'के अब हामी यही मरुभूमिमा सडेर मर्नु पर्ने हो ?'

एक जना अरबीले आफ्नो गाडीमा राखेर कतै बीच बाटोमा छोडिदिए र भने, 'तिम्रो एजेन्ट तिमीलाई लिन आउँछ । पासपोर्ट र काम गरेको पैसा त्यही एजेन्टले दिन्छ ।'

उनी एजेन्टको बाटो कुरिरहे । न त त्यो एजेन्ट ओमप्रकाशलाई लिन भनेर आयो । न त उनले आफ्नो पासपोर्ट र पैसा नै फिर्ता पाए । अहिले उनी दुबईको सोनापुर क्याम्पमा अलपत्र छन् । बाटोमै बस्छन, बाटोमै मागेर खान्छन् र बेलुकी भएपछि कति ओझेल परेर सुत्छन् । के छ भनेर फोन गर्नुस, उनी क्वाँक्वाँ रुन्छन् । रुनुबाहेक उनीसँग अर्को विकल्प छैन ।

अगस्ट ३० तारिकको राति जब उनी रोएको आवाज मेरो कानमा गुन्जियो, रातभरि निन्द्रा लागेन । उनी क्वाँक्वाँ नै रोए । केही सहयोगको आश्वासनबाहेक मसँग अरु के नै उपाय थियो र ! म पनि सँगसँगै रोइदिएँ । सायद म नेपाल सरकार भइदिएको भए मेरा आँखाबाट पनि आँसु झर्थेन होला । उनलाई दुबई पठाउने म्यानपावरका सञ्‍चालक मोबाइल बन्द गरेर कतै मस्त निन्द्रामा छन् । ओमप्रकाश रोएर उनलाई के भो र ?

यूएईकै अर्को राज्य रस अल खैमहमा रहेका खोटाङका लक्ष्मण राई बिनाकाम कोठामा बसेको १० महिना भयो । सुरुका ४ महिना कम्पनी नै समस्यामा थियो । पछिल्लो ६ महिना सारा विश्व नै समस्यामा परिदियो । कम्पनीले आफ्नो समस्या समाधान गर्दै थियो उता कोरोना सुरु भयो । रामेछापका हरिबहादुर माझी, सूर्य दमाई र गोपाल कामी पनि लक्ष्मणसँगै नेपाल जाने आशामा एउटै कोठामा छन् । बल्लबल्ल कम्पनीले अगस्ट ८ को फ्लाई दुबई एअरलाइन्सको टिकट काटिदियो । तर कस्तो दुर्भाग्य! समयमा कोभिड-१९ टेस्टको रिपोर्ट आइयदिएन । एअरपोर्टबाटै फर्कनु पर्यो । कम्पनी त अझै पनि उनीहरुलाई नेपाल पठाउन चाहन्छ । 'टिकट खोजिदिनुस्, हामी पनि उनीहरुलाई नेपाल पठाउन तयार छौं,' कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने, 'यसमा मेरो कम्पनीको केही गल्ती छैन सर, तपाईं टिकट खोजिदिनुस्, म पैसा तिर्न तयार छु ।' हो गल्ती त हाम्रै सरकारको छ । जनतालाई महिनौंदेखि विदेशमा बन्धक बनाएको छ ।

नवलपरासीका रोहन चौधरी पनि दैनिक जस्तो फोन गर्छन् र टिकटका लागि हारगुहार गर्छन् । 'अबको केही दिनमा पनि नेपाल जान पाइनँ भने कम्पनीले कोठाबाट निकालिदिने धम्की दिइसकेको छ । कम्पनीको मानव संसाधन शाखाका सहायकले भनिन्- यो तेरो देशको समस्या हो । तेरो दूतावासलाई भन्, हामीलाई होइन । सँगै भिसा सकिएका पाकिस्तानी, बंगलादेशी र श्रिलंकनहरु अस्ति नै गए । हामी तिम्रो देशका जनताहरुलाई ख्वाएर पाल्न सक्दैनौ ।'

दूतावासलाई भनेर पो के गर्नु ? दूतावासको आफ्नै पीडा छ । सरकारले दूतावासको कुरा सुन्छ कि सुन्दैन !

'सर, हामीले अब यही मरुभूमिमा सडेर मर्नु पर्ने हो ?' वेल्डर काममा आएका तनहुँका दिलबहादुर परियारको आक्रोशसहितको प्रश्न हो यो । उनीसहित अलपत्र परेका ६ जना नेपाली कामदारहरुले 'दुबईबाट उद्धार गरीपाऊँ' भनी नेपाली दूतावास, हेल्लो सरकार, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेको १ महिनाभन्दा भढी भयो । नेपालमा गरेको सम्झौताअनुसार काम र तलब नपाएपछि उनीहरुले आफूहरुलाई दुबई पठाउने काठमाडौंस्थित अमन ओभरसिजका मालिक प्रदीप श्रेष्ठ लाई कैयौं पटक फोन गरेर गुहार गरे । उनले तीन महिना काम गर्न र त्यसपछि भने अनुसारको काम र पैसा हुने आश्वासन दिए ।

वेल्डर काम भनेर यूएई ल्याएर उनीहरुलाई फलाम र ब्लक बोक्ने लेबर काममा लगाइयो । तीन महिनासम्म पनि सम्झौताअनुसारको काम र पैसा नपाएपछि उनीहरुले काम छोडे । काम छोडेपछि कम्पनीले खाना बन्द गरिद्यो । कम्पनीको मान्छे दिनहुँ जस्तो आएर कम्पनीको कोठा खाली गर्न धम्की दिइरह्यो । दुबईको अलकुद्रा भन्ने मरुभूमिको बीचमा रहेको क्याम्प छोडेर कहाँ जाने ? म्‍यानपावर मालिक मोबाइल बन्द गरेर बसेका छन् । न त उनीहरुको सम्पर्कमा छन् न त दूतावासले सम्पर्क गर्न सकेको छ । कम्पनीले नेपाल जाने भए भिसा शुल्क ९ हजार दिर्हाम (२ लाख ९० हजार रुपैयाँ) तिर्नु भन्ने आदेश दिएको छ । सुरुमा आउँदा नै कम्पनीलाई १ लाख ६० हजार बुझाएर आएका ती ६ श्रमिकहरुले अरु २ लाख ९० हजार कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?

बेलायत पठाइदिने भन्दै तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीले काभ्रेका टिकाराम बोहोरा र मनहरि केसीबाट जनही ९ लाख रुपैयाँ उठायो । भिजिट भिसामा दुबई पठाएर दुबईमै बस्ने एक जना नेपाली एजेन्टलाई जिम्मा लगायो । ती एजेन्टले नक्कली भिसा दिए । नक्कली कम्पनी खडा गरेर नक्कली सम्झौता बनाए । सबै कुराको पोल खुलेपछि बोहोराले नेपाली दूतावास र एनआरएन यूएईलाई उजुरी दिए । उजुरी दिएको थाहा पाएपछि ती एजेन्टले गुण्डा लगाएर बोहोरा र केसीलाई पिटे । दलालले पासपोर्ट कब्जामा लिएको छ । पीडितले न न्याय पाउने स्थिति छ न त नेपाल जान पासपोर्ट नै हातमा छ । पासपोर्ट हातमै पारिहाले पनि टिकट खै ?

नेपाल सरकारलाई यी सबै घटनाको बारेमा जानकारी छ होला त ? अहँ थाहा छैन । यी सबै कुराहरु देख्न त जनताको सरकार हुन आवश्यक छ । जनताको आँखाले देख्न जरुरी छ । सुनसरीका मिलन राइ दुबईको अल अबीर जेलमा छन् । जेल भुक्तानी गरेर टिकटको आशामा बसेकै महिनौं भएको छ । नेपाल जाने उनको सपना झनै तुहियो जब सरकारले नियमित उडान भन्दै सबै टिकट दलालको हातमा सुम्पियो । उनी दिनहुँ फोन गर्छन् र हारगुहार गर्छन् । उनको गुहार कसले सुन्ने ?

एउटा कामदार 'मेरो बिजोग भो, मलाई उद्धार गरिदेउ । कोठामा बसेको महिनौं भयो । म पीसीआर गर्न तयार छु । लौ ऋण नै गरेर पनि टिकट काट्न तयार छु । भनेको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न तयार छु' भन्छ । सरकार ६ महिनासम्म कुम्भकर्ण जस्तो सुतेर बस्छ । विदेशमा कति कामदार छन्, कति फर्कंदै छन् र कतिलाई क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ भन्ने सामान्य आकलन गर्न पनि नसक्ने शासक भएपछि जनता रुने नै भए । भलै त्यो रोदनले नेपाल सरकारलाई नपोल्ला । नेपाल सरकारलाई नदुख्ला । नेपाल सरकारको रौं पनि नहल्लिएला रे ! तर विदेशमा बस्नेहरुले यी आँसुका एक एक थोपाको हिसाब-किताब पक्कै खोज्नेछन् । ती आँसुहरु ५० डिग्री तातोले आँखाबाट मरुभूमिको बालुवामा खस्न नपाउँदै सुक्ला तर त्यो मनको आक्रोशको ग्राफ झनै बढ्नेछ । अहिले विदेशमा जति पनि नेपालीहरु छन तीमध्ये धेरै नेपालीहरु कुनै न कुनै दिन विद्रोही बन्नेछन् । त्यो विद्रोहको वातावरण सरकारले सिर्जना गर्दछ ।

यसअघि चार्टर उडानहरुमा दूतावासमा रोई-कराई गरेर पनि बिरामीहरु, आमाबुवा र आफन्त गुमाएकाहरु र अलपत्र परेकाहरुलाई उद्धार गरेका कैयौं उदाहरण छन् । अहिले नेपाल सरकारले नियमित उडान खोल्ने बहानामा सबै हवाई टिकट एजेन्टलाई सुम्पियो । यसले गर्दा विदेशमा रहेका गरिबका दु:ख अझै देख्न बाँकी छ । कमर्सियल फ्लाइट भन्दै हवाई भाडा दोब्बर बनाउँदा महिनौंदेखि कामविहीन भएर बसेका नेपाली कामदारहरुको पसिना चुस्ने र दु:ख बुझ्ने सरकार रहेन अब ।

असल सरकार र असल शासन (गुड गभर्नेन्स) हुनका लागि उत्तरदायित्व र कुशल कार्यक्षमता अति जरुरी छ । सरकार जनताप्रति हरबखत उत्तरदायी हुन जरुरी छ भने जनताको समस्याको समाधान तुरुन्त खोजेर मेरो सरकार भनेर गर्व गर्न लायक बन्न आवश्यक छ । एउटा कम्पनीले कामदारलाई नेपाल जाने टिकट नपाएको निहुँमा कोठाबाट निकालिदियो । नेपाली दूतावासका अधिकृत 'कम्पनीको फोन उठेन, भोलि कम्पनीमा कुरा गर्छु' भन्छन् । तर कहिल्यै कुरा गर्दैनन् । खै सरकार ! खै, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व ? न देशमा सरकार छ, न परदेशमा सरकार छ !