अरब, मलेसिया र दक्षिण कोरियामा छलफल कार्यक्रम राख्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित योजना छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७३ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरणबाट हट्न पाइने

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरणबाट हट्न पाउने (खारेजी) व्यवस्था हुने भएको छ । विद्यमान सूचीकरण विनियमावली संशोधन गरी नेप्सेले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

संशोधित विनियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पठाइएको छ ।

बोर्डबाट अनुमति पाएपछि उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली ०५३’ मा कम्पनीले चाहे पनि सूचीकरणबाट हट्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, तोकिएका मापदण्ड तथा निर्देशन पालना नगरेका कम्पनीको सूचीकरण नेप्सेले खारेजी गर्न सक्छ । हालसम्म ४२ वटा त्यस्ता कम्पनीको सूचीकरण खारेज भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का कम्पनी भित्र्याउन सर्वत्र माग भइरहेको बेला नेप्सेले स्वैच्छिक रूपमा बजारबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सेयर बजारमा बस्न नचाहने संस्थाहरूलाई निस्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए । ‘केही कम्पनीले सूचीकरण खारेजीका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता संस्थालाई कानुनी रूपमै बाहिरिने बाटो खुला गर्न लागेका हौं ।’ तर, कम्पनी सूचीकरणबाट हटदा ती कम्पनीका सेयरधनीको अधिकार सुरक्षाको भरपुर व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘कम्पनीको सूचीकरण खारेजी भए पनि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुन्छ ।’ कमजोर कार्यक्षमता भएका, नराम्रा र बिनाकारण लामो समयसम्म कारोबारमा नआएका कम्पनी हटाएर राम्रा कम्पनी भित्र्याउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गरिएको उनको दाबी छ ।

स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज गर्न सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व हुने सेयरधनी उपस्थित साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यस्तै सर्वसाधारण समूहमा कायम रहेका सेयरधनीमध्ये साधारणसभामा उपस्थित भई स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीमा असहमति जनाएका ९० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको सेयर संस्था आफैंले खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

उक्त सेयरको खरिद मूल्य नेप्सेमा कायम भएको अन्तिम कारोबारको मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी तय गरिने छ ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको सूचीकरण खारेजी गर्न तालुक (माथिल्लो) निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि खारेजी हुनुभन्दा अघिको सूचीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता चुक्ता हुनुपर्ने छ । सबै मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा नेप्सेले बढीमा एक महिनाभित्र सूचीकरण खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

हाल नेप्सेमा विभिन्न नौ वटा समूह अन्तर्गतका २ सय ३२ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् ।

तीमध्ये करिब १ सय ५० वटा कम्पनीको सेयर सक्रिय रूपमा कारोबार हुँदै आएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको छ । उक्त कारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको सानो निर्देशन र निर्णयले पनि सेयर बजार प्रभावित हुँदै आएको छ ।

उत्पादनमूलक कम्पनीलाई प्राथमिकता संशोधित विनियमावलीको मस्यौदामा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा सूचीकरणका लागि सहज व्यवस्था गरिएको छ । त्यो क्षेत्रका धेरै कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यले सूचीकरण व्यवस्था केही सरल बनाइएको नेप्सेले बताएको छ ।

‘उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको सेयर सूचीकरणका लागि सजिलो व्यवस्था गरेका छौं,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो उद्देश्य सबै क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनु हो ।’ मस्यौदामा १ करोड पुँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी पनि सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले पनि उत्पादनमूलक कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर बजारमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ । केही महिनाअघि राजधानीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले उक्त कुरा खुलासा गरेका हुन् । हाल नेप्सेमा सूचीकरण हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई करलगायत अन्य कुरामा छुट दिँदा पनि नआएपछि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७३ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×