सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं — भारतले नेपालसँग गरेका दुई सम्झौतासँगै केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि उल्लंघन गर्दै १७ दिनदेखि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत नेपालतर्फको पारवहनमा मात्र नभई दुई देशबीचको व्यापारमा समेत उसले रोकावट गरिरहेको छ ।

‘भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन केही ट्रक छोडे पनि समग्रमा व्यापारलाई अवरोध पुर्‍याइरहेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले भने, ‘जुन दुई देशको व्यापार तथा पारवहन सन्धि, विश्व व्यापार संगठन र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को प्रावधानविपरीत हो ।’
नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा र आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिम्स्टेक) का सदस्य हुन् । डब्लूटीओअन्तर्गत वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता (ग्याट) को दफा ५ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई सम्बन्धित देशले रोक्न नपाउने उल्लेख छ । ‘ट्रान्जिटमा रहेका सामानमा अनावश्यक ढिलाइ र अवरोध सिर्जना गर्न पाइने छैन,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । जब कि भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा अवरोध र ढिलाइ दुवै गरिरहेको छ ।
यससँगै भारतसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सम्झौता छन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको दफा २ ले एक–अर्का देशको सामानलाई कुनै अवरोधबिना आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ । ‘सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले एक–अर्काको देशमा स्वतन्त्र र निर्बाध रूपमा व्यापार गर्न अधिकतम सुविधा र सहुलियत दिनेछन्,’ उक्त दफामा छ । भारतले भने व्यापार सहजीकरण नभई अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
उक्त दफामा व्यापारलाई निषेध गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ । त्यसलाई थप प्रस्ट पार्दै प्रोटोकलमा भनिएको छ, ‘सम्झौता भएको एक देशबाट अर्को देश हुँदै तेस्रो मुलुक सामान लान खोजिएमा, मूल्य नियन्त्रण गर्न खोजिएमा र एक–अर्का देशमा निषेध भएका सामान लान खोजेमा मात्रै व्यापार
रोक्न पाउनेछ ।’
तर, हालको अवस्थामा भारतीय सामानलाई नेपालले अन्यत्र बेच्न खोजेको पनि छैन । अन्य दुई सर्त नेपाल आयात गर्ने मुलुकको चासो भएकाले भारतको चित्तदुखाइ हुनु नपर्ने विषय भएको विज्ञ बताउँछन् । भारतबाट आयात गर्न खोजिइएका वस्तुमा इन्धन, तरकारी, फलफूल खाद्यान्नलगायत छन् । यी सामान रोकिनु सम्झौताको सिधै उल्लंघन हो । व्यापार सम्झौताको अवधि सन् २०१६ अक्टोबरसम्म छ । प्रोटोकलअनुसार यदि कुनै देशले कुनै सामान रोक्न खोजेमा कूटनीतिक माध्यमबाट अर्को मुलुकलाई खबर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले सामान रोके पनि यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट अवरोध गर्नुको कारण जानकारी गराएको छैन । अनौपचारिक रूपमा नेपालभित्र सुरक्षाको अभाव भएकाले रोकिएको जानकारी भारतबाट आएको छ ।
तर, नेपालको सुरक्षाका विषयलाई लिएर भारतले व्यापारमा अवरोध गर्न सम्झौताअनुसार नपाउने विज्ञ बताउँछन् ।
यसैगरी दुई देशबीचको पारवहन सन्धिको दफा ६ को पनि भारतले उल्लंघन गरेको छ । यस दफाअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आएका कुनै पनि सामानलाई बाटोमा अवरोध पुर्‍याउन पाइने छैन । सोही सम्झौताको दफा २ को ‘ख’मा सुरक्षाको विषय उल्लेख छ । ‘ट्रान्जिटमा भएका सामानले भारतको सुरक्षामा समस्या भए मात्र रोक्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानले भारतलाई कुनै सुरक्षा खतरा छैन ।
भारतले नेपालमा असुरक्षा भन्दै सामान रोकिरहेको छ । जुन सन्धिको मर्मविपरीत हो । ‘भारतको अहिलेको गतिविधि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन दुवै सम्झौताविपरीत हो,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले कान्तिपुरसित भने, ‘दुवै सम्झौताले व्यापार र पारवहनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध र ढिलाइ गर्न नहुने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।’
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्रसम्मको पहुँचसम्बन्धी सन्धिले पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहुँच दिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

 

 

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७२ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले पनि नेतृत्वको दाबी गर्ने

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — कांग्रेस औपचारिक रूपमै सरकारको नेतृत्वका निम्ति दाबी गर्ने तयारीमा जुटेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्प पार्टीभित्रबाटै दिनुपर्ने मत प्रबल देखिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बिहीबार बोल्ने ५४ सदस्यमध्ये ९० प्रतिशतले कांग्रेस नेतृत्वमा नै सरकार बनाउनुपर्ने भनी जोड गरे । शुक्रबार मात्रै पार्टीले यस विषयमा औपचारिक धारणा बनाउने भएको छ । एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा जान नहुनेमा पार्टीपंक्ति एकमत जस्तै देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद देखिएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला ‘चुप’ बसेर आफू पनि आकांक्षी भएको संकेत गरेका छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबारकै बैठकमा आफूहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

तीनदलीय एकता कायम राख्दै वर्तमान संकटको समाधानका निम्ति एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र मन्त्री महेश आचार्य उभिएका थिए । उनीहरूले चार दलको शीर्ष नेतृत्वबीच ‘भद्र सहमति’ भएको बताउँदै त्यसलाई तोडेर अघि बढ्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राष्ट्रपति पनि गुमाउने तर्क गरे ।

एमालेलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरी राष्ट्रपति कांग्रेसले लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि कांग्रेसलाई सहयोग गर्दैनन्, तीनदलीय एकता तोडिएपछि राष्ट्रपति पनि नपाउने अवस्था हुन्छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘चार दलका शीर्ष नेतृत्वबीच भद्र सहमति भएकै हो ।

त्यसलाई तोडेर जानुभन्दा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानु राम्रो हुन्छ ।’ सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस र एमालेलाई अलग गर्ने खेल भएको भन्दै त्यसले मुलुकलाई क्षति पुर्‍याउने बताएका थिए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठूलो चुनौती छ । संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्छ । मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न बाँकी छ,’ खड्काको भनाइ थियो, ‘तीन दलको एकता टुट्नु भनेको यी सबै काम नहुनु हो । यसले मुलुकमा आगो लगाउने कामलाई
मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

बैठकको सुरुमै सभापति कोइरालाले ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कि पार्टीभित्रै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि भद्र सहमतिबारे प्रस्ट हुनुपर्ने आवाज केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएपछि कोइरालाले त्यस्तो सहमति भए पनि संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ भनेर आफूले भनेको उल्लेख गरे । वरिष्ठ नेता देउवाले कोइरालातर्फ लक्षित गर्दै ‘तपाईं हुने हो या ओलीलाई सघाउने हो प्रस्ट भन्नुपर्‍यो’ भनेका थिए । कोइराला त्यसको जवाफ नदिई चुप बसे । त्यसपछि देउवाले आफू र पौडेलबीच को उम्मेदवार हुने भन्ने विवाद ल्याउनुभन्दा संसदीय दलको निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘संसदीय दलको निर्वाचनबाट जो नेता हुन्छ, उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने काम गरौं,’ देउवाको भनाइ थियो ।

उम्मेदवार तय गर्न सुरुमा तीन नेताबीच मात्रै छलफल भएको थियो । तीनै जनाको आकांक्षा देखिएपछि पदाधिकारीको बैठक बस्यो । पदाधिकारी बैठकले पनि मिलाउन नसकेपछि ८ बजे बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक दिउँसो २ बजे सुरु गरिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा आएको सुझावअनुसार पार्टीले शुक्रबार औपचारिक धारणा बनाउने उपसभापति पौडेलले बताए ।
पौडेलले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसैले पनि खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै आफूलाई सहयोग गर्न कोइराला र देउवासँग आग्रह गरेका थिए । ‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास नभए एमाले नेतृत्वको सरकारमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?’

एमाले नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने पदाधिकारीहरूको भनाइप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म नेतृत्व लिने कुरा नभनेका कारणले अरू दलको समर्थन नभएको जस्तो देखिएको हो । नेतृत्व लिने निर्णय लिनासाथ अन्य दलको पनि सहयोग हुन्छ । यस विषयमा मेरो पनि छलफल भइरहेको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकमा अधिकांश सदस्यले सहमतीय आधारमा नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । कार्कीले बिहीबार बोल्ने सबैजसो सदस्यले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि संसदीय दलको निर्वाचनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएको धारणा राखेको बताए । ‘तीन दलको एकता कायम राखेर नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने दिशामा नेतृत्व तयार हुनुपर्छ भन्ने सबैको जोड रहयो,’ कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री खोज्दा राष्ट्रपति समेत गुम्ने अवस्था नआओस् भन्ने सुझाव प्रबल रूपमा उठेको छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न केही समय आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकारका लागि नै थप तीन दिनको समय दिने संकेत पाएको जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्रपति यादवले सहमतीय सरकारका लागि दिएको एक साताको समय बिहीबार सकियो । समय थप नभए आगामी २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने तयारी सभामुख सुवास नेम्वाङको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, प्रदीप गिरी, मीनेन्द्र रिजाललगायतले ओलीको नेतृत्वमा कुनै हालतमा सरकार बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बरु कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रिजालले ओलीको फेसबुक वालमा लेखिएको ‘भारतको सहयोग लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा सामान्य नागरिक भएर बस्नु बेस भन्ने सन्देशलाई बैठकमा गम्भीर रूपमा उठाएका थिए । उनले यस्तो सन्देशले राजनीतिक ध्रुवीकरण भएर झनै समस्या बढाउने भन्दै ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७२ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×