महिला आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
रिपोर्टरको डायरी

महिला आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

विद्या राई

काठमाडौँ — एक युवतीले बुधबार सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार र यौन शोषण भएको घटना टिकटक र इन्स्टाग्राम ‘अकाउन्ट’ मार्फत सार्वजानिक गरिन् । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले तातिरहेको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको ध्यान उनीतिर मोडियो । उक्त घटनालाई लिएर बिहिबार दिउँसोदेखि सञ्चार माध्यमले स्थान दिन थाले । 

मैले कान्तिपुर दैनिकका लागि रिपोर्टिङ गरिरहेकी थिएँ । यसै क्रममा बिहिबार दिउँसो ४ बजेर २४ मिनेटमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई फोन लगाए । सम्पर्क नभएपछि पुन: ४ बजेर ३३ मिनेटमा फोन गरे तर उठेन । कतै कार्यक्रममा व्यस्त भईरहेकोले नउठेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरे । अनि प्रहरी, कानुन व्यवसायीहरुसँग सम्पर्क गरे । ५: ४१ बजेतिर पुन: फोन गरे । फोन उठ्यो । सुरुमै व्यस्तता छ की भनेर सोधेँ । उनले एक सानो बैठकमा रहेको बताइन् । मैले कुराकानीका लागि पाँच मिनेट समय मागे ।

त्यसपछि उनी २०७८ माघ ५ मा ‘रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो’ शिर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा मेरो बाइलाइनमा छापिएको समाचारलाई लिएर गुनासो पोख्न थालिन् । ‘के बिषयमा, जे पायो त्यही कुरा लेखेर, अस्ति पनि बिनासित्तिमा त्यो रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) को कुरा त्यस्तो लेखेर, कस्तो नराम्रो भयो,’ रिसाए झैँ गरेर भनिन् । २०५८ फागुन २३ मा स्थापना भएको महिला आयोग हालसम्म पनि भाडामै बस्दै आएको छ । राससले न्युनतम भाडादरलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पटकपटक ताकेता दिँदै आएपनि महिला आयोगलाई भवन खाली गर्न गरेको पत्राचारले रासस-महिला आयोगबीच निम्तिएको विवादबारे थियो ।

उक्त समाचारले नराम्रो खालको ‘म्यासेज’ प्रवाह भएको दाबी गर्दै मलाई सम्झाउनतिर लागिन्, ‘म चाहिँ फरक खालको मान्छे हो विद्या ! म कुनै कुरा द्वन्द्व गराउने होइन, आखिरी रासस र हामी भनेको घरबेटी र ऊ (डेरावाल)को जस्तो होइन क्या ! हाम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध छ, त्यस्तो नराम्रो खालको म्यासेज लेख्न हुन्न क्या ।’ यसमा मलाई थप बहस गर्नु थिएन । मैले कुरा मोड्न यो विषयमा पछि छलफल गरौला भनें । अनि थाहा भो समाचारमा उनलाई ‘कोट’ गरिएकोमा चित्त दुखाइ भएको रहेछ । ‘त्यही पनि मलाई सोधेर लेख्नुहुन्थेन नि बाबा ! अध्यक्षलाई त्यस्तो सोधेर । घरभाडाको कुरा सचिवलाई पो सोधेर लेख्ने हो त भन्नु त,’ उनले भनिन् ।

यो कुरालाई मोड्दै मैले बुझ्न चाहेको बिषयबस्तुमा जानकारी छ छैन, भाइरल भैरहेको भिडियोहरु सुने/नसुनेको सोधे । ‘छैन,’ उनले जानकारीमा नभएको बताइन् । जबकी नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा आएका उक्त भिडियोहरु कै आधारमा घटनाका बारेमा बुझ्न थालिसकेको थियो । महिलाको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक निकाय (जसले सरकारलाई सिफारिस गर्ने हैसियत राख्छ) का अध्यक्ष भने अनविज्ञ देखिए । पीडितले घटनाबारे बयान गरेको इन्स्टाग्रामका २० वटा भिडियोहरु हेरेर अवाक् भएको म महिला आयोग बेखबर रहेको सुनेपछि झस्किए । र फेरि सोधेँ, ‘हेर्नुभएको छैन।’ अध्यक्ष पराजुलीले फेरि भनिन्, ‘छैन ।’

घटनाबारे नै जानकारी नभएको भनेपछि थप कुरा गर्ने नगर्ने म अन्योलमा परे । महिला आयोगजस्तो जिम्मेवार निकायको भनाई नराखिकन रिपोर्टिङ अपुरो हुने थियो । मैले उनलाई भिडियो हेर्न अनुरोध गरेर प्रतिक्रिया लिने तत्काल सोचे । सोधे, ‘तपाईंले हेर्न भ्याउनुहुन्छ कि भ्याउनुहुन्न आज यसो एकछिनतिर फेसबुकतिर’ उनले भनिन्, ‘अहिले म फेसबुक चलाउने ठाउँमा पनि छुैन, पठाइदिनु, भरे साँझ हेरुला ।’ यसमा मैले सहमति जनाउँदै यो घटनामा महिला आयोगले के पहल गर्छ भनेर सोध्न खोजेको भने । भिडियो नहेरेको भन्दै जवाफमा भनिन्, ‘ए हेरेकै छैन, अनि अर्को, महिला आयोगले त्यस्तो कुराको ‘इनिसियसन’ लिन नि, कसैलाई त्यस्तो केही भयो भने उनीहरुले उजुरी लिएर आउनुपर्‍यो, साइबर (ब्यूरो) को कुरा साइबरमा जाने हो, महिला आयोगले केही गर्न मिल्दैन । हामीकहाँ आयो भने पनि साइबरमा पठाउने होनि त ।’

मैले प्रतिक्रिया लिन खोजिरहेको घटना बलात्कार र यौनशोषणको थियो । उनले साइबर ब्यूरोलाई जिम्मा लाइदिने भन्न थालेपछि थप प्रष्ट हुन चाहे । उनले फेरि जानकारी आएपनि महिला आयोगले केही गर्न नसक्ने भनिन् । मैले पाँच मिनेटको समय मागेपनि २ मिनेट ३० सेकेन्डमै हाम्रो कुराकानी सकियो । मैले भिडियोहरु भएको लिंक शेयर गर्छु भनेको थिए । पराजुलीको मोबाइल नम्बरमा पिडित युवतीले सार्वजानिक गरेका भिडियो भएको इन्स्टाग्रामको लिंक ‘ह्वाटस्एप’ गरिदिए ।

उनीसँग कुरा भएपछि समाचार लेख्न थप रिपोर्टिङ गरे । लेखे र अफिसमा बुझाए । यति गरिसक्दा बेलुकीको ८:३० बजिसकेको थियो । म थप सुचना पाए, डेराबाटै अपडेट गर्ने गरी अफिसबाट निस्किए । डेरामा ९ बजेतिर पुगेपछि फोन हेरे । ८ बजेर ५४ मिनेटमा पराजुलीको फोन आएको रहेछ । अघि स्कुटर चलाइरहेकोले थाहा पाएकी थिइन् । फोन नउठेको भएर होला ८ बजेर ५७ मिनेट जाँदा ‘प्लिज कल मी’ भनेर मोबाइल सन्देश छाडेकी रहेछिन् । यो देखेपछि मैले ९ बजेर २ मिनेटमा ‘कल ब्याक’ गरिहाले । फोन उठाउँदै भनिन्, ‘अनि विद्या, तपाईंले पठाएको हेरेर त बुझिदैन नि । त्यसको ‘डिटेल’ । त्यो नानीको नाम के हो । अनि त्यो पिडक के हो । त्यो कुरा राम्ररी त्यहाँ बुझिदैन क्या, त्यो हेरेर, त्यो इन्टाग्राम हेरेर ।’

अझै पनि संवेदनशील ढंगले प्रतिक्रिया दिएको पाइन । ‘तपाईंले सबै भिडियोहरु हेर्न त भ्याउनुभो,’ मैले सोध्दा भनिन्, ‘हेरे मैले हेरे तर त्यहाँ हेरेर केही बुझिदैन अब । मान्छे पहिचान गर्न ‘डिटेल इन्फरमेसन’ त चाहियो नि त ।’ ‘त्यो त हो, तैपनि अब महिला आयोगले यसलाई कतिको खोज्ने काम गर्छ,’ मैले जिज्ञासा राखे । ‘अब अहिले मध्यरातमा कता के खोज्ने मैले, त्यही मान्छे भाग्छ कि कता के हुन्छ कि कतै त्यो इन्फरमेसन गरेर टिपाएर गर्नुपर्छ कि भनेर फोन गर्‍या मैले,’ भिडियो हेरेर स्पष्ट नभएको उही पुरानै जवाफ दिइन् । स्पष्टताका लागि थप जानकारी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिन्, हामीले फोन राख्यौं । यतिबेला हाम्रो २ मिनेट कुराकानी भएको मसँग ‘कल रेकर्ड’ सुरक्षित छ ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा यो घटना छ्याप्छ्याप्ती भईसकेको थियो । पीडितले खुलस्त गरेको घटनामा हदम्याद बाधक हुने बिषयले प्रहरी, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरुमा तरंग फैलाइसकेको थियो । त्यतिबेला महिला आयोगकी अध्यक्ष विस्तृत विवरणका लागि मसँग सोधिरहेकी थिइन् । उनको अभिव्यक्तिमा कुनै संवेदनशिलता देखिदैन थियो । एक महिला भएको नाताले म उनको गैरजिम्मेवारीपना देखेर अवाक् भए । व्यावसायिक जिम्मेवारीमा रहेकाले उनले मलाई भनेको कुराहरु अफिसमा अपडेट गराए । भोलिपल्ट (शुक्रबार) समाचार छापियो । मेरो बाइलाइनमा छापिएको समाचारलाई ‘मेन्सन’ गर्दै महिला आयोगमाथि प्रश्न गर्नेहरुको ओइरो लाग्यो । बिहान ९ बजे ‘अकुपाइ बालुवाटार’ का नाममा पीडित युवतीको पक्षमा प्रदर्शन पनि भयो । शुक्रबार दिउसो ११:२८ मा पराजुलीको फोन आएको रहेछ । स्कुटरबाट ओर्लेर हेरेपछि थाहा पाए । महिला भएकाले महिला आयोगका कमिकमजोरी छापेर नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नहुने भन्दै पटक—पटक सिकाउँदै आएकी पराजुलीले मलाई फोन गर्नुको कारण अड्कल काटे । अघिल्लै दिन रासस—महिला आयोग घरभाडाको विवादबारे समाचार कै गुनासो पोखेकी थिइन् । फेरि दिउँसो २ बजेर २६ मिनेट जाँदा फोन गरिन् । मैले उठाइन । किनकी मलाई उनीसित वादविवाद गर्नु थिएन ।

सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी उनलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको बारे बल्लतल्ल मुख खोलेकी छन् । मुलुकी ऐनमा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । यो थाहा पाएर आहतमा परेकी युवतीलाई द्रुतबाटो अपनाएर न्याय दिनुपर्ने संवैधानिक हैसियत बोकेको महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुली भने आफ्ना प्रतिक्रियामा ‘भ्रम’ सिर्जना गरिएको भन्दै फेसबुकमा गुनासो पोख्दै बसेकी छन् । युवतीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा भनेकी छन्, ‘एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिइँदैन रे कोर्टले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । यो कस्तो नियम हो नेपालको ?’ यस्तो बेलामा महिला आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो कि पिडित उजुरी बोकेर महिला आयोगको कार्यालय पुग्नुपर्ने हो ? आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ अनुसार आयोगले महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरुको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने कार्यादेश पाएको आयोगले पाँच दिनपछि आइतबार बल्ल यो घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ मा उल्लेख ‘पदीय मर्यादा तथा आचरण’ सम्बन्धी व्यवस्था भएअनुसार पदाधिकारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक निभाउनुपर्ने आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको देखिदैँन । ऐन अनुसार आयोगले महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरुको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्छ । संविधान वा यस ऐन बमोजिम आयोगले दिएको आदेश, आयोगको निर्णय वा सिफारिस जानीजानी कार्यान्वयन नगरेमा वा आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्छ । ०७८ जेठ २६ गतेको आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हिंसामा परेका महिलालाई मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन, सुरक्षित आश्रयस्थलमा पठाउन सक्छ । कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्छ । पर्याप्त अधिकार क्षेत्र भएर पनि राष्ट्रिय महिला आयोगको भुमिका नदेखिने गरेको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो ।

२०५८ मा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पाएको हो । सो हैसियत पाएको पाँचबर्षपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ गते महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली, कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा नियुक्त भए । ०७८ असार १० गते जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मालाई नियुक्त गरेपछि आयोगले पूर्णता पायो । जुन उद्देश्यका लागि गठन गरिएको हो त्यतातिर ध्यान गएको छैन ।

महिला आयोगमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी बर्सेनी १० देखि १५ वटा उजुरी पर्छन् । जागिर गुम्ने डरले त्यस्ता कतिपय उजुरीमा पीडितले नै पीडकको नाम उल्लेख गर्दैनन् । यस्ता उजुरीको कारबाही प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ र पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जस्तो यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एक सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीविरुद्ध परेको बेनामे उजुरीमा महिला आयोग र सम्बन्धित संस्थालाई पत्र पठाइयो । पीडक, पीडितको नाम र प्रमाण नखुलाइएको हुँदा उजुरीको अनुसन्धानमा जटिलता भएको सरकारी निकायले बताउदैँ आएका छन् ।

‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन’ लागू भएको ८ वर्ष पुग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनमा सिड समितिले ‘यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरूको उजुरी न्यून भएको र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नियन्त्रण) ऐनको कार्यान्वयन अपर्याप्त रहेको’ टिप्पणी गरेको थियो । यी र यस्ता बिषयमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने महिला आयोग राज्यको कुस्त सेवासुविधा लिँदै सभा, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, गैरसरकारी संस्थाका भेला, नारी दिवस, बार्षिकोत्सव, वक्तृत्वकला, तथा विदेश भ्रमणमा भुलिरहेको देखिन्छ । यसो हो भने, राज्यको मूलधारमापुग्न नसकेका महिलाको सशक्तिकरण, लैंगिक समानताका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति पाएदेखि ६ बर्षको लागि संवैधानिक कार्यादेश पाएको आयोग पदाधिकारीहरुको औचित्य के ?

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याउनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।

स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ को लोकार्पण समारोहमा बोल्दै थापाले आइतबार यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक भनेर बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएका छौं,’ थापाले भने, ‘धागो तथा कपडा उद्योग, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, जडिबुटी, वन पैदावार, औषधि, हस्तकलाका सामग्रीलगायत क्षेत्रगत रुपमा पहिचान गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो ।’

महामन्त्री थापाले विकास र समृद्धिका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन नीति अबलम्बन गर्न नसकेको समेत बताए । ‘अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई चुनाव कसरी जित्ने भन्ने थाहा छ । तर चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने ज्ञान शून्य छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा जानेलाई प्रत्येक वर्ष के गर्छु, दायित्व के आइपर्छ, स्रोत के हुन्छ जस्ता विषयको पूर्व तयारी गरिएन भने अवस्था फेरि पनि अहिलेको जस्तै रहन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसले दीर्घकालीन विकास नीतिका रुपमा ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ निर्माण गरिरहेको पनि थापाले बताए । त्यस्तै सरकारले काम गर्नका लागि सधैं सहज वातावरण खोज्ने नभइ प्रतिकुलतामा पनि नतिजामूखी काम गर्नसक्नुपर्ने बताए । ‘सरकारमा बस्दैगर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्छ । केही गर्छु भनेपनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । स्रोतको सीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भनेर कर्मचारीलाई दोष दिनु बेकार हो । रिस्क लिने भनेको राजनीतिज्ञहरुले हो । नियुक्त भएकै दिन मन्त्रीले सचिवहरुलाई बोलाएर मैले यी–यी काम गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य उषा झाले पनि विकासका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु पर्ने र सोही नीतिअनुसार काम गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सरकार त छोटो अवधिका लागि होला । तर प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका लागि सोच्ने हो भने दिगो विकास हुन सक्दैन,’ झाले भनिन्, ‘विकास योजना ५ वर्षका लागि मात्रै किन ? त्यो भन्दा लामो समयका लागि पनि हेरिनुपर्यो ।’

बनेका राम्रा नीति पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, शिक्षा क्षेत्र बिग्रदै जानु र विकास एजेन्डामा समावेसिताका कुरा नपर्नु अहिलेको समस्या रहेको झाको भनाइ छ । ‘देशलाई बर्बाद गर्न शिक्षालाई प्यारालाइज्ड गरिदिए हुन्छ । जुन बाटोमा हामी अहिले गइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशिताका कुरा पनि विकास एजेन्डाका रुपमा आउनुपर्छ । राम्रो नीति बनाएर कागजमा मात्रै रह्यो, व्यवहारमा गएनौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ १८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×