नियमन नभएका बेला मदिरा उद्योग इजाजत खुल्यो

गत साता बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले मदिरा उद्योग इजाजत खुला गरेको हो। नयाँ उद्योगलाई इजाजत दिने निर्णयसँगै मापदण्ड, गुणस्तरलगायत विषयमा थप बेथिति सिर्जना हुने भएको छ। बेथिति बढ्दै गएका कारण ०५८ सालमा बोर्डले मदिरा उद्योगको इजाजत रोक्का गरेको थियो। चर्को विरोधका बाबजुद पूर्व उद्योगमन्त्री अनील झाले तीन वर्षअघि इजाजत खुला गरेका थिए।

४० वटालाई इजाजत दिएर पुन: बन्द गरेका थिए। त्यसमध्ये २० वटाले मापदण्ड पूरा गर्न सकका छैनन्।

इजाजत लिनका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ। मापदण्ड नपुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था  छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा केहीको इजाजत खारेजका लागि प्रस्ताव पठाए पनि पहुँचवाला उद्योगीदेखि लिएर सभासदसम्म रहेकाले कारबाही नगरी फिर्ता पठायो । पुरानो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेका बेला बोर्डले नयाँ इजाजत खुला गरेको हो। ‘मापदण्ड पुनरावलोकन नहुन्जेलका लागि रोक्का गर्ने भन्ने निर्णय भएको रहेछ। रोक्का गर्दा सिन्डिकेटजस्तो भयो। प्रतिस्पर्धी बजारलाई असहयोग गरेजस्तो भयो,’ बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने, ‘संक्रमणकालमा नियमन हुन नसकेको हो। नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ। इजाजत रोक्नु हुँदैन भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौं।’

झाको पालामा बोर्डको बैठकमा नयाँलाई इजाजत दिँदा मदिरा उद्योग अत्यधिक हुने भएको भन्दै प्रभावकारी नियमन र मापदण्ड कार्यान्वयन पछि मात्रै खुला गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो। मन्त्रीबाहेक सरकारी अधिकारी र गभर्नर युवराज खतिवडाले विमति राखेका थिए। ‘कम अल्कोहल प्रयोग हुने माइक्रो बु्रअरी खुला गर्नुपर्छ। ठूला मदिरा उद्योग आवश्यक छैन भनेको हुँ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले के आधारमा मदिरा उद्योगको इजाजत खुला गर्‍यो थाहा छैन। तर, हाल थप मदिरा उद्योग आवश्यक छैन।’

रेस्टुरेन्टमै बियर उत्पादन गर्न मिल्ने गरी माइक्रो बु्रअरी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ। पहिलोपटक भएको उक्त निर्णयलाई भने सकारात्मक रहेको खतिवडाले बताए। मदिरा उद्योगको विषयमा भने विरोध कायमै छ। मन्त्री र सरकारी अधिकारीले खुला बजार र प्रतिस्पर्धी बजार नीति अवलम्बन गरेको कारण देखाउँदै इजाजत दिने निर्णय गरे पनि मदिरा उद्योग अनुमति लिनुपर्ने सूचीमा पर्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले इजाजत लिनुपर्ने उद्योगहरूको सूचीमा मदिरालाई राखेको छ। सूचीमा हातहतियार, गोली गठ्ठा, बारुदलगायत विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, सुरक्षात्मक छपाइ, मुद्रा, चुरोट, बिडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, मदिरा र बियर उद्योग छन्। सूची भित्रका उद्योगको निर्णय प्रवर्द्धन बोर्डले नै गर्नुपर्नेछ। यसमध्ये चुरोट, बिँडी उद्योगको इजाजत खुला छ। अन्य उद्योगको रोके पनि मदिराका लागि खुला बजार नीति अवलम्बन गरेको कारण देखाउँदै इजाजत दिने निर्णय भएको हो।

मन्त्री झाको पालामा स्वीकृत भएको मापदण्डअनुसार इजाजत प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र मदिराको कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेछ। इजाजत प्राप्त  मितिले ६ महिनाभित्र उद्योगले जग्गाको स्वामित्व कायम गर्नुपर्नेछ । इजाजत प्राप्त व्यक्तिको न्यूनतम २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्नेछ। ब्रुअरी र डिस्टिलरीको हकमा न्यूनतम ३ हेक्टर र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ मात्र गर्ने उद्योगलाई १ हेक्टर जमिन हुनुपर्नेछ। त्यसपछि बियर तथा डिस्टिलरी उद्योगले इजाजत प्राप्त भएको मितिले ३ वर्षभित्र र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ प्लान्ट भएका उद्योगले २ दुई वर्षभित्र उद्योगको निर्माण गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रक्रिया पूरा नगरे खारेजीको व्यवस्था छ। उक्त आधार देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव परे पनि कारबाही नभएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा सभासद वीरेन्द्रप्रसाद महतो, धनुषाका उज्जैन सिंह र भक्तपुरका प्रवेश प्रधानाङ लाइसेन्स कारबाहीका लागि पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले फर्काएपछि अन्यलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। इजाजत लिएर प्रक्रिया पूरा नगर्नेमा मदिरा उद्योगमा लामो समय काम गरेका रवि केसी पनि छन्। उनले दुई वटा लाइसेन्स लिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले पनि लाइसेन्स लिई प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्। हालसम्म ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा इजाजत पाएका मदिरा उद्योगको संख्या ८४ पुगेको छ। ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीका उद्योग झन्डै २ सय छन्।

मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको ५ किलोमिटरभन्दा भित्र मदिरा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था छ। उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भनी तोकेको क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्नेछ। उक्त प्रकृतिको स्थानमा एकमुष्ठ ३ हेक्टर जग्गा नपाइने भएकाले स्थापना गर्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। ‘मापदण्ड नपुर्‍याउने उद्योगको जम्मा अवधि माघसम्म छ। त्यसपछि स्वत: खारेजी प्रक्रियामा जान्छ,’ बोर्ड सदस्यसचिव तथा उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘तर, खुला बजार अवलम्बन गरेको मुलुकले इजाजत रोक्न हुन्न भनेर नयाँलाई इजाजत दिने निर्णय भएको हो।’