मोदीको मुस्लिमफोबिया : नेपाललाई साइड इफेक्ट

सृजना पोख्रेल

काठमाडौँ — संसारमा सबैभन्दा बढी भगवान जन्माउने देश कुन हो? प्रश्न भुइँमा नझरी झर्ने उत्तर हो - भारत। 

जनगणना गर्ने हो भने भारतमा मान्छेभन्दा भगवान बढी छन् होलान् । ओभरपपुलेटेड विथ गड्स । यतिका भगवान अटाउने देशसँग आफ्नै मान्छे अटाउने ठाउँ त किन नहोला र ?

तर पात्रोबाट २०१९ भाग्नै लाग्दा भारतमा एउटा यस्तो ठूलो तहल्का आयो । जसले भगवानका देशबाट मान्छेहरु भगाउने डरलाग्दो संकेत देखायो ।

कुरो हो २ हप्ता अघिको । १० डिसेम्बर २०१९ । ८० सांसद अनि हजारौं जनताको विरोधका बाबजुद भारतीय लोकसभाबाट, विवादास्पद नागारिकता ( संशोधन) विधेयक पारित भयो अहिले सो विधेयकले लोकसभाबाट राज्यसभाको खुडकिलो पार गरिसक्यो । राष्ट्रपतिको आशीर्वाद पनि लिइसक्यो

विधेयकले ऐनको हैसियत पाए पनि विवादास्पदले सर्वसम्मतको हैसि पाएन । यो ऐनको विरोध सुरु भएको हप्तौं भइसक्यो । ऐन लागू हुने समय आसक्यो तर विरोध रोकिने संकेत देखिँदैन । विरोधको आवाजले दिन प्रतिदिन ऐनको कठालो पक्रिरहेको छ । यो लेख लेखिँदासम्म करिब ४ हजार आवाजलाई पक्राउ गरिइसक्यो । २३ आवाज सधैंका लागि बन्द भए ।

आक्रोशित युवा अनि उत्तेजित पुलिसबीचको द्वन्दमा घुन भएर सार्वजनिक सम्पतिदेखि युनिभर्सिटीका लाइब्रेरीसम्म पिसिएका छन् । पर्दाभित्रका कलाकारहरु पर्दाबाट बाहिर निस्केर सिधै सडकमा स्वतन्त्रताको नारा लगाउँदैछन् । जहाँ जहाँ विरोध बढ्दै छ, सरकारले इन्टरनेट ठप्पै पारिदिएको छ।

छोटोमा, विश्वको सबैभन्दा धेरै शब्द भएको संविधानमध्ये एक संविधान आफ्ना मूल शब्दको हराउन लागेको अस्तित्व खोजिरहेको अनि नागरिकता व्यवस्थित बनाउन आएको कानुनले नै नागरिकहरु अस्तव्यस्त बनिरहेका छन् ।

यति धेरै उथलपुथल ! यतिका मान्छेलाई उकुसमुकुस ! के यो ऐनमा यति धेरै हल्ला हुनुपर्ने ?

सबैभन्दा समस्या देखिएको प्रावधान, ऐनको दफा मा नयाँ कुरा थपियो जसअनुसार डिसेम्बर ३१, २०१४ भन्दा अगाडि अफगानिस्तान, पाकिस्तान बंगलादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, बुद्धिस्ट , जैन, पारसी क्रिश्चियनलाई अब उप्रान्त वै प्रवासी मानिने छैन अर्थात् उनीहरुलाई भारती नागरिकताका लागि बाटो खोलिनेछ ऐनमा विशेष के कारणले बसाइँसराइँ गरेको हुनुपर्नेछ, केही सीमा तोकिएको छैन यसको मतलब यो हुन्छ कि , सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जेसुकै कारणले भारतमा आएर बसिरहेका सबै पर्छन् यो दफाभित्र

कारणको सीमा नतोकेको दफा पूर्ण सफा चाहिँ रहन सकेन फोहोरी सीमा तोकिदियो, धर्मको ठाडै देखिने गरी एउटा धर्मलाई अलग्याइयो अब जुनसुकै कारणले भागेर/सरेर आएकाहरुले नागरिकताको आस गर्न पाने भए। बस्, उनीरु 'मुस्लिम' हुनु भएन

भारतमा भाजपाको सरकार सुरु भएको छैटौं वर्षमा आइपुग्दा 'इस्लामोफोबिया'को यो पहिलो घटना पक्कै होइन । थुप्रै छन् ;

- गौरक्षाका नाममा एक मुसलमान (अखलाक) को देशभित्रै बर्बर रुपमा हत्या गरिँदा, पीडितलाई दोषी भन्ने अनि मुख्य आरोपीलाई र्‍यालीमा लिएर हिँड्ने भाजपाका सांसद (योगी आदित्यनाथ),

- 'जसरी पनि अखण्ड हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ, सबै हिन्दूलाई हतियार चलाउन तालिम दिनु पर्छ' भन्दै भाषण गर्ने भाजपा नेता राजा सिंह,

- 'मुसलमानले आफ्नो सुरक्षा चाहन्छन् भने हामीलाई भोट दिउन्' भन्ने धम्कीसहितको चुनावी प्रचार,

- महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोड्सेलाई 'महान सहिद' भन्ने केन्द्रीय स्तरकी नेता प्रज्ञा ठाकुर ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् भाजपाको मुस्लिमप्रतिको घृणाको मुस्लिमलाई सक्दो अल्पसंख्यक बनाइ भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु, जनतालाई धर्मको नाममा फुटाएर खस्किँदो अर्थव्यवस्था अनि बढ्दो दण्डहीनता जस्ता मुद्दाबाट ध्यान भड्काउनु भाजपाको अघोषित रणनीति देखिन्छ

तर यो आगो यत्तिले मात्र सल्किएको भने होइन यो विद्रोह 'इस्लामोफोबियाका'विरुद्ध मात्रै हैन दिल्लीका विश्वविद्यालयमा प्रहरीको निर्मम व्यवहारका बाबजुद 'आजादी' को नारा लगाइरहेका छन्, उनीहरु केबल प्रवासी मुस्लिमका पक्षमा मात्रै आवाज उठाएका छैनन् ।

सरकारले संविधानको आधारभूत मान्यतलाई नै प्रहार गरेको भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । भारतजस्तो विविधता भएको देशको महानता भनेकै धर्म निरपेक्षता समानता हुन् । यी दुई भारतको संविधाका आत्मा हुन् जुन जोगाउन नसक्नु, संविधानलाई मार्नु बराबर हुनेछ अनि यो ऐनले गर्ने ठाडो विभेदले यी दुवै सिद्धान्त को खिल्ली उडाइरहेको

धर्मको नाममा हरेकपल्ट देशको विभाजन हुँदा सबै धर्म अटाउनसक्ने घर बनेको गौरवशाली इतिहास छ भारतसँग । तर आज त्यही इतिहासलाई मजाक बनाइएको छ । अझ खतरनाक, यो ऐनले बाहिरबाट आएका मुस्लिमलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पु्‍याए पनि अरु केही जसले भारतमै जन्मिएका हुर्किएका मुस्लिममा डरको आगो बालिरहेको

यो भारतको आगो, अब नेपालको चिसो मौसममा बसेर यो लेख पढिरहँदा एउटा प्रश्न आउला- त्यहाँको आगोले हामीलाई किन पोल्छ ? यो सब भारतको आन्तरिक समस्या हो, हामीलाई केको टाउको दुखा ?

तर, सोच्नुस् ! पर्खाल नभएको छिमेकीको घरमा कसैलाई घुमाउरो पाराले घर निकाला गरिँदैछ जोडजोडले चिच्याएर न्याय माग्दैछ जति मुख थुने पनि दिन रात कराइरहेको तपाईँको छेउमै अब ?

अझ सोच्नुस, तपाईँको घर आएर शरण पनि माग्न सक्छ पर्खाल छैन, त्यसैले तपाईँकहाँ आउन सबैभन्दा सजिलो अब तपाईँको टाउको कान दुवै दुख्छ । दुख्नैपर्छ । नदुखी सुखै पाउँदैन ।

नागरिकता संशोधन ऐन एक्लै आएन अर्को सनसनी लिएर आयो, जसले दनदनी बलेको आगोमा झन् घ्यु थप्दैछ एनआरसी अर्थात नेसनल रजिष्टर अफ् सिटिजन्स विधेयक । प्रचार गरिएअनुसार यो विधेयक भारतमा अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीको पहिचान गर्ने माध्यम हो । वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री, भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले विभिन्न अन्तर्वार्ता लोकसभामै भनेको कुरालाई मान्ने हो भने सन् २०२४ भित्र यो व्यवस्था देशभरि लागू भइसक्नेछ

यसअनुसार भारतमा अहिले बसोबास गरिरहेका हरेक व्यक्तिले तोकिएका कागजपत्र देखाउनु पर्नेछ जसले उनीहरु भारतकै नागरिक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सकोस् कागज ल्याउन नसक्ने सबै अवैध प्रवासीको समूहमा पर्नेछन् जो भारतका हुनेछन् विदेशी

सबैलाई लाग्ला, समा के समस्या जो नागरिक हो, उसले कागजपत्र देखाहाल्छ, यसले कसलाई के असर पार्छ ? मुस्लिमलाई के असर पार्छ ? झन् नेपाललाई के ?

तर केही तथ्य छन् , बिर्सनै नहुने

हामी त्यो देशको कुरा गर्दैछौं , जहाँ मन्त्री पद सम्हालिसकेकी नेताले पनि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण दिन सकेकी छैनन् स्मृती इरानीको शैक्षिक योग्यता पे गरिएका कागजपत्रको बहस खासै पुरानो भएक छैन

त्योभन्दा महत्वपूर्ण, २०११ को आँकडाअनुसार भारतको २१. % जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि ती मान्छेको जुनी राज्यले मागेका कागज खोज्दै बित्न सक्छ । उनीहरुसँग कागज जोगाउनुको महत्वको ज्ञान , न छ कागज जोगाउने ठाउँ

सपनाको सहर हेर्छु भनेर तपाईँ कुनै दिन प्लेन चढेर मुम्बई जानुभएको छ ? जानुभयो भने थाहा होला अब पुग्नै आँट्यो भन्दा जब आकाशबाट हेर्नुहुन्छ, सपनाका महल भन्दाअगाडि वास्तविकताका झुपडपट्टी देखिन्छन् त्यस्ता झुपड्पट्टी हजारौं छन् अनि त्यहाँ बस्ने करोडौं जसलाई कागजपत्र सम्हालेर राख्नुभन्दा कुनै कागजमा बेरेर ल्याउन सकिने रोटीको भूतले दिनरात तर्साउँछ।

अनि एउटा राज्य बिहार हाम्रै छिमेकी जुन हरेक वर्ष बाढीमा बग्छ उनीहरुको भिजेको दुख हामी पनि त बाँड्छौँ । यो कसले बिर्सनु ? कसरी बिर्सनु ? हरेक वर्ष उनीहरुको सबथोक बग्छ आफ्ना सपना कागज बग्नै नपाइ भिजेर गल्छ अहिले बहुमत अगाडि भारतीय मिडिया त्यति छिटो गलेको छैन होला जति छिटो उनीहरुको कागज गल्छ सक्ने भए उनीहरु आफ्ना बचाउँथे होलान् केही थान सपना बचाउँथे होला तर सबथोक बगाउँदा बचाउन आउनुपर्ने राज्यले अब उनीहरुको कागज माग्नेछ, सोचेका थिएनन् । थाहा भएको भए सबैभन्दा पहिले कागज बचाउँथे होलान् यिनका कागजलाई बर्सेनी बाढीले तर्साउँछन्

यस्ता थुप्रै छन् जसले कागज देखाउन सक्नेवाला छैनन् थुप्रै छन् जो घर घाटको हुनेछन् उनीहरुको भाषा, भारतलाई भिजाएको पसिना, सबै व्यर्थ हुनेछ उनीहरु देशविहीन हुनेछन् ।

तब आउँछ एक मात्र विकल्प, प्रवासी ' अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश बाट भागेर आएको हुँ , त्यसैले मसँग कागजपत्र छैन' भन्नेबाहेक केही विकल्प रहँदैन उनीहरुसँग। अब प्रवासीलाई लाग्ने कानुनले उनीहरु हिन्दू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी वा क्रिश्चियन भए उनीहरु यही बसिरहेका थिए भनेर नागरिक मान्ला। तर मुस्लिम भए भने ? उनीहरु आफ्नै देशमा अवैध प्रवासी ठहरिनेवाला छन्

पहिला नागरिकता संशोधन ऐन अनि एनआरसी यसले डबल फिल्टरको काम गर्नेछ मुस्लिमलाई छुट्याउन सुक्ष्म अध्ययन गर्‍यौं भने प्रस्ट हुन्छ, जो मुस्लिम गरिब छ। जसको कागज छैन, उसका लागि सबै ढोका बन्द गर्ने अजेण्डाअनुरुप ल्याइँदैछ यी कानुन । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न क्षेत्रमा डिटेन्सन क्याम्प बनाउन सुरु पनि भइसक्यो। एनआरसीको लिस्टमा नपरेका सबै त्यही क्याम्पमा राखिनेछन्

अन्तत: भारतमा एउटा ठूलो जत्था हुनेछ ती मुस्लिमको, जो एउटा देशमा जन्मेर, हुर्किसकेपछि देशविहीन हुनसक्नेछन् जसको कुनै राष्ट्र रहनेछैन जो पहिचानविहीन बन्नसक्नेछन् रहनेछ केबल आफ्नो धर्मका कारण अलग्याइएको रिस। अनि आफ्नै देशमा डिटेन्सन क्याम्पमा बन्दी भएर बाँच्नुपर्ने डर ! डर बडो नमज्जाको हुन्छ अझ अन्यायपछि जागेको डर मान्छे भाग्नु अगाडि मिनेट पनि सोच्दैन

अघिको पर्खाल सम्झिनुभयो ? जोडजोडले चिच्याउने छिमेकी ती सब तिनै छिमेकी हुन् अब ती नेपाल आउन सक्नेछन्, शरण माग्न तब दुख्नेछ हाम्रो टाउको

शरण दिन, हाम्रो बढ्दै गएको जनसंख्या, घट्दै गएका स्रोतले रोक्नेछ शरण नदिन, हाम्रा सिद्धान्त - धार्मिक सहिष्णुता, मानवताले रोक्नेछन्

अमेरिकाको नागरिक अधिकार आन्दोलनका प्रमुख नेता मार्टिन लुथर किंग जुनियर ले भनेका थिए - 'कुनै एक ठाउँमा अन्याय हुनु, हर ठाउँको न्यायमाथि खतराको संकेत हो ' भारतमा अन्याय भयो भने त्यो भारतमै सीमित रहने छैन शरणार्थी सोझो देखिने समस्या हो

भारत जस्तै हामी पनि बहुमतको सरकारमा छौं हामीकहाँ पनि बहुमतको दम्भ बेला बेला नमज्जाले बढेका ऊदाहरण छन् आज छिमेकीमाथिको अन्याय अनि बहुमतको स्वेच्छाचारी कानुनलाई टुलुटुलु हेर्यौं भने भोलि हाम्रो बहुमतले हिम्मत नपाउला भन्न सकिँदैन अनि पर्सि हामीलाई अन्याय हुँदा विश्वले उसैगरी टुलुटुलु हेर्नेछ यही छिमेकीले पनि

जब कसैलाई उसको धर्मको कारण निर्धो बनाएर छोडिन्छ, तब उसमा आफ्नो धर्मप्रतिको उग्रवाद झन् बढेर आउँछ आतंककारी मुस्लिम संगठन प्राय: पश्चिमा मुलुकको इस्लामोफोबिया अनि दमनको जगमा बनेका थिए

आफ्नो देशका नभएकैले उनीहरुको घाउ बेवास्ता गर्ने हामीचाहिँ दोषी हौँ कि हैनौँ? अहिले हामी आन्तरिक मामिला भनेर नबोलौँला कति त मोदीको विरोध गरेसरह हुन्छ भनेर पनि चुप छौँ होला तर भोलि भारत सरकारबाट हेपिएर आएकाहरु शरणार्थी बन्न चाहे भने ? शरण दिएर मोदीको विरोध गर्नु कि नदिएर मानवताको ? उनीहरु हाम्रो सुरक्षामा खतरा भए भने ? उनीहरुमाथि भएको अन्याय सम्झनु कि आफूमाथिको अन्याय सहनु ?

अहिलेको मोदी नीति र मानवता कुनै कुनै समयमा बाझिन्छन् नै पछि धर्मसंकटमा पर्नुभन्दा आजै धर्म निभाउनु बेस । त्यसैले यो विषयलाई हामीले गम्भीररुपमा हेर्नैपर्छ। नेपाल सरकारले पनि छिमेकमा भइरहेका गतिविधिलाई राम्ररी नियाल्नु जरुरी छ।

हाल भारतको असममा एनआरसी लागू भैसकेको छ । २०१८ मै निकालिएको एनआरसी सूचीले करिब १९ लाख भारतीयको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाइसकेको छ । तीमध्ये कति तीन पुस्तादेखि भारतमै बसेकाहरु छन् । बीबीसीले 'सिटिजन्स फर जस्टिस एण्ड पिस' नामक संस्थालाई उद्धृत गर्दै निकालेको समाचारअनुसार नागरिकता तनावकै कारण सूचीमा नपरेका करिब ५१ जनाले आत्महत्या गरिसके ।

९ डिसेम्बरमा जसरी पनि देशव्यापी रुपमा एनआरसी लागू गराउँछु भनेर लोकसभामै बोलेका गृहमन्त्रीले २४ डिसेम्बरमा बोली फेरे। अब एनआरसी नआई एनपीआर (नेसनल पपुलेसन रजिस्टर) आउने भनिएको छ। कतिपय विश्लेषकले यसलाई एनआरसी लागू गराउने पहिलो ढोका पनि भनेका छन् । केही दिन अगाडिसम्म एनआरसीलाई कडा रणनीति बनाएको पार्टीले विरोधका आवाज अलि बन्द भएपछि फेरि अहिले जस्तै बोली नफेर्ला भन्न सकिदैँन ।

हाकाहाकी बोली फेर्ने र हाकाहाकी सीमास्तम्भ फेर्नेसँग बुद्ध जन्मेको देश भनेर गर्व गर्ने हामीले बुद्दले भनेको पहिलो कुरा मान्न भए पनि नडराइ 'सत्य' बोल्नुपर्छ । होइन र ? प्रकाशित : पुस १२, २०७६ १९:४८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी

सृजना पोख्रेल

काठमाडौँ — अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें ।




मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब चार दशकको निजामती सेवामा राजादेखि रंकसम्म बेहोरेंँ । अहिलेका नेताका हजुरबुबा पुस्तासँग काम गरें ।

समय अनुसार जनचेतना र अधिकारमा वृद्धि भयो, तर बलियो हुनुपर्ने सरकार क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । दुईतिहाइले मात्र सरकार बलियो हुने होइन, सरकारका अंगहरूचाहिँ बलिया चाहिन्छन् ।

प्रहरीलाई हेर्दा २००७ मा म बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, सिंहदरबारमा कार्यरत थिएँ । काभ्रेका रत्नप्रसाद खरेल सहकर्मी थिए, मुखिया । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनी हनुमानढोका कोतवालीमा थुनिए र पछि मन्त्री पनि भए । प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको मुक्तिसेना प्रहरीमा मिसियो र त्यसको ‘जय नेपाल’ सम्बोधन प्रहरीले पायो । ‘राणाको प्रहरी अब जनताको’ भन्ने धारणा विकास भयो । २००८ मा मलाई आईजीपी गोपालशमशेरले प्रहरीमा ‘असई’ खान अनुरोध गरे । खाइनँ । निमित्त सरकारी वकिल भएँ र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत हुँदा प्रहरीलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हिजोको बाघ प्रहरी अहिले लुतुरे छ । प्रहरी बाघ नै हुनुपर्छ । अनियन्त्रित जंगली होइन, सरकारले चलाउने खालको । प्रहरी बाघको नंग्रा र दाँत उखाल्न हुँदैन । कडा अनुशासन र तालिमले ठीक ठाउँमा हान्ने र टोक्ने बनाउने हो । प्रहरीलाई पर्गेल्ने होइन, नजिकमा राखी तालिमले धारिलो बनाउनुपर्छ । बलियो लगाममा कस्नुपर्छ । राज्यको निरोधात्मक शक्ति भनेको प्रहरी नै हो । यसैले सामान्यत: जनतालाई प्रहरी निको लाग्दैन । सरकारलाई नै निको नलागेचाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ ।

सरकार र प्रहरी
अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । जोशिला, चतुर र वाचाल उनीबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर उनी अरूभन्दा झन् नकारात्मक देखिए । प्रहरीको संवर्द्धन हुनुपर्नेमा मानमर्दन भयो । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतमा एक किसिमको हावा निर्णय गरे, ओलीले पनि त्यस्तै ।

करिब ७६ हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरीमा नौजना एआईजी थिए । देउवाले त्यसलाई पन्ध्र पुर्‍याए, ओलीले तीनमा झारे । देउवाले थप्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिको सिफारिसको दुहाइ दिए, ओलीले बिनागृहकार्य हटाए । फोर्सको दोस्रो तहमा कति संख्या हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने टाउको र शरीर बीचको घाँटी सानो बने दीर्घकालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यमा के असर पर्छ भन्नेतिर ध्यानै दिइएन । सशस्त्रका पाँच एआईजीलाई अझ लज्जास्पद रूपमा हटाए । माओवादीसँग एकीकरण गरेकाले प्रहरीसँग बदला लिएको जस्तो देखियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन्दर्भले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ ।

प्रहरी प्रतिष्ठान सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई विस्तार गर्न प्रतिष्ठान सार्न खोजेको बताएका छन् । तर उल्टो देखिन्छ । एआईजी हटाएकाले २०६४ देखिको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कमान्ड एआईजीबाट घटुवा भई डीआईजीमा आयो । विगतमा डीआईजीमा रहेको ट्राफिक महाशाखा र एयरपोर्ट प्रहरी कमान्ड खुम्चिएर एसएसपीमा आयो । प्रहरी अधिकृत जन्माउने मातृसंस्था प्रशिक्षणस्थल काभ्रेमै बनाउनुपर्ने भए पनि हामीले नै किन नबनाउने ?

रेल र पानीजहाज चलाउन अग्रसर मुलुकले प्रहरी जन्माउने थलोको लागि भारतको भिक्षा किन लिनुपर्‍यो ? यसले तीन सम्भावना देखाउँछ— हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा कमजोर छौं, हाम्रो विचारमै द्विविधा छ, सरकारमा प्रहरीप्रति तुष वा पूर्वाग्रह छ । समस्या पूर्वाग्रह होइन भने समाधान राम्रो छ ।

शीतल निवास कि नारायणहिटी
राष्ट्रपति भवन स्थान साँघुरो भएको, आधारभूत पूर्वाधारका लागि स्थानाभाव रहेको, प्रहरीको पीटी, परेड र फायरिङले डिस्टर्ब गरेको, हेलिप्याड बनाउने स्थान नभएको जस्ता कुराहरूले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउनुपर्ने देखियो भनिएको छ । उसो भए बल्ल चेत खुल्यो । गल्ती अब सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जाने हो । तर राष्ट्रप्रतिलाई करिब आठ सय रोपनीको नारायणहिटीमा राखिएन, जुन सरकारले राजा महेन्द्रबाट किनेको हो । राज्य र जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी राजाको सम्पत्ति होइन । एक पटक सोचौँ— अहिले नारायणहिटीमा को बस्छ र को बस्न उचित होला ? राष्ट्रपति कि सेना र प्रहरीका जर्नेलहरू ?

नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाउनु उचित हो । तर यो कटु यथार्थ भुल्नु हुन्न— बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल, संसारकै निधि लुम्बिनीको मुटु तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोक स्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माताको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्य सिद्धान्त के हो भने, एकपटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय वा मोनुमेन्ट आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं र राम्रो व्यवस्थापन गरौं । हैसियतबिना सेतो हात्ती नपालौं ।

राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले डिस्टर्ब भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतल निवास राष्ट्रपति बस्ने ठाँवै होइन । हेलिप्याड सेनाको प्यारा गणमा राखे हुन्छ । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । नारायणहिटीको एक छेउ कुनै दल निकटका मानिसले कब्जा गर्न खोजिसकेको समाचार आइरहेको छ । अरूतिर पनि गिद्देदृष्टि नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई शीतल निवास दिऔं । यदि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै राख्ने हो भने प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपतिलाई दिऔं अनि नारायणहिटीचाहिँ प्रहरीलाई दिऔं । सधैं जनताको बीचमा बस्नुपर्ने प्रहरीले यो हैसियत राख्छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीले भनेझै प्रहरीलाई खुम्च्याउन होइन, बढाउन खोजेको देखिन्छ । बदला नभई हित चाहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न मिल्ने कानुन बनाउने, अर्कातिर प्रहरीलाई टाढा पुर्‍याउन खोज्ने ?

धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखहरू सेनाका मात्र नभई प्रहरीका पनि प्रमुख हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा प्रहरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्छन् । विगतमा जिल्लाका बडाहाकिमको ‘नेकी–बदी’ प्रहरीमार्फत बुझिन्थ्यो । अहिले प्रहरीलाई बडाहाकिम अर्थात सीडीओको ‘सहायक’ मात्र बनाइएको झैं लाग्छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी सीडीयोको सहायक भए पनि अपराध–अनुसन्धान लगायतमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।

काठमाडौं प्रहरी अहिले टेकुको पार्टी प्यालेसमा पालमा बसेको रहेछ । त्यहाँबाट पनि हटिदिन नेपाल आयल निगमले बारम्बार अनुरोध गर्दो रहेछ । प्रहरीको यो दुरवस्था कसैका लागि प्रीतिकर नहुनुपर्ने हो, तर उसका लागि बोल्ने को ? प्रहरी न सेनाजस्तो बलियो छ, न त निजामतीजस्तो ट्रेड युनियन बलियो भएको । प्रधानमन्त्रीले नै पूर्वाग्रह राखे प्रहरी निरीह हुन्छ । मुट्ठीको माखो ! थिचे थिचिने, छोडे छुट्ने ! प्रहरीको संवेदनशीलतालाई विचार गरौं । बिनागृहकार्य ‘पाँडे पजनी’ नगरौं ।

बेलायतमा पहिले गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका रोबर्ट पिलले प्रहरीमा गरेको सुधारले गर्दा उनी ‘फादर अफ पुलिस’ का रूपमा संसार प्रसिद्ध भए । हाम्रा ओलीजी पनि ‘फादर अफ नेपाल पुलिस’ बन्न सकून् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×