बैंक अध्यक्षको कार्यकाल हटेकामा दातृ निकायको चासो

काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटाएकामा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमा संसद्को अर्थ समितिले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालको सीमा हटाएको हो ।

बैंक सञ्चालक र अध्यक्षसमेत रहेका सांसदको दबाबमा उक्त सीमा हटेपछि दातृ निकायले चासो देखाएका हुन् । बजेटमा यी दुई निकायको सहायताका विषयमा छलफल हुँदा उनीहरूले सीमा हटाउँदा विकृति बढ्ने जनाएको स्रोतले बतायो ।

‘राष्ट्र बैंक गभर्नरभन्दा सांसद भएकै कारण वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष शक्तिशाली हुने भए,’ विश्व बैंकका प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसले वित्तीय सुशासनमा समस्या पर्ने छ ।’

एकै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै बैंकमा बसिरहँदा संस्थागत सुशासन बिग्रने भएकाले कार्यकालको सीमा नहटाउन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । ‘नेपाली वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन सुध्रिने क्रममा भएकाले सीमा हटाउन उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूकै लापरबाहीका कारण दर्जनौं वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि करिब २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बढीमा २ कार्यकाल मात्र एक संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले कार्यकालको सीमा बाफियामै राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

तर, संसदको अर्थ समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर आफ्नो अनुकूल संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको छ । उक्त विधेयक एक–दुई दिनमै पारित हुने सम्भावना छ ।
ऐनका प्रस्तावित बुँदाहरूमा व्यवस्थापिका सांसदले छलफल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर, यहाँ केही सांसदहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक छन् ।

ती सांसदहरूकै अग्रसरतामा विधेयकमा प्रस्तावित कार्यकालसम्बन्धी बुँदाहरू हटाइएकाले उनीहरूको स्वार्थ बाझिएकाले यो विषयले चर्चा पाएको हो ।

सामान्यतया आफूसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा नीति निर्मार्ताहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल नहुने वा तटस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विषयमा व्यवस्थापिका संसद्का पदाधिकारीहरू आफू अध्यक्ष भएकै बेला निर्णय प्रक्रियामा सामेल भई आफ्नो पक्षमा ऐन संशोधन गरेका छन् । ‘विश्वमा कहीँ नहुने काम नेपालमा भएको छ,’ एक कानुनका जानकारले भने ।

अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदको दबाबमा दुई कार्यकालको सीमा हटेकाले स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

‘प्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूलाई लाभ हुने विषयमा राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्र मिचेर निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या आउने सम्भावना छ ।’ आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा नीति निर्माताहरू स्वस्फुर्त रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर केही विधायकहरू वित्तीय क्षेत्रमा आफ्ना शाखा सन्तानको प्रभुक्त कायम राख्न खोजेका छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘यो सरासर गलत र कानुन विपरीत हो ।’ नीति निर्माताहरूले राम्रा नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नुको साटो असहयोग गरेर निरुत्साहित गरेको उनले बताए ।

अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयको विरुद्ध भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘यो थोरै लगानी गरी लामो समयसम्म वित्तीय संस्था आफ्नो कब्जामा पार्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘आजको यो निर्णयले भोलि वित्तीय सुशासन बिग्रने सम्भावना धेरै छ ।’

निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विभन्न क्षेत्रहरूमध्ये बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी र सुशासित भएकै कारण जनविश्वास धेरै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई पनि सांसदहरूले बिगार्ने भए ।’

यस्तै अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था संशोधन गरी ५ वर्षको बनाएकामा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म १६ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये चारवटा खारेजी (लिक्विडेसन) मा गएका छन् । यसअघि समस्याग्रस्त रहेको तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जर भएर ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था बन्यो ।

बाँकी ११ वटा वित्तीय संस्था अझै समस्याग्रस्त छन् । ती संस्थाहरूमा नागरिकको करिब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप डुबेको छ । यस्तै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा असुली हुन सकेको छैन ।

हाल नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वर्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।

तीमध्ये अधिकांश अध्यक्ष तथा सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेकाले समस्यामा परेका हुन् । यही प्रवृति रोक्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दुई कार्यकालको सीमा लगाएको थियो ।

एकै व्यक्ति एउटै संस्थामा रहँदा संस्थागत सुशासन बिग्रने भएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि एउटै संस्थामा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउने गरी निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त निर्देशनलाई कानुनमै समावेश गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधित विधेयकमा राखेर स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको थियो ।

तर, सांसदहरूले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटाएर प्रमुख कार्यकारीको यथावत् राखेका छन् । यस्तै उनीहरूले ४ वर्षे कार्यकाललाई पनि बढाएर ५ वर्ष बनाएका छन् । यो पनि उनीहरूकै हितमा छ । यस्तै कुनै संस्था वा फार्ममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लगानीकर्ता बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि हटाएका छन् ।

वित्तीय संस्था स्थापना भएको १० वर्ष पछि मात्र संस्थापक सेयर सर्वसधारणमा परिणत हुन पाउने विद्यमान व्यवस्था पनि परिमार्जन गरी ७ वर्षमा झारिएको छ ।