१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

‘वडाले सोध्दा निको भइसकेको थिएँ’

आफ्नै खर्चमा रोग पत्ता लगाएर घरमै बसेर राज्यको खर्च जोगाइदिने संक्रमितलाई सरकारले अपहेलना गरिरहेको छ । घरमा बसिरहेकाहरूलाई अचानक स्वास्थ्य समस्या आए व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोग निको भएको प्रत्याभूति नहुँदासम्म निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउन सकिँदैन ?
रवीन्द्र धिताल

म काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ को बासिन्दा हुँ । संघीय राजधानी काठमाडौंमै संक्रमित भएको पत्तो पाएपछि त अरु प्रक्रिया चुस्त नै होला भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । आफैं संक्रमित भएपछि सरकारका कर्तुतहरूको पोल खुल्यो । पहिलो कुरा त कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो केही लक्षण देखिएपछि मैले आफैं गएर परीक्षण गराएको थिएँ ।

‘वडाले सोध्दा निको भइसकेको थिएँ’

रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अस्पताल गएँ । सरकारी संयन्त्रले मेरो घरपरिवारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ला भन्ने आशा थियो । त्यस्तो केही भएन । भोलिपल्ट मेरो परिवार र ससुरालीको परिवारका गरेर ९ जनाले आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गराए । त्यसमा पनि ३ जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो । मेरो घरमा अब म, मेरी श्रीमती, ४ वर्षीया छोरी र आमा संक्रमित थियौं । मलाई र आमालाई लक्षण देखिएकाले हामी अस्पताल भर्ना भयौं । श्रीमती र छोरी भने घरमै बसे ।

एउटै परिवारमा ४ जना संक्रमित देखिँदा न स्थानीय न प्रदेश न संघीय सरकारले कुनै सोधखोज गर्‍यो । सरकारले सोधखोज गर्नुअघि नै मेरा ससुराबुबालाई पनि लक्षण देखिन थालिसकेको थियो । पछि उहाँको रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आयो । टोल सुधार समिति र छिमेकीहरूले वडाध्यक्षलाई धेरै नै दबाब दिएपछि सातौं दिनको दिन वडाबाट केही मानिस सोध खोज गर्न आएछन् । अन्ततः ९ दिनको दिन वडामा हाम्रो परिवारसँग सम्पर्कमा आएका जतिको स्वावको नमुना संकलन गरिएछ । त्यसमा मेरी सासुआमालाई पनि पोजिटिभ देखियो ।

ससुराबुबालाई अस्पताल नै लगियो । तर घरमा रहेका मेरी श्रीमती र छोरीलाई कसैले सोधखोज गरेन । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि बनाएको कुनै पनि संयन्त्रले काठमाडौंमै रहेको मेरो घरसम्मको बाटो पहिलाउन सकेन । एक कल फोन पनि गर्न सकेन । जबकि मेरो टोलछेउमै वडा कार्यालय छ ।

सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ भनेर सञ्चारमाध्यममा जतिसुकै गफ सुनाए पनि समुदायस्तरमा देखिने यो हदसम्मको अकर्मण्यताको ढाकछोप कुन शब्दहरूमार्फत गर्ने ? म १५ दिन अस्पताल बस्दा वडा कार्यालयबाट २/३ पटक फोन आए पनि होम आइसोलेसनमा बसेका मेरी श्रीमती र छोरीको भने एकपटक पनि सोधखोज गरिएन । वडाबाट सोधखोज हुँदा त म संक्रमणमुक्त नै भइसकेको थिएँ ।

देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई ठोस योजनाका साथ महामारी रोकथाममा लगाउन नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । त्यसको भुक्तभोगी म हुँ । समुदायस्तरमा गरिने/हुनुपर्ने गतिविधिहरू कुशलतापूर्वक गर्न केही चुनौती होलान् नै । तर सरकारी संयन्त्रको बेथिति कुन हदसम्म छ भन्ने मैले अस्पताल बसाइँका क्रममा भोगें । सरुवा रोगको उपचार गर्ने देशकै प्रमुख अस्पतालको आइसोलेसन वार्डको अवस्था त्यस्तो होला भन्ने पहिले थाहा भएको भए बरु म घरकै आइसोलेसनमा बस्थें र बेलाबेला आफैं जाँच मात्रै गराउन जान्थें ।

४० जना संक्रमितका लागि चारवटा मात्रै शौचालय छ र एउटा पनि नुहाउने धारा छैन । त्यस्तो अवस्थामा कसरी १४ दिनमा जाँच नगरी घर जाँने आँट आउला ? बिनासरसफाइ दिन बिताउन बाध्य भएका संक्रमित कसरी छिटो संक्रमणमुक्त भइएला ? म अस्पतालमा बसेको १३ दिन हुँदा नयाँ संक्रमितलाई मेरै कोठामा ल्याएर राखियो, त्यति बेला मेरो मानसिक अवस्था कस्तो भयो होला ? यसरी नयाँ संक्रमितहरूले प्रयोग गरेको शौचालयमा म कुन बाध्यताले गएँ होला ? म बयान गर्न सक्दिनँ । काठमाडौंको प्रमुख अस्पतालको अवस्था त यस्तो छ भने देशका अन्य भागमा रहेका अस्पतालहरूको हालत के होला, त्यहाँ संक्रमितहरू कसरी बसिरहेका होलान् भन्ने कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको फेहरिस्त देखाउँदै गर्दा केही हजारले हुने काममा ध्यान दिन नसकिएकै हो त ?

निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश संक्रमितका परिवारले आफ्ना मान्छेलाई अस्पतालमा रसिलो पोसिलो खाना पुर्‍याउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले नै संक्रमितलाई पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराए कति बढी पैसा लाग्छ र ! संक्रमित चाँडै निको भएर जाँदा नयाँ बिरामीलाई स्थान खाली हुन्थ्यो र सरकारको चौध दिने नीतिलाई पनि त केही सघाउ पुग्थ्यो होला । के यो सरकारसँग सामान्य ज्ञान पनि नभएकै हो त ?

एकातर्फ चौध दिन अस्पताल बसेपछि बिनापरीक्षण घर पठाउने र अर्कोतर्फ संक्रमणमुक्त हुनका लागि केही आधारभूत व्यवस्था पनि नगर्ने ? बिनापरीक्षण घर पठाइएको संक्रमितलाई हाम्रो समाजले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै सोचेको छ ?

हुन त पीसीआर परीक्षण नगरी घर गए पनि केही दिन एकान्तबास बस्नुपर्छ होला हामीले । तर आमनेपाली जनताको जीवनस्तरप्रति सरकार जानकार नै होला नि हैन ? कथंकदाचित कुनै मन्त्री संक्रमित भइहाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालकै शय्या खाली गरिएला, नभए पनि उच्च सतर्कता साथ पुल्चोकको क्वार्टरमा एक्लै बस्न सहज नै होला । तर त्यही क्वार्टरको पखार्लबाहिर कहीँ कतै एउटा जागिरेले जेनतेन पेट पाल्ने मेसो गरेर एउटा/दुइटा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेको छ । कुनै एउटा मजदुरले टिनको छानोमुनि आफ्ना लालाबालासहितको परिवार जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेको छ । उनीहरूले कसरी एकान्तवासको ‘निर्देशन’ पालना गर्न सक्लान् ?

मजस्ता केही भाग्यमानी संक्रमितहरूले थोरै नै सही सरकारी हेरचाह पाइरहेका छौं । तर जो बाध्यताले वा स्वेच्छाले आइसोलेसनमा बसेका छन् तिनको स्वस्थ्य अवस्थाबारे खोजबिन गर्नु पनि सरकारको दायित्व होइन र ? संक्रमितको परिवारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका अन्य व्यक्तिहरूको पीसीआर जाँच सरकारले निःशुल्क गरिदिएको छ रे । तर आफ्नै खर्चमा जाँच गराएर रोग पत्ता लागेपछि अस्पतालको बेड नपाएर घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र दोस्रो–तेस्रो परीक्षण पनि आफ्नै खर्चमा अस्पताल पुगेर गर्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था हो ?

आफ्नै खर्चमा रोग पत्ता लगाएर घरमै बसेर राज्यको खर्च जोगाइदिने संक्रमितलाई सरकारले अपहेलना गरिरहेको छ । घरमा बसिरहेकाहरूलाई अचानक स्वास्थ्य समस्या आए व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोग निको भएको प्रत्याभूति नहुँदासम्म निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउन सकिँदैन ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, तीबाहेक विभिन्न प्रशासनिक इकाई र चुनावमा भोट पाएर जित्नुभएका जनप्रतिनिधिहरू । म एक्लैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यति धेरै निकाय छन् तर महाव्याधिका बेला म एक्लै छु ।

-धितालले कोरोना संक्रमित भएर काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रहँदा नै यो लेख तयार पारेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?