बैंक अध्यक्षको कार्यकाल हटेकामा दातृ निकायको चासो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटाएकामा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमा संसद्को अर्थ समितिले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालको सीमा हटाएको हो ।

बैंक सञ्चालक र अध्यक्षसमेत रहेका सांसदको दबाबमा उक्त सीमा हटेपछि दातृ निकायले चासो देखाएका हुन् । बजेटमा यी दुई निकायको सहायताका विषयमा छलफल हुँदा उनीहरूले सीमा हटाउँदा विकृति बढ्ने जनाएको स्रोतले बतायो ।

‘राष्ट्र बैंक गभर्नरभन्दा सांसद भएकै कारण वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष शक्तिशाली हुने भए,’ विश्व बैंकका प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसले वित्तीय सुशासनमा समस्या पर्ने छ ।’

एकै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै बैंकमा बसिरहँदा संस्थागत सुशासन बिग्रने भएकाले कार्यकालको सीमा नहटाउन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । ‘नेपाली वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन सुध्रिने क्रममा भएकाले सीमा हटाउन उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूकै लापरबाहीका कारण दर्जनौं वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि करिब २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बढीमा २ कार्यकाल मात्र एक संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले कार्यकालको सीमा बाफियामै राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

तर, संसदको अर्थ समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर आफ्नो अनुकूल संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको छ । उक्त विधेयक एक–दुई दिनमै पारित हुने सम्भावना छ ।
ऐनका प्रस्तावित बुँदाहरूमा व्यवस्थापिका सांसदले छलफल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर, यहाँ केही सांसदहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक छन् ।

ती सांसदहरूकै अग्रसरतामा विधेयकमा प्रस्तावित कार्यकालसम्बन्धी बुँदाहरू हटाइएकाले उनीहरूको स्वार्थ बाझिएकाले यो विषयले चर्चा पाएको हो ।

सामान्यतया आफूसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा नीति निर्मार्ताहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल नहुने वा तटस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विषयमा व्यवस्थापिका संसद्का पदाधिकारीहरू आफू अध्यक्ष भएकै बेला निर्णय प्रक्रियामा सामेल भई आफ्नो पक्षमा ऐन संशोधन गरेका छन् । ‘विश्वमा कहीँ नहुने काम नेपालमा भएको छ,’ एक कानुनका जानकारले भने ।

अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदको दबाबमा दुई कार्यकालको सीमा हटेकाले स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

‘प्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूलाई लाभ हुने विषयमा राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्र मिचेर निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या आउने सम्भावना छ ।’ आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा नीति निर्माताहरू स्वस्फुर्त रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर केही विधायकहरू वित्तीय क्षेत्रमा आफ्ना शाखा सन्तानको प्रभुक्त कायम राख्न खोजेका छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘यो सरासर गलत र कानुन विपरीत हो ।’ नीति निर्माताहरूले राम्रा नीति बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नुको साटो असहयोग गरेर निरुत्साहित गरेको उनले बताए ।

अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयको विरुद्ध भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘यो थोरै लगानी गरी लामो समयसम्म वित्तीय संस्था आफ्नो कब्जामा पार्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘आजको यो निर्णयले भोलि वित्तीय सुशासन बिग्रने सम्भावना धेरै छ ।’

निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विभन्न क्षेत्रहरूमध्ये बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी र सुशासित भएकै कारण जनविश्वास धेरै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई पनि सांसदहरूले बिगार्ने भए ।’

यस्तै अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था संशोधन गरी ५ वर्षको बनाएकामा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म १६ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये चारवटा खारेजी (लिक्विडेसन) मा गएका छन् । यसअघि समस्याग्रस्त रहेको तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जर भएर ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था बन्यो ।

बाँकी ११ वटा वित्तीय संस्था अझै समस्याग्रस्त छन् । ती संस्थाहरूमा नागरिकको करिब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप डुबेको छ । यस्तै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा असुली हुन सकेको छैन ।

हाल नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वर्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।

तीमध्ये अधिकांश अध्यक्ष तथा सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेकाले समस्यामा परेका हुन् । यही प्रवृति रोक्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि दुई कार्यकालको सीमा लगाएको थियो ।

एकै व्यक्ति एउटै संस्थामा रहँदा संस्थागत सुशासन बिग्रने भएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि एउटै संस्थामा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउने गरी निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त निर्देशनलाई कानुनमै समावेश गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधित विधेयकमा राखेर स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको थियो ।

तर, सांसदहरूले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटाएर प्रमुख कार्यकारीको यथावत् राखेका छन् । यस्तै उनीहरूले ४ वर्षे कार्यकाललाई पनि बढाएर ५ वर्ष बनाएका छन् । यो पनि उनीहरूकै हितमा छ । यस्तै कुनै संस्था वा फार्ममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लगानीकर्ता बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि हटाएका छन् ।

वित्तीय संस्था स्थापना भएको १० वर्ष पछि मात्र संस्थापक सेयर सर्वसधारणमा परिणत हुन पाउने विद्यमान व्यवस्था पनि परिमार्जन गरी ७ वर्षमा झारिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७३ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक दुरवस्थामा एकअर्कालाई दोषारोपण

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्नुमा एक अर्काका नीति कारक भएको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दल दोषारोपणमा उत्रिएका छन् । संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटबारे भएको छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्ष दोषारोपणमा उत्रिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा आर्थिक वृद्धि नहुने तर्क राखे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शनिबार सदनमा पेस गरेको बजेटको आकार १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको छ । साधारण खर्चमा भएको बढोत्तरीबाट हुने मूल्य वृद्धिका लाई दोब्बर गरिएको सुरक्षा भत्ता फिक्का हुने उनको विश्लेषण छ ।

‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुन्न आकर्षक छन्,’ उनले भने, ‘साधारण खर्च बढ्ने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले सिर्जना गर्ने अत्यधिक मूल्य वृद्धिको मार निम्न आय भएका आम मानिसलाई नै बढी पर्छ ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलबमानमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतमा नाटकीय ह्रास आएको उल्लेख गर्दै आचार्यले मुलुकको अर्थतन्त्र अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको तथ्य/तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

पूर्ववर्ती बजेट, आर्थिक वृद्धि लगायतका व्यवस्थित तथ्य–तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका पूर्वमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको राजस्व, विदेशी अनुदान र ऋण परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने विश्लेषण गर्दै लक्ष्य अनुरूपको पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत नहुने र भएको पनि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र धाराशायी हुने बताए ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको पूरक बजेट र २०६५/६६ मा माआवादी नेतृत्वको सरकारले आकार बढाएर बजेट ल्याए पनि त्यसले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फीति कम गर्नमा असफल भएको उनको तर्क थियो ।

जवाफमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना यताका २४ वर्षमध्ये १८ वर्ष कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको (सरकारको समेत) नेतृत्व गरेको स्मरण गराए ।

‘विगतमा कस्ता बजेट आए भन्ने विषय आज हामीले कस्तो आर्थिक अवस्था पाएका छौं भन्ने परिणाममा हेर्नुपर्छ,’ विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीले भने, ‘संविधान निर्माण पछिको पहिलो बजेटले पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित गरेर समृद्धिका आधार तयार गरेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्कीले भने वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले गरेको तलब वृद्धि समाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको बताए ।

तल्लो तहका न्यून बैतनिक कर्मचारीलाई धेरै प्रतिशत र उच्च अधिकृतलाई थोरै प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने समाजवादी मान्यता विपरीत सबैलाई २५ प्रतिशत
तलब वृद्धि गरिएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।

किसानलाई पेन्सनसम्बन्धी कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटमा नपरेकामा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘किसानलाई पेन्सन दिने विषयमा अध्ययन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा किसानबारे के अध्ययन बाँकी छ ।

अधियाँ खेती गरी आधा पेट खाने, आधा आङ मात्र ढाक्नेहरू किसान हुन् ।’ आफ्नो दलले समर्थन गरेको बजेटलाई प्रशंसा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै कार्कीले त्यसमा रहेका कमी औंल्याएर बजेटलाई पुष्ट पार्ने प्रयास गरेको बताए । ‘समग्रमा बजेट गरिब जनतातर्फ फर्केकाले हामी यसको समर्थन गर्छौं,’ उनले भने ।

राम्रो बजेट निर्माणका लागि विदेशमा पढेका अर्थशास्त्रीभन्दा जनता बुझेको अर्थमन्त्री आवश्यक पर्ने कार्कीले बताए ।

‘विगतका बजेट सन्तुलित थिए भने आज हामीले किन दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि बेहोर्नुपरेको छ त ?’ एमाले नेता अधिकारीले भने, ‘भूकम्प र नाकाबन्दीमा थियौं । अब पनि ० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर बजेटमा अरू विकास कार्यक्रम नराख्ने हो ?’ उनले बजेटको आकार कत्रो भयो भन्नेभन्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रम कति आए भन्नेमा छलफल गरिनुपर्ने बताए । धेरै आयोजनामा रकम छर्दा कुनै पनि आयोजना नबन्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता आचार्यले सम्पन्न हुन लागेका परियोजनामा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।

बजेटले वित्तीय अनुशासन बिगार्‍यो : महत

जथभावी आन्तरिक ऋण उठाउने गरी आगमी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याएर वर्तमान सरकारले वित्तीय अनुशासन बिगारेको पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बताएका छन् ।

ठूलो आकारको बजेटका लागि आवश्यक स्रोत नपुग्ने भएपछि यस वर्ष नै धेरै आन्तरिक ऋण उठाएर आगामी वर्ष पनि लिने नीतिले वित्तीय अनुशासन बिग्रने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा नै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा छ, यस्तो अवस्थामा धमाधम आन्तरिक ऋण उठाएर अर्को वर्ष खर्च गर्ने गरी रकम जुटाइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष फेरि १ खर्ब ११ अर्ब अन्तरिक ऋण उठाउने कुरा छ । यसरी आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्दा मुलुकको वित्तीय अवस्था बिग्रिन्छ । यस्तो गर्नु वित्तीय जालसाजी हो ।’

आगामी वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
 
यसका स्रोतहरूमा आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारी तयारी छ । यस वर्ष उठेको आन्तरिक ऋणमध्ये ५९ अर्ब रुपैयाँ अर्को वर्ष लाने योजना सरकारको छ । राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब उठाउने अनुमान छ । महतले निजी क्षेत्रको विस्तार हुने र लगानी बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा नभएको बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षाको विरोधी नभएको तर त्यसको वितरणको संयन्त्र बलियो नबनाई रकम बढाइएकामा विरोध गरेको प्रस्ट्याए । ‘सामाजिक सुरक्षाको धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संरचना बलियो बनाउनुपर्‍यो ।’ आगमी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाइएको छ ।  

विगतमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नसकेकामा महतको पार्टीभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस भित्रकै सांसदहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सांसदलाई दोब्बर रकम बढाएको देखाउँदै महतले विगतमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइरहेका छन् ।

तर, सांसदलाई रकम दिन महतकै पालामा सुरु भएको हो । सांसदहरूले ५ करोडको दबाब दिए पनि वित्तीय अवस्था बिग्रने भन्दै उनले एक करोडमा सीमित गरेका थिए । जुन रकम पछि दुरुपयोग भइरहेको छ ।

अहिलेको बजेटले उक्त रकम ३ करोड बढाएको छ । उनले वित्तीय अनुशासन बिगार्न नसकिने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । ‘रकम बढाउन त नसकिने होइन,’ उनले भने, ‘तर जथाभावी बाँडेर मुलुको वित्तीय अवस्था नै बिगार्नु त भएन नि ।’

उनले हालसम्म वित्तीय अवस्था जोगिएको पनि बताए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक समस्या चुलिएका बेला पनि अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा समस्या परेको छैन । यस वर्ष भने नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र ० दशमलव ७७ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने प्रक्षेपण छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७३ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×