जनगणनामा आफैं छुट्दा...- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणनामा आफैं छुट्दा...

सहरका घरधनीले भाडामा बसेका परिवारबारे जानकारी दिन रुचाउँदैनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरू (जसको भोटले जितेका छन्)ले प्रत्येक घरधनीहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व बुझाएर प्रत्येक परिवारको यकिन विवरण दिन लगाउन जरुरी छ । हुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका हिसाबले ‘नो भोट’को अधिकार रहला तर राष्ट्रिय जनगणनामा ‘नो इन्फर्मेसन’ भन्ने अधिकार रहनु हुन्न ।
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणना भनेको राज्यको सबैभन्दा धेरै स्रोत खर्च गरेर दस–दस वर्षमा देशभरि एकसाथ सम्पन्न गरिने महाअभियान हो । सामान्य बुझाइअनुसार देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिक (महिला, पुरुष तथा अन्य लिंगी)को संख्या टिपोट गर्ने काम हो । तथ्यांक ऐनअनुसार ‘जनगणना भन्नाले देशभर अक्सर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य’ भन्ने बुझिन्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचिकरण सोमबार (असोज १८ गते) सकिएको छ । तपाईं र तपाईंको परिवार मजस्तै छुट्नु भयो कि ? म आफैं जनगणनासम्बन्धी समाचार लेख्ने भएकाले योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभागदेखि जिल्ला जनगणना कार्यालयका अधिकारीसँग आवश्यकताअनुसार सम्पर्क गर्दै आएको छु ।

म ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखिपोट क्षेत्रमा भाडाको घरमा बस्छु । घर तथा घरपरिवार सूचीकरण अन्तिम अघिल्लो दिनसम्म मेरो परिवारमा कुनै सुपरिवेक्षक सोधीखोजी गर्न आएनन् । यही जानकारी ललितपुर जिल्ला जनगणना कार्यालय (ख) प्रमुख सुरेश बस्न्यातलाई जानकारी गराएँ । प्रमुख बस्न्यातसहितको टोली म बसेको घरको ढोकासम्म आइपुगेपछि थाहा भयो कि सुपरिवेक्षकले सूचीकरण गरेर फर्किसकेछन् । मूलढोका बाहिरको भित्तामा ‘ज.१०६/१९४, १९५’ लेखिएको देखिपछि यो संकेतअनुसार घरसंख्या र दुई परिवारमात्र रहेको जानकारी दिइएछ । हामी एकै घरको भूइँतला, बीच तला र माथिल्लो तला गरी तीन परिवार बस्छौं । सुपरीवेक्षकले मूलढोकाको बाहिरबाटै कसैसित सोधेर फर्किएछन् । अनि अन्तिम दिन उही सुपरिवेक्षक दोहोरिएर आइपुगे । अनि उनले लिएको विवरणमा मसहित मेरो परिवार छुटेको रहेछ । हामी बसेको घरको बीच तलामा बस्ने आठ जना छन् तर तीन जनामात्र लेखाइएछ । त्यति थपिएपछि मूलढोकाको बाहिरी भित्तामा एक परिवार थपिएको संकेतसहित ‘ज.१०६/१९४, १९५, ३६७’ उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको यो १२ औं शृंखला हो । मेरो मान्यता छ कि ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ सफल पार्न मेरो परिवार संख्या उल्लेख हुनैपर्छ । आगामी कात्तिक २५ गतेबाट कात्तिक ९ गतेसम्म दोस्रो चरणको मुख्य जनगणना हुनेछ । बल्ल ढुक्क भइयो कि अब अन्तिम चरणको जनगणनामा हामी बसेको घर परिवारको यकिन विवरण छुट्ने छैन ।

हामी बसेको क्षेत्र त्यत्ति बाक्लो बस्ती होइन । यसो हो भने सहरको बाक्लो बस्ती क्षेत्रमा पक्कै पनि धेरै–धेरै परिवार छुटेको हुनुपर्छ । मूलढोका बाहिर आएका सुपरिवेक्षकले घर तथा घरपरिवार सूचिकरण गर्न नसकेका धेरै परिवार हुनसक्छन् । घरधनीले यकिन विवरण भराउन चाहँदैनन् भन्नेबारे समाचार यसअघि छापिइसकेका छन् ।

बीस दिनदेखि खटिदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग ‘तपाईंको परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने पुरुष, महिला र अन्य लिंगीहरूको संख्या कति छ ?’ भनेर सोधेका थिए । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेका पशुपन्छी कति छन् ? परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन ? घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्/छैनन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ/छैन ? जस्ता विवरण लिइसकेका छन् । विवरण भराउन नपाएका परिवारको लगत अन्तिम चरणमा फेरि सोधिने छैन ।

जनगणनामा तीन किसिमका ८० वटा प्रश्न सोधिन्छन् । पहिलो चरण ‘घर तथा घरपरिवार सूचिकरण’ फाराममा सातवटा प्रश्न सोध्ने काम सकिएको छ । अब दोस्रो तथा अन्तिम चरणमा दुई किसिमको प्रश्न सोधिने छन् । ‘सामुदायिक प्रश्नावली’ लिएर सुपरिवेक्षकले वडा कार्यालयमा सोध्नेछन् भने ‘मूल प्रश्नावली’ लिएर गणकहरू घर–घरै सोध्न पुग्नेछन् । अघिल्ला प्रश्न दोहोरिने छैनन् । मूल प्रश्नावली २० मिनेटभित्र भरिसक्नु पर्ने समय सीमा तोकिएको छ । विभागका अधिकारीले अन्तिम चरणको प्रश्नावली छुटेका सबैलाई समेटिने भनेका छन् । तर व्यवहारमा कति सम्भव छ होला कि एक परिवारको २० मिनेटभित्र पूर्ण विवरण लिन ?

पहिलो चरणमा ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । अब अन्तिम चरणमा ३९ हजार संख्यामा गणक जनशक्ति थपिदै छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तिमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनु कमजोरी हो । यसनिम्ति तीन तहको सरकारले व्यवस्थापन पहल गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ को प्रस्तावनामा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रवीच समन्वय र सहकार्यमा नेपालभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र वितरण सम्बन्धी कार्यलाई समय सापेक्ष, भरपर्दो, विश्वसनीय तथा गुणस्तरी बनाई राष्ट्रिय जनगणनालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले तथ्यांक ऐन, २०१५ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको’ उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति, प्रदेश जनगणना समन्वय समिति, जिल्ला जनगणना समन्वय समिति र स्थानीय जनगणना समन्वय समिति रहेका छन् । ऐनमा स्थानीय जनगणना समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

जसमा राष्ट्रिय जनगणनाको लागि गरिने स्थलगत कार्यका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, तथ्यांक संकलन कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने तथा पूर्ण गणना हुने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण तथा प्रचारप्रसार गर्ने रहेको छ । यसैगरी स्थानीय जनगणना कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीयस्तरमा राष्ट्रिय जनगणना कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने रहेको छ । तर तीन तहको सरकार र निर्धारित समितिबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेकाअनुसार देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार र ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । जनगणनाबारे सत्य, तथ्य विवरण भर्ने काम सुपरिवेक्षक र गणक कर्मचारीको हो । तर यसको सही सूचना दिने काम घरमुलीको हो । सहर बजारको हकमा घरधनी र त्यस घर बहालमा बस्ने परिवार मुली भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सहरका घरधनीले भाडामा बसेका परिवारबारे जानकारी दिन रुचाउँदैनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरू (जसको भोटले जितेका छन्)ले प्रत्येक घरधनीहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व बुझाएर प्रत्येक परिवारको यकिन विवरण दिन लगाउन जरुरी छ । हुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका हिसाबले ‘नो भोट’को अधिकार रहला तर राष्ट्रिय जनगणनामा ‘नो इन्फर्मेसन’ भन्ने अधिकार रहनु हुन्न । राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व हरेक व्यक्ति र परिवारमा रहन्छ । त्यसैले जनगणनामा जानीबुझी आफैं राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी नहुनु भनेको राज्यप्रति गरिने अपराधजस्तै हो ।

त्यसनिम्ति अनभिज्ञ सर्वसाधारण नागरिकलाई जनगणनाको महत्व बुझाउन जिम्मेवारी निकायहरू सीमित समयभित्र उद्देश्यमूलक ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी छ । किनभने कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले १२औं राष्ट्रिय जनगणना रोकिएर पुनःसञ्चालन भएको भन्नेबारे सबैलाई हेक्का नहुन पनि सक्छ । पृथ्वीको कुल ० दशमलब ०३ प्रतिशत र एसियाको ०.३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको देश नेपालको र राष्ट्रिय जनगणनाले समग्र जनसंख्या, लैगिक अवस्था, जात/जाति, भाषा, धर्म, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत पक्ष उजागर गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ २०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिपुलेकमा भएन घरपरिवार सूचीकरण

सोमबार घर सूचीकरण गर्ने अन्तिम दिन
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । ‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने उनले जनाए ।

दार्चुला जिल्ला जनगणना कार्यालय प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार दुई नगर र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । दार्चुलामा ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् । एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । ‘चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो भएन । असुरक्षाका कारण हामीले त्यता सुपरिवेक्षक नखटाएका हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत संकलन सजिलो छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिँदै छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोध्छन् । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छी कति छन् । परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्/छैनन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ/छैन ? जस्ता विवरण लिनुपर्छ ।

यी प्रश्नको विवरण लिन देशभरिका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तीमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनुले पनि तथ्यांक संकलन गाह्रो भएको छ । विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार हालसम्म ५० लाख घरपरिवारको सूचीकरण विवरण प्राप्त भएको छ । ‘अन्तिम विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ,’ उनले भने । देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्यका निम्ति करिब ३९ हजार गणक तथा कर्मचारी खटिने छन् ।

शरणार्थी छुटे

जनगणनामा शरणार्थीको परिचयपत्र लिएकाहरूको गणना गरिँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामान्य परिवारसँग व्यापार, व्यावसाय गरेर बसेकाहरूको जनगणना लिइने प्रावधान छ । ‘तर सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले किन गर्ने ? भनेर विवरण नदिई पन्छिएका छन्,’ ललितपुरको एकान्तकुना क्षेत्रमा खटिएका एक गणकले भने, ‘यो क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी परिवार व्यवसाय गरेर बसेका छन् । तीमध्ये सत्तरी घरपरिवारले मात्र विवरण दिएका छन् ।’ यसैगरी काठमाडौंको स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा समेत तिब्बतीहरू बसोबास गर्दैआएका छन् । ‘बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रमा देशी–विदेशीको मिश्रित समुदाय छ,’ काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय (क) की प्रमुख प्रभा बरालले भनिन्, ‘केही धार्मिक समुदायले फोन गरेर जनगणनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । तर डेरा गरी बस्ने परिवारको लगत लिन समस्या छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×