कालिकोट — सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित गरेको बहुचर्चित कर्णाली करिडोर खुलालु हिल्सा सडक निर्माणले गति लिएको छ।

कहिले बजेटको अभाव त कहिले ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा बजेट फ्रिज जाने समस्याले ग्रसित कर्णाली करिडोर (रुपैडिया हिल्सा सडक खण्ड) अन्तर्गत कालिकोटको खुलालु–हुम्ला सिमीकोट सडक विस्फोटनसहित निर्माणको जिम्मा चैत ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिको सडक भनेर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि नेपाली सेनाले काममा तीव्रता दिएको हो।

कर्णालीका हुम्ला र डोल्पामा सडक पुर्‍याउन सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको बिहीबार स्थलगत अनुगमनका क्रममा यहाँ आएका अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए। उनले नेपाली सेनालाई बजेटको चिन्ता नगर्न सुझाव दिँदै रफ्तारमा काम गरे आवश्यकताअनुसार सरकारले बजेट दिने जानकारी दिए।

‘बजेट कम भयो भनेर चिन्ता नगर्नुस्,’ बिहीबार कालिकोटको रेगिंलमा नेपाली सेनाले गरेको बिफ्रिङपछि मन्तव्य दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘छिटो सडक पुर्‍याउन काम गर्नुस्। कार्ययोजना बनाएर पेस गर्नुस् बजेट अभाव हुँदैन।’ कर्णाली करिडोर सडकमा यस वर्षका लागि १९ करोड विनियोजन भएको छ। सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख कणेल इन्दिवर गुरुङले जानकारी दिएपछि अर्थमन्त्री महतले अप्ठेरो परिस्थितिको सडक भएकाले नेपाली सेनालाई सरकारले जिम्मा दिएको बताए। ‘बजेट जति पनि छ,’ उनले भने, ‘काम गर्नुस्। सडकले कर्णालीका सबै जिल्लालाई छिट्टै छुनुपर्छ।’

जाजरकोट डोल्पा सडकको ७ ठाउँमा नेपाली सेनाले बेस क्याम्प स्थापना गरेर काम गरिरहेको जाजरकोट डोल्पा सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले बताए। उनका अनुसार ७३ किमिमा पर्ने रुकुमको मनकाबगरसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ। कडा चट्टान भएको डोल्पा खण्डमा पनि काम सुरु गरिएको छ।

सडकको स्थलगत अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले, हुम्लाका सभासद जीवनबहादुर शाही, सुर्खेतका सभासद्वय तप्तबहादुर विष्ट र हृदयराम थानी, बागलुङका सभासद प्रकाश पौडेल, नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका प्रमुख उद्धव विष्ट आएका हुन्। उनीहरूले हुम्ला, कालिकोटको रेंगिल र मान्म, डोल्पाको दुनै र रुकुमको मनकाबगरस्थित नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदल र कामको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा लिएपछि कालिकोटको कर्णाली पारिका १७ गाविससहित बाजुराको पूर्वीभाग, मुगु र हुम्लाबासीको सडक सपना पूरा हुने स्थानीयको आशा छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न भएर गाडी चल्न थालेकाले कालिकोटको भिर फुटाउन सेनालाई निर्माणको जिम्ममा दिनुपर्ने मागसहित यहाँका स्थानीयले संर्घष समिति नै बनाएका थिए।

कालिकोट खण्डको अधिकांश भागमा कडा चट्टान भएकाले ठेकेदारमार्फत निर्माण गर्दा ढिलो हुने भन्दै कालिकोट जिल्ला परिषद्ले सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन अनुरोध गरेको थियो। यही सडकको खुलालु नानीकोट  खण्डमा डिल्प परियोजना, जिविस र सडक विभागले एउटै ठाउँमा सडक निर्माणको काम गरेर डुब्लिकेसन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

पछिल्लो पटक सरकारले नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएपछि कालिकोटको कोटवाडा गाविसमा पर्ने लालीघाट र नानीकोटको राताडाँडामा क्याप खडा गरेर विस्फोटनसहित सडक निर्माणको थालनी गरेको खुलालु सिमीकोट सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी इन्दिवर गुरुङले बताए। उनका अनुसार सडक निर्माणमा हाल १ सय ३३ सैनिक र १ सय ५० मजदुरले काम गरिरहेका छन्। लालीघाटदेखि रेगिंलसम्मको कडा चट्टान भएको करिब ३ किमि सडकको नेपाली सेनाले ट्रयाक ओपन गरिसकेको छ भने असोजसम्म लालीघाटदेखि रेगिंलसम्म सडकको ट्रयाक ओपन हुने जनाएको छ।

कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म कुल १ सय ९६ दशमलव ३ सय ४७ किमि लामो कर्णाली करिडोर ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ। कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक निर्माणमा राजा ज्ञानेन्द्रको दुई वर्षभित्र जुम्ला सडक पुर्‍याउने घोषणाले हतारमा काम गर्दा सडक केही साँघुरो भएको जनाउँदै सेनाले कडा चट्टान भएको भिरमा पनि ६ मिटर सडक चौडा बनाउने बाचा गरेको छ।

कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको लैफुसम्म ४०, लैफुदेखि हुम्ला सिमानासम्म ४३ र हुम्ला खण्डमा १ सय १३ दशमलव ३ सय ४७ किमि सडक निर्माणका लागि सरदर प्रतिकिमि ७० लाख लागत पर्ने प्रमुख सेनानी गुरुङले बताए। उनका अनुसार सडक विभागले काम गरेकोसहित गरेर कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको अर्थुंगेचौरसम्म ६८ किमि सडक यही आर्थिक वर्षभित्र नेपाली सेनाले ट्रयाक ओपन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सबै गरी १० किमि नयाँ ट्रयाक खोल्न बाँकी छ। खुलालु–सिमीकोट सडकका लागि सडक विभागको कुल २ अर्ब ८४ करोड ११ लाख १६ हजार लागत इस्टिमेट रहेको सडकमा क्याम्प स्थापनासहित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड माग गरेकामा ८ करोड स्वीकृत भएको तर वैशाख १२ को भूकम्पछि २ करोड मात्र बजेट आएको नेपाली सेनाको गुनासो छ।

करिडोरअन्र्तगत कालिकोटको खुलालुमा सडक विभागले पक्की पुल निर्माण गर्ने र भने अन्य ५ वटा बेलिब्रिज नेपाली सेनाले हाल्नेछ। सेनाले एक वर्षभित्र सडक विभागले विस्फोटनको काम बाँकी राखेको खण्डको सबै ट्रयाक सम्पन गरेपछि अर्को वर्ष बाजुरादेखि हुम्ला खण्डको काम थाल्नेछ।

कालिकोटको खुलालुदेखि लैफुसम्म २२ करोडको इस्टिमेट छ। यही सडकमा यसअघि सडक विभागले २३ करोड, डिल्प परियोजनाले १४ करोड र कालिकोट जिविसले ६३ लाख खर्चिसकेका छन्। हुम्ला खण्डमा पनि केही काम भएको छ। कालिकोटको लालु खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म कुल २ सय ८१ किमि लम्बाइ रहेको सडक सम्पन्न भएपछि स्थानीयवासीको सडक सपना पूरा हुनेछ। खुलालु– हिल्सा सडक कालिकोटका १७ गाविससहित बाजुरा, मुगु र हुम्ला बासिन्दाको प्रमुख मार्ग भएकाले निर्माण सम्पन्न भए कर्णली विकासको ढोका खुल्नेमा स्थानीयवासी आशावादी छन्।

किचलो पनि छ
गत वर्ष कर्णाली करिडोर खुलालु–हिल्सा सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारले घोषणा गरेपछि कालिकोटमा रहेको कालिकोट, हुम्ला जुम्ला सडक आयोजनाको कार्यालय असोजदेखि बन्द गरेर डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लामा सर्‍यो। तर, त्यही आयोजनाले गरेको ठेक्काको कामको सम्झौता अनुसारको समयावधि बाँकी हुँदै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपछि निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी बर्मजंग बमले पुनरावेदन अदालत जुम्लामा मुद्दा दायर गरे। उनको माग दाबीअनुसार अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि कालिकोटको भुराबगर–पिलीचौर सडकखण्डमा तत्कालका लागि सेना पछि हटेको छ। ‘अदालतबाट ठेकेदारको पक्षमा फैसला भयो,’ सडक निर्माणमा खटिएका सेनाका एक प्राविधिकले भने, ‘ठेकेदारले सम्झौताको अवधिभर काम गरेपछि हामी विस्फोटको काम गर्छौं।’

त्यही सडकखण्डको चौर भन्ने ठाउँमा सडक पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने भन्ने विषयमा पनि सेनालाई द्विविधा छ। सडक विभागले केही समयअघि गरेको ठेक्काअनुसार रक (चट्टान) छल्न भुक्का खोलाबाट सडक नानीकोटको मय हुँदै सोझ्याएको र थिर्पु, धौलागोह, खिनलगायत गाविसका बासिन्दाले नानीकोटको घाटपारी चौरबाट कर्णाली करिडोर जानुपर्ने भनेकाले समस्या रहेको सेनाले जनाएको छ। ‘कर्णाली करिडोर छोटो दूरी हुँदै पहिरो नजाने ठाउँबाट लैजाँदा राम्रो हुन्छ,’ सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी गुरुङले भने, ‘सडकका इन्जिनियरले हाल मोड पारेर सडक सर्भे गरे।’ उनले सडक पनि लामो हुने र भूबनोट पनि ठीक नभएको बताए। तर, थिर्पुका स्थानीयले गत वर्ष सडकको ठेक्का लिने ठेकेदारको प्रभावमा परेर सडक विभागले चट्टान नभएको ठाउँमा सर्भे गरेर बाटो माथि लान लागेको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय मानसिंह बमले जिल्ला सदरमुकाम, सडक विभागलगायतमा स्थानीयले दबाब दिएपछि पुन: सडक घाटवारि चौरबाट सडक ल्याउन सहमत भएको सुनाए। पुरानो सर्भे पनि घाटपारि चौरबाटै भएको र मोड पनि एउटा मात्र पर्ने भएकाले स्थानीयको मागअनुसार तलबाटै सडक सर्भे भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले टेलिफोनमा बताए। उनले नानीकोट र थिर्पुवासीबीच सडक कहाँबाट लैजाने भन्ने विवाद सहमतिमा समाधान भएको सुनाए। यसबारे कालिकोट पुगेका अर्थमन्त्री महतले सडक विभागमा बुझेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए।