स्थानीय चुनावमा शक्तिको उछलकुद

संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्माण अधिकारहरुको विकेन्द्रीकरण गर्दै नागरिकलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने ध्येयका साथ भएको थियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको मर्म पनि त्यही थियो र त्यसपछिका संविधान लेख्नका लागि भएकै दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले दिएको मतादेश पनि त्यही थियो । तर, गणतन्त्रका साराका सारा उपलब्धिलाई धुलिसात पार्दै चितवनमा संघीय सरकारले जसरी शक्ति प्रर्दशन गर्‍यो त्यो एउटा भद्दा राजनीतिको अनुहार मात्रै थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरण प्रणालीमा पनि दलका केन्द्रहरुले यस्तै खालको असिमित शक्ति अभ्यास यसपाला पनि देखाए । वडा तहसम्मैका उम्मेदवारहरु पनि केन्द्रको अह्रनखटन र निगरानीमा बस्नुपर्ने जुन शक्ति अभ्यास यसबीचमा देखियो, त्यो संघीय गणतन्त्रको क्यानभासमा पोतिनुपर्ने रंग थिएन ।

उम्मेदवारको मनोनयनका दिनदेखि मनोनयन फिर्ता लिने अन्तिम अवधिसम्मै यस्तो शक्ति प्रर्दशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले उल्कै रुचि देखााए । यस्तो रुचिबाट तयार भएको भाष्यको केन्द्रमा संघीयता भनेपनि, शक्तिको विकेन्द्रीकरण भनेपनि, स्थानीय स्वायत्त सरकार भनेपनि तिमीहरु हाम्रै इसारा र निर्देशनमा चल्ने उपकेन्द्रहरु हौं भन्ने मनोविज्ञान नै छ । चुनावको संघारमा स्थानीय सरकारलाई एउटा सामान्य उपकेन्द्रजस्तो मात्रै बनाएर आफूलाई सधैं सर्वशक्तिमान बनाएर उभिने लालसा प्रत्येक केन्द्रीय नेताको अनुहारमा लपलपाइरहेको देख्न पाइन्छ ।

डडेलधुराका गाउँपालिकाको उम्मेदवार टुंगो लगाउन दलबलसहित बालुवाटारमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटनुपर्ने स्थिति यही शक्ति अभ्यासको शृंखलामा देखिएको एउटा चित्र थियो । पोखराबाट दलबलसहित बालुवाटार धाउनुपर्ने दृश्य यसै शृंखलाको अर्को चित्र थियो । बागीलाई फकाउन पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि नै जनकपुरधाम धाउनुपर्‍यो । चितवनमा त शक्ति केन्द्रको उल्कै उछलकुद नै देखियो ।

साराका सारा कुदाकुद र राज्य शक्तिको प्रयोगका एकाध नेताहरुको निश्चित स्वार्थहरुको मलजलका निम्ति गरिएका अभ्यासहरु थिए भनेर लेख्न उति धेरै दिमाग खियाइरहनु पर्दैन । शक्ति अभ्यासका यस्तै यस्तै दृश्यहरु यसअघिको स्थानीय चुनावमा पनि नदेखिएको होइन । एकाध पात्रप्रतिको उल्कैविधि यस्तो मोहले न हाम्रो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ न त यसले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन नै कुनै भूमिका खेल्नेछ ।

स्थानीय तहको चुनावको मुखमा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीका कति धेरै जिम्मेवारी होलान् । खासमा गृहमन्त्री चुनावी सुरक्षा रणनीति र त्यसको कार्यन्वयनका निम्ति चारैवटा सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)सँग समन्वय, निर्देशन र बन्दोबस्तीको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरणमा खटिइरहनुपर्ने समय थियो । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरु चुनाको संघारमा अवकाशमा जाँदै छन् । गृहमन्त्रीले दुवै संगठनमा भावी नेतृत्वको टुंगो लगाउन लागिपर्नुपर्ने हो । तर यी सारा कामलाई मुल्तबीमा राखेर उनी चितवन दौडिए ।

बुधबारयता त उनी ढुक्कैले चितवनको नारायणी नदी छेवैमा रहेको होटल सेन्टर पाल्ममा बसेर केन्द्रको आदेश तामेल गर्नका निम्ति एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हप्कीदप्की गरिरहेका थिए । भन्नलाई उनले यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक भाषामा शिष्टाचार भेटघाट वा भलाकुसारी मात्रै पनि भन्न सक्छन् अथवा चितवनको सञ्चारकर्मीलाई विगतमा पनि आफू काठमाडौंबाट चितवनकै बाटो बटौली जाने गरेको विगत सुनाउँदै यो भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता हो भनेर दोहोर्‍याउन सक्छन् । तर लोक त्यति अबुझ पनि कहाँ छ र ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एकचोटी खुसुक्क र अरु एकाधबार हुल बाँधेरै गृहजिल्ला झरेपनि उनले योजना अनुसार काम फत्ते गर्न नसकेपछि गृहमन्त्री नै साहुकार राज्यमन्त्री लिएर चितवन झर्नुपरेकोबारे लोक त्यसै जानकार छ । लोक यो कुरामा पनि जानकार छ, एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार राज्यका निम्ती कति भारी रहेछ । लोक यो कुरामा पनि प्रस्ट छ, सत्ता र शक्तिका केन्द्रले नचाहेका मान्छेलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर, विधि र प्रक्रियाको बाटो हिँडेर उम्मेदवारी दिँदै चुनावमा उठने हकको संरक्षण गर्नु यो मुलुकमा कति दुरुह छ ।

चितवनका कसले जित्छ र हार्छ त्यो चुनावी अंकगणितको कुरा हो । डडेलधुराका कसले जित्छ र हार्छ त्यो पनि अंकगणितकै कुरा भयो । तर यी दुवै जिल्लामा देखिएका राजनीतिक दृश्यहरु शक्ति केन्द्रको इसारा स्थानीय तहका निर्वाचनमा कसरी हाबी हुँदैछ र त्यसले शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई कसरी खिस्याइरहेछ भन्ने पनि हो । हामीलाई बाहुबली केन्द्र चाहिएको हो कि, शक्तिसम्पन्न स्थानीय तह ? हामीलाई केन्द्रको आदेश बिना चल्न नसक्ने नागरिक र स्थानीय राजनीतिक दलका नेता चाहिएको हो कि ? स्थानीय स्वतन्त्र राजनीति चाहिएको हो ? आसन्न स्थानीय चुनावमा यो प्रश्न प्रखर हुन सक्यो भने हामीले जवाफ खोज्न यत्न गर्‍यौं भने स्थानीय सरकारको स्वयत्तता स्थानीय तहमै रहला । नत्र भने काठमाडौंको रिमोटले चल्ने स्थानीय तह भोलिका दिनमा कागजका बाघ मात्रै हुनेछन् । जसरी कागजको फूल हेर्नमा सुन्दर देखिन्छ तर त्यसमा पुतली र माहुरी बस्दैन, स्थानीय तह त्यस्तै फूल मात्रै हुनेछ ।