जस्केलोबाट 'प्रकाश' फिल्मले खेल्न खोजेको राजनीति

कैयन् दृश्यहरू यस्ता छन्, जहाँ पात्रहरूले लम्बेतानको संवाद बोलिराख्नुपर्ने जरुरत नै पर्दैन । पार्श्व ध्वनी, रंग र पात्रहरूको अनुहारमा अभिव्यक्त गहिरो भावले नै सबै कुरा बताइरहेझैं लाग्छ ।

बलियो पटकथा, आञ्चलिक भाषिकाको प्रयोग र लम्बेतान संवादको सट्टा दृश्य भाषामा धेरै कुरा भन्न खोज्ने निर्देशकीय क्षमताका कारण ‘प्रकाश’ राम्रो फिल्म बनेकोमा शंका छैन । दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिपछि पनि नबदलिएको भुईँमान्छेको कथा र देश र दुनिया बदल्छु भन्दाभन्दै आफैं बदलिएकाहरूलाई फिल्मले राम्रोसँग उधिनेको छ । मुख्य पात्र प्रकाशको भूमिकामा देखिएका प्रदीप खड्का हुन् भने उनकी आमाको भूमिकामा देखिएकी छन् दिया मास्के । यस चलचित्रमा सबै कलाकार आफ्नो चरित्र चित्रणमा अब्बल देखिन्छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि क्रान्तिकारी राजनीतिमा देखा परेका विचलनका अनेकौंमध्ये एउटा सानो झिल्कोलाई फिल्मले आफ्नो कथाको केन्द्रमा राखेको छ । रंग बदल्नेहरूको फोहोरी राजनीतिक खेलबाट सोझासिदाहरू कसरी पिल्सिन बाध्य भएका छन् भन्ने पनि फिल्मले मसिनो गरी देखाएको छ ।

फिल्ममा घतलाग्दा दुईवटा संवाद छन्, जसले राजनीतिक विचलनलाई निर्मम तरिकाले अभिव्यक्त गरेको छ । राजतन्त्रको तावेदारी गर्दा गर्दै बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउन क्रान्तिकारी आवरणमा देखा परेका ईन्द्रप्रसादलाई उनका ज्वाईंले राजनीतिक भाषणकला सिकाउने क्रममा भन्छन्, ‘...राजनीतिमा बाँचेका भन्दा मरेका काम लाग्छन् ...।’ क्रान्तिका क्रममा मरेका शहीदहरूलाई भजाएर जिउँदाहरूले गर्ने घिनलाग्दो राजनीतिलाई बुझाउन यो संवाद काफी छ ।

राजनीति कसरी टाठाबाठाको स्वार्थ सिद्ध गर्ने खेलमात्रै भएको छ भनेर बुझाउने क्रममा एक ठाउँमा भनिएको छ, ‘...आफ्ना मान्ठा (मान्छे) नभईकन केही हुन्या नाई । रंग बदल्नेहरू महलतिर जाँदा रैछन्; लड्नेहरू किनारतिर ...।’

सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादीभित्र मौलाएको अवसरवादी राजनीति र जनतासँग उनीहरुको बदलिँदै गएको सम्बन्धको आयाम बुझाउन माथिका दुई संवाद काफी छन् ।

तर‚ फिल्ममा यतिमात्रै छैन ।

राजनीतिक विषयमा बनाइएको फिल्ममा नजानिँदो गरी अर्को राजनीति खेलिएको छ । दृश्यहरूलाई मिहीन गरेर केलाउने र दृश्यहरूलाई जोडेर त्यसबाट भाषा निकाल्ने दर्शकहरूले प्रकाशले खेल्न खोजेको राजनीति सजिलै बुझ्दछ; त्यो हो- ‘आरक्षणको राजनीति’ । चलचित्रले वर्गीय मुक्तिको वकालत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जात व्यवस्था र त्यसले निर्माण गरेको तहगत असमानतालाई बेवास्ता मात्र गरेको छैन; त्यसको जगमा टेकेर नेपाली दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक विभेदलाई घुमाउरो तबरले जायज ठहर्‍याउने प्रयास गरेको छ । अनि यो गहिरो समस्यालाई एक सामान्य सामाजिक समस्याका रुपमामात्र देखाउने प्रयास गरेको छ ।

निर्देशकले राजनीतिक बेइमानी र संरचनात्मक विभेद नित्तान्त फरक कुराहरू हुन् भनेर बुझाउन नचाहेको देखिन्छ । फिल्मको मुख्य पात्र प्रकाश क्षेत्री समुदायका हुन् । सरकारी शिक्षक बन्ने सपना देखेका प्रकाशलाई शिक्षक बन्नका लागि आवेदन दिनलाई २ हजार रुपैयाँको जरुरत पर्छ । त्यही २ हजार रुपैयाँ पनि आफूसँग नभएकाले छोराको शिक्षक बन्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रकाशकी आमा मुखिया ईन्द्रप्रसादको दैलोमा गएर बिलौना गर्छिन् । त्यहाँबाट केही उपाय नलागेपछि उनी आरन थापेर गर्जो धानिरहेका राधाको बा भएको ठाउँमा पुग्छिन् । दलित समुदायका उनीकहाँ क्षेत्री समुदायको पात्र ऋण लिन जान्छ ।

यता स्कुल पढ्दै गरेकी राधा र शिक्षक बन्न प्रयत्नरत प्रकाशबीच प्रेम सम्बन्ध मौलाउँदै जान्छ । राधाकी आमा प्रकाशसँग विवाह गर्दिन राजी पनि देखिन्छिन् । तर, बाबु भने मुख्यत: प्रकाशको आर्थिक हैसियतका कारण छोरी दिन तयार हुँदैनन् । राधाको दलित समुदायकै केटासँग विवाह हुन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय एक सुन पसले छोराले नचाहँदा नचाहँदै पनि छोरालाई शिक्षक बनाउन चाहन्छन् । उनको छोराले आर्थिक रुपमा सक्षम भएकै कारण शिक्षक बन्ने इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि जनजाति आरक्षणका कारण शिक्षक सेवामा नाम निकाल्छ । तर, जति नै कडा मेहनत गरे पनि प्रकाशको भने नाम निस्किँदैन ।

यो दृश्यले नेपाली समाजको जातव्यवस्था र यसले निम्त्याएको शोषणको भाष्यलाई फरक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । छोटै दृश्य किन नहोस् यसले दिने सन्देश भनेको कर्णालीमा दलनको भाष्य अन्यत्रको भन्दा फरक छ । माथि भनिएजस्तो ब्राह्मण-क्षेत्री शक्ति र संरचनाको उपल्लो बिन्दुमा र दलितहरू पिँधमा छैनन् । गरिब ब्राह्मण-क्षेत्री दलितभन्दा पनि पीडित छन्; आरक्षणका कारण कमजोर दलितहरूले पनि सरकारी जागिर खाएका छन् । बरु कमजोर आर्थिक हैसियत भएका गैरदलितहरू राजनीतिक रुपमा र प्रशासनिक रुपमा पनि पछाडि पारिएका छन् ।

देखाउन त फिल्ममा राधा र प्रकाशबीच टुसाउँदै गरेको प्रेममा जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको छुवाछूत कसरी तगारो बन्छ भनेर पनि नदेखाइएको होइन । तर‚ जातीय भेदभावको राजनीतिलाई फिल्मले उति ठाउँ दिएको देखिँदैन ।

निर्देशकले फिल्ममा विद्यमान जात व्यवस्था र त्यसको दलनविरुद्ध अर्को पनि सन्देश दिन खोजेका छन् । शिक्षक लाइसेन्सप्राप्त गरेका प्रकाश शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा फारम भर्न जाने बेला एक पात्रले उनलाई ‘कुन कोटाबाट फारम भर्न लागेको हो’ भनेर सोध्छन् । गरिबी र अभावबाट सधैं लखेटिएको पृष्ठभूमि भएको प्रकाशले निर्धक्कसँग आफूले खुला कोटामा फारम भरिरहेको बताउँछन् । यो दृश्यको ध्वनी जानाजान उचो गराइएको देखिन्छ; यहाँ निर्देशक स्पष्टसँग भन्न चाहन्छन्, सरकारी सेवामा विद्यमान आरक्षण व्यवस्थामा पुनर्विचार जरुरी छ । जातका आधारमा भन्दा पनि वर्गका आधारमा यस्तो आरक्षण दिइनुपर्छ ।

फिल्मले निर्माण गर्न खोजेको भाष्यजस्तो सपाट छैन कर्णालीको दलनको इतिहास । गरिब दलित र गरिब गैरदलितको सामाजिक हैसियत पनि उस्तै छैन । न त गरिब गैरदलित र गरिब दलितको समस्यालाई एउटै तराजुमा राखेर नै हेर्न मिल्छ । आरक्षणको विद्यमान व्यवस्थाबारे यति हल्का भाष्य निर्माण गरेर मात्रै दलनको कथा बदलिनेवाला पनि छैन । फिल्म हेरेर निस्किएपछि मेरो स्मृतिमा हालैका महिनामा कान्तिपुरमा प्रकाशित एकाध समाचारहरू लस्कर लागेर आए । पहिलो समाचार थियो, कर्णाली प्रदेश सरकारको समावेशी संरचनाबारे सुर्खेतस्थित कान्तिपुर संवाददाता ज्योती कटुवालले लेखेको समाचार ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्य मन्त्रीसहित प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर‚ कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्य मन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल नै खसआर्य समुदायका पुरुषमात्रै छन् । जान्नैपर्ने तथ्य के हो भने २०७८ को जनगणनाअनुसार कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २३ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमा यहाँका दलित समुदायबाट जम्मा एक जना महिला मात्रै मन्त्री भइन् । यही दृश्य काफी छैन र कर्णालीका दलितहरूलाई किन आरक्षण चाहिएको रहेछ भनेर बुझाउन ? के प्रदेश सरकारको यो अनुहार काफी छैन र कर्णालीका दलितहरू दलनको कुन चक्रमा छन् भनेर बुझाउन ? के मन्त्रिपरिषद्को यही अंकगणित काफी छैन र कर्णालीमा शासक को हुन् र शासित को छ भनेर बुझाउन ?

अब अर्को दृश्यको पनि चर्चा गरौं । केही साताअघि कान्तिपुरले लगातारजसो एउटै विषयमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । विषय थियो- कर्णालीका कैयन दलितहरूलाई तत्कालीन शासक/प्रशासकहरूले कुकुर, फ्याउरो, सिगाने, कुत्ता, गुखानेजस्ता अपमानजनक नाम नागरिकतामा राखिदिएका थिए । नामकै कारण उनीहरूको सिंगो परिवारले वर्षौंदेखि अपमानको भूमरीमा पिल्सिन विवश हुँदै आएका थिए । अपमानको यो श्रृंखलाको कुनै ब्राह्मणक्षेत्रीको नाम नागरिकतामा त्यसरी बिगारिएको भेटिएन । नाममा गरिने यस्तो अपमानजनक शासकीय व्यवहारबारे अनुसन्धान गरिरहेका दलित अध्येता शिवहरी ज्ञवालीले मलाई एक दिन सुनाएका थिए, ‘अपमानजनक नाम राखिदिने, नाममा सम्मान झल्केला कि भनेर ‘ई’ कार लगाइएका नाम राखिदिने काम मुख्यत: दलितहरुमाथि मात्रै भएको छ; यस्तो नाम राखिदिनेहरू सबै कथित उपल्लो जातका मात्रै सरकारी हाकिमहरू छन् ।’

कान्तिपुरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि गृह मन्त्रालयले देशैभरिका प्रशासन कार्यलयमा परिपत्र जारी गरेर अपमानजनक नाम सच्याउन सकिने व्यवस्था मिलायो । केहीले नागरिकतामा भएको अपमानजनक नाम सच्याएपछि आफूले जीवनकै पहिलो पटक सम्मानित महसुस गरेको अनुभव साटे ।

के प्रकाशका निर्देशकले दलित समुदायले भोगेको दलनको यस्तो कथाबारे थाह पाएनन् होला ? अथवा यस्तो अभ्यासको अन्तर्यमा निर्माण भएको सामाजिक शक्ति संरचनाबारे उनले नजरअन्दाज गरेर बस्न खोजेका होलान् ?

विद्यमान आरक्षण व्यवस्थामाथि उठाइएको प्रश्न फिल्मको केन्द्रमा नभए पनि निर्देशक र पटकथा लेखकले जस्केलोबाट भन्न खोजेका छन्- दमनको दुर्दशामा दलित जत्तिकै ब्राह्मणक्षेत्री पनि छन् । त्यसैले आरक्षणको कोटा निश्चित समुदायलाई मात्रै दिइनु न्यायोचित होइन । जात व्यवस्था र दलनको दुर्दशाबारे फिल्मले जस्केलोबाटै किन नहोस् गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ ।

कहिलेकाहीँ शक्तिशाली दृश्य भाषाको एउटै क्लिप काफी भइदिन्छ‚ भ्रमहरुलाई विस्तार गर्न र सत्यहरुलाई लुकाउन । बलियो निर्देशकीय क्षमता देखाउँदा देखाउँदै पनि प्रकाश फिल्ममार्फत नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण एक एलिट दृष्टिकोण हो । यसले नेपाली समाजको पिँधमा पारिएका महिला र दलित समुदायको समस्यालाई उठाएको भए पनि ऐतिहासिक रुपमा यस्ता समुदायमाथि भएको विभेदलाई नजरअन्दाज गरेको छ । यस्तो नजरअन्दाजले कलाका लागि कलालाई त सम्बोधन गर्ला तर यस्तो कला समाजका लागि भने हुन सक्दैन । आम भुईँमान्छेहरूका लागि झनै हुँदैन ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

• नाममै अपमान
• कविराम पुगे सीडीओ कार्यालय
• कविराम र कर्णबहादुरले पाए आफ्नै नामको नागरिकता
• ३३ वर्षपछि कविरामले पाए आफ्नै नामको नागरिकता
• समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन