सुनिश्चित उपभोक्ता अधिकार
काठमाडौं — नयाँ संविधानले पहिलोपटक उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रपती रामवरण यादबले आइतबार जारी गरेको ‘नेपालको सविद्यान २०७२’मा पहिलो पटक उपभोक्तका अधिकारका विषय समावेश गरेर त्यसको सुनिश्चितता भएको हो।
संविधानमा उपभोत्ताका हक,हित र क्षतिपूर्ती सम्बन्धी स्पष्ट लेखिएको छ। धारा ४४ को दफा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ। धारा ४४को २ मा गुणस्तरहिन वस्तु वा सेवाबाट
क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ।
जनकारहरूका अनुसार अघिल्लो संविद्यानमा उपभोक्ताको हक/हितका बारे उल्लेख थिएन। ‘उपभोत्ता अधिकारको विषयमा पहिलोपटक नयाँ संविधानमा लेखिएको हो,’ उपभोक्ता हित सरक्षण मन्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘यो ठुलो उपलब्धी हो। उपभोक्ताको अधिकार/हकका लागि युग परिवर्तन भएको छ।’ मौलिक हक उल्लेख हुदा उपभोक्ता ठगिएको महसुस भए अदालत जान सहज हुने उनले बताए।
यसले उपभोक्ताको हित र अधिकारमा परिवर्तन ल्याउने आशा गरेको उनले बताए। नयाँ सविद्यानले स्वच्छ बजार हुने उपभोक्ताबादीहरूको भनाई छ। उपभोक्ता अधिकारका बारेमा नितीमा पनि पारेको छ। सविद्यानको घारा ५१ घ को ७ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्प्रर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित सरक्षण गर्ने उल्लेख छ। यो विषय पनि पहिलो पटक समाबेश भएको उपभोक्ताबादीहरू बताए।
‘गुणस्तरीय सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुच सुुनिश्चित गर्ने,’ धारा ५१ ज ६ मा भनिएको छ। धारा ३६ को दफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ। धारा ३६ कै दफा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरिक्षत हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दफा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले पनि मौलिक हकमा समाबेश हुन ठुलो उपलब्धी भएको बताए। ‘सविद्यान उपभोक्ता मैत्री छ। उपभोक्ताको अधिकार मौलिक हकमा रुपमा समावेश गर्नु उत्कृष्ट हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’ उपभोक्ताको हितका कुरा संविधानमा उल्लेख नहुँदा उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यातायात लगायत उपभोग्य वस्तुमा दैनिक ठगिएका छन्। सरकारी निकायले अनुगमन गरे पनि कालोबजारी र सिन्डिकेट कार्टेलिङ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा उपभोक्ताले सास्ती झेल्नुपरेको थियो।
