कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कार्यान्वयनमा जोड देऊ : निजी क्षेत्र

काठमाडौं — नयाँ संविधान जारी भएकामा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जनाएका छन्।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था, उद्योग प्रतिष्ठानले संविधान जारी भएको विषयमा खुसियाली मनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

नयाँ संविधान जारी भएकामा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जनाएका छन्।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था, उद्योग प्रतिष्ठानले संविधान जारी भएको विषयमा खुसियाली मनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्र संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूले नयाँ संविधान तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाँदै आर्थिक समृद्धिको बाटो खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ‘तराईमा भइरहेका घटनाको पीडाका बाबजुद नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्छौं,’ महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘मुलुकभरका उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई दीपावली गर्न पत्राचार गरेका थियौं।
तराईका जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा दीपावली भएको छ।’ तराईमा भने आन्दोनका कारण सम्भव नभएको उनले बताए। ‘तराईको आवाज तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी हरेक हिसाबले शान्ति चाहान्छौं।’
निजी क्षेत्रका सबै संघसंस्था सोमबार सैनिक मञ्चमा गर्ने भनिएको सभामा पनि सहभागी हुने भएका छन्। सभालाई प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै छन्।
निजी क्षेत्रले सबैलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। ‘हाम्रो लामो समयदेखिको सपना साकार भएको छ,’ परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘संविधानमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वय भएको हेर्न चाहान्छौं।’ संविधान कार्यान्वयनसँगै तीव्र विकासमा लाग्नुपर्ने शर्माको धारणा छ। ‘हामीले विकासका लागि धेरै समय खेर फालिसकेका छौं। खेर फालेको समयको समेत उपयोग हुने गरी अब विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीव्र गतिको विकासको काम गर्न हामी आतुर छौं।’ उनले पनि तराईमा भएको आन्दोलनलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) का महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले संविधानले निजी क्षेत्रका केही मुद्दा सम्बोधन गरे पनि सम्बन्धित ऐन/कानुन सुधारमा जोड गरे। ‘सम्बन्धित
ऐन कानुन सुधार नगरी लगानीको बाटो संविधानले मात्रै खोल्दैन,’ उनले भने, ‘झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुन सुधारमा रोकिएर बसेका छन्। संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्‍यो।’
चेम्बरका महासचिव कमलेश अग्रवालले अत्यन्त खुसीको विषय रहेको जनाउँदै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको प्रतिक्रिया दिए। ‘तर, संविधान जारी हुँदा तराई असन्तुष्ट छ। तत्काल वार्ताद्वारा सम्बोधन होस्। संशोधन गरेर भए पनि
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘तराई एक महिनादेखि बन्द छ। बन्दले निरन्तरता पायो भने अर्थतन्त्रमा थप असर गर्नेछ। अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने आयात निर्यातको बाटो नै तराई हो। अर्थतन्त्रलाई गतिदिन पनि तराईको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७२ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?