काठमाडौं — मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्नुमा एक अर्काका नीति कारक भएको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दल दोषारोपणमा उत्रिएका छन् । संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटबारे भएको छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्ष दोषारोपणमा उत्रिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा आर्थिक वृद्धि नहुने तर्क राखे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शनिबार सदनमा पेस गरेको बजेटको आकार १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको छ । साधारण खर्चमा भएको बढोत्तरीबाट हुने मूल्य वृद्धिका लाई दोब्बर गरिएको सुरक्षा भत्ता फिक्का हुने उनको विश्लेषण छ ।

‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुन्न आकर्षक छन्,’ उनले भने, ‘साधारण खर्च बढ्ने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले सिर्जना गर्ने अत्यधिक मूल्य वृद्धिको मार निम्न आय भएका आम मानिसलाई नै बढी पर्छ ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलबमानमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतमा नाटकीय ह्रास आएको उल्लेख गर्दै आचार्यले मुलुकको अर्थतन्त्र अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको तथ्य/तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

पूर्ववर्ती बजेट, आर्थिक वृद्धि लगायतका व्यवस्थित तथ्य–तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका पूर्वमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको राजस्व, विदेशी अनुदान र ऋण परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने विश्लेषण गर्दै लक्ष्य अनुरूपको पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत नहुने र भएको पनि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र धाराशायी हुने बताए ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको पूरक बजेट र २०६५/६६ मा माआवादी नेतृत्वको सरकारले आकार बढाएर बजेट ल्याए पनि त्यसले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फीति कम गर्नमा असफल भएको उनको तर्क थियो ।

जवाफमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना यताका २४ वर्षमध्ये १८ वर्ष कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको (सरकारको समेत) नेतृत्व गरेको स्मरण गराए ।

‘विगतमा कस्ता बजेट आए भन्ने विषय आज हामीले कस्तो आर्थिक अवस्था पाएका छौं भन्ने परिणाममा हेर्नुपर्छ,’ विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीले भने, ‘संविधान निर्माण पछिको पहिलो बजेटले पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित गरेर समृद्धिका आधार तयार गरेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्कीले भने वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले गरेको तलब वृद्धि समाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको बताए ।

तल्लो तहका न्यून बैतनिक कर्मचारीलाई धेरै प्रतिशत र उच्च अधिकृतलाई थोरै प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने समाजवादी मान्यता विपरीत सबैलाई २५ प्रतिशत
तलब वृद्धि गरिएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।

किसानलाई पेन्सनसम्बन्धी कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटमा नपरेकामा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘किसानलाई पेन्सन दिने विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा किसानबारे के अध्ययन बाँकी छ ।

अधियाँ खेती गरी आधा पेट खाने, आधा आङ मात्र ढाक्नेहरू किसान हुन् ।’ आफ्नो दलले समर्थन गरेको बजेटलाई प्रशंसा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै कार्कीले त्यसमा रहेका कमी औंल्याएर बजेटलाई पुष्ट पार्ने प्रयास गरेको बताए । ‘समग्रमा बजेट गरिब जनतातर्फ फर्केकाले हामी यसको समर्थन गर्छौं,’ उनले भने ।

राम्रो बजेट निर्माणका लागि विदेशमा पढेका अर्थशास्त्रीभन्दा जनता बुझेको अर्थमन्त्री आवश्यक पर्ने कार्कीले बताए ।

‘विगतका बजेट सन्तुलित थिए भने आज हामीले किन दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि बेहोर्नुपरेको छ त ?’ एमाले नेता अधिकारीले भने, ‘भूकम्प र नाकाबन्दीमा थियौं । अब पनि ० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर बजेटमा अरू विकास कार्यक्रम नराख्ने हो ?’ उनले बजेटको आकार कत्रो भयो भन्नेभन्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रम कति आए भन्नेमा छलफल गरिनुपर्ने बताए । धेरै आयोजनामा रकम छर्दा कुनै पनि आयोजना नबन्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता आचार्यले सम्पन्न हुन लागेका परियोजनामा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।

बजेटले वित्तीय अनुशासन बिगार्‍यो : महत

जथभावी आन्तरिक ऋण उठाउने गरी आगमी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर वर्तमान सरकारले वित्तीय अनुशासन बिगारेको पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बताएका छन् ।

ठूलो आकारको बजेटका लागि आवश्यक स्रोत नपुग्ने भएपछि यस वर्ष नै धेरै आन्तरिक ऋण उठाएर आगामी वर्ष पनि लिने नीतिले वित्तीय अनुशासन बिग्रने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा नै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा छ, यस्तो अवस्थामा धमाधम आन्तरिक ऋण उठाएर अर्को वर्ष खर्च गर्ने गरी रकम जुटाइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष फेरि १ खर्ब ११ अर्ब अन्तरिक ऋण उठाउने कुरा छ । यसरी आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्दा मुलुकको वित्तीय अवस्था बिग्रिन्छ । यस्तो गर्नु वित्तीय जालसाजी हो ।’

आगामी वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
 
यसका स्रोतहरूमा आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारी तयारी छ । यस वर्ष उठेको आन्तरिक ऋणमध्ये ५९ अर्ब रुपैयाँ अर्को वर्ष लाने योजना सरकारको छ । राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब उठाउने अनुमान छ । महतले निजी क्षेत्रको विस्तार हुने र लगानी बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा नभएको बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षाको विरोधी नभएको तर त्यसको वितरणको संयन्त्र बलियो नबनाई रकम बढाइएकामा विरोध गरेको प्रस्ट्याए । ‘सामाजिक सुरक्षाको धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संरचना बलियो बनाउनुपर्‍यो ।’ आगमी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाइएको छ ।  

विगतमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नसकेकामा महतको पार्टीभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस भित्रकै सांसदहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सांसदलाई दोब्बर रकम बढाएको देखाउँदै महतले विगतमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइरहेका छन् ।

तर, सांसदलाई रकम दिन महतकै पालामा सुरु भएको हो । सांसदहरूले ५ करोडको दबाब दिए पनि वित्तीय अवस्था बिग्रने भन्दै उनले एक करोडमा सीमित गरेका थिए । जुन रकम पछि दुरुपयोग भइरहेको छ ।

अहिलेको बजेटले उक्त रकम ३ करोड बढाएको छ । उनले वित्तीय अनुशासन बिगार्न नसकिने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । ‘रकम बढाउन त नसकिने होइन,’ उनले भने, ‘तर जथाभावी बाँडेर मुलुको वित्तीय अवस्था नै बिगार्नु त भएन नि ।’

उनले हालसम्म वित्तीय अवस्था जोगिएको पनि बताए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक समस्या चुलिएका बेला पनि अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा समस्या परेको छैन । यस वर्ष भने नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र ० दशमलव ७७ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने प्रक्षेपण छ ।