कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं — भारतले नेपालसँग गरेका दुई सम्झौतासँगै केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लंघन गर्दै १७ दिनदेखि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ ।

सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत नेपालतर्फको पारवहनमा मात्र नभई दुई देशबीचको व्यापारमा समेत उसले रोकावट गरिरहेको छ ।

‘भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन केही ट्रक छोडे पनि समग्रमा व्यापारलाई अवरोध पुर्‍याइरहेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले भने, ‘जुन दुई देशको व्यापार तथा पारवहन सन्धि, विश्व व्यापार संगठन र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को प्रावधानविपरीत हो ।’
नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा र आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिम्स्टेक) का सदस्य हुन् । डब्लूटीओअन्तर्गत वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता (ग्याट) को दफा ५ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई सम्बन्धित देशले रोक्न नपाउने उल्लेख छ । ‘ट्रान्जिटमा रहेका सामानमा अनावश्यक ढिलाइ र अवरोध सिर्जना गर्न पाइने छैन,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । जब कि भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा अवरोध र ढिलाइ दुवै गरिरहेको छ ।
यससँगै भारतसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सम्झौता छन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको दफा २ ले एक–अर्का देशको सामानलाई कुनै अवरोधबिना आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ । ‘सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले एक–अर्काको देशमा स्वतन्त्र र निर्बाध रूपमा व्यापार गर्न अधिकतम सुविधा र सहुलियत दिनेछन्,’ उक्त दफामा छ । भारतले भने व्यापार सहजीकरण नभई अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
उक्त दफामा व्यापारलाई निषेध गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ । त्यसलाई थप प्रस्ट पार्दै प्रोटोकलमा भनिएको छ, ‘सम्झौता भएको एक देशबाट अर्को देश हुँदै तेस्रो मुलुक सामान लान खोजिएमा, मूल्य नियन्त्रण गर्न खोजिएमा र एक–अर्का देशमा निषेध भएका सामान लान खोजेमा मात्रै व्यापार
रोक्न पाउनेछ ।’
तर, हालको अवस्थामा भारतीय सामानलाई नेपालले अन्यत्र बेच्न खोजेको पनि छैन । अन्य दुई सर्त नेपाल आयात गर्ने मुलुकको चासो भएकाले भारतको चित्तदुखाइ हुनु नपर्ने विषय भएको विज्ञ बताउँछन् । भारतबाट आयात गर्न खोजिइएका वस्तुमा इन्धन, तरकारी, फलफूल खाद्यान्नलगायत छन् । यी सामान रोकिनु सम्झौताको सिधै उल्लंघन हो । व्यापार सम्झौताको अवधि सन् २०१६ अक्टोबरसम्म छ । प्रोटोकलअनुसार यदि कुनै देशले कुनै सामान रोक्न खोजेमा कूटनीतिक माध्यमबाट अर्को मुलुकलाई खबर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले सामान रोके पनि यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट अवरोध गर्नुको कारण जानकारी गराएको छैन । अनौपचारिक रूपमा नेपालभित्र सुरक्षाको अभाव भएकाले रोकिएको जानकारी भारतबाट आएको छ ।
तर, नेपालको सुरक्षाका विषयलाई लिएर भारतले व्यापारमा अवरोध गर्न सम्झौताअनुसार नपाउने विज्ञ बताउँछन् ।
यसैगरी दुई देशबीचको पारवहन सन्धिको दफा ६ को पनि भारतले उल्लंघन गरेको छ । यस दफाअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आएका कुनै पनि सामानलाई बाटोमा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन । सोही सम्झौताको दफा २ को ‘ख’मा सुरक्षाको विषय उल्लेख छ । ‘ट्रान्जिटमा भएका सामानले भारतको सुरक्षामा समस्या भए मात्र रोक्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानले भारतलाई कुनै सुरक्षा खतरा छैन ।
भारतले नेपालमा असुरक्षा भन्दै सामान रोकिरहेको छ । जुन सन्धिको मर्मविपरीत हो । ‘भारतको अहिलेको गतिविधि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन दुवै सम्झौताविपरीत हो,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले कान्तिपुरसित भने, ‘दुवै सम्झौताले व्यापार र पारवहनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध र ढिलाइ गर्न नहुने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।’
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्रसम्मको पहुँचसम्बन्धी सन्धिले पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहुँच दिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

 

 

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७२ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?