संसद्‌मा मेरो पहिलो वर्ष अनुभव : सिक्दैमा सकियो

मैले सबैको मनोविज्ञान र भावनाको उच्च कदर गरेँ, आशीर्वाद र शुभकामना ग्रहण गरेँ । अझै पनि सधैँभरि सबैको सकारात्मक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरिरहेको छु । म, मेरा अभिभावक, सिनियर, लिडर र साथीहरूप्रति सधैँ उच्च सम्मान गर्दछु । यो जिम्मेवारी र भूमिकामा अटल र अविचलितरुपमा निरन्तर लाग्ने नै छु । मरो वर्तमान भूमिकाले भविष्यमा साथीहरूलाई समेत दिशानिर्देश हुने र अभियानको अविछिन्न अङ्ग र भाग हुनुपर्नेमा कुरामा म सचेत छु ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा अर्को पृष्ठभूमि थियो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान लेखन, जारी र कार्यन्वयन । यी सबै चरणका विभिन्न खण्डमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले एक किसिमको डेरा जमाई सकेको थियो, जुन सर्वस्वीकार्य र विकल्प रहितको थियो । जुन विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको अधिकारका सवालमा भुमरी जस्तै घुमिरहेको थियो । यो भुमरीको पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नेपालले अनुमोदन गर्‍यो, पहिलो संविधानसभा अन्तर्गतको व्यवस्थापिका सांसदले, त्यो पनि सर्वसम्मत रूपमा । नेपालमा भएको अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको लामो अभियान र सरोकारवालाको सहयोग र नेपाल सरकारको इच्छाशक्ति र पहलकदमी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अभियानको समेत साथ, सहयोगको पृष्ठभूमि थियो, महासन्धि पारित हुनुमा ।

यी सबै कुराको बलियो जग र २०६२/०६३ को जनान्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रियता विशेष गरी काठमाडौँका र्‍याली, जुलुस र निषेधित क्षेत्र तोड्ने कार्यको अग्र भागमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र उपस्थिति प्रभावकारी थियो । जसको पृष्ठभूमिमा उभिएर राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सङ्घ, सङ्गठनहरूलाई दलहरूले आफ्नो भातृ संस्थाको रूपमा मान्यता दिएका थिए । अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्वीकार गरेका थिए ।

यी सबै खण्ड, श्रृङखला र सेरिजहरुको निष्कर्ष र अन्तिम दस्ताबेज थियो, नयाँ संविधान । अपाङ्गता भएको व्यक्ति सांसद हुनु र अपाङ्गता अधिकारको कार्यन्वयन हुनु नै पर्ने थियो । मेरो मनोविज्ञान वा अन्तर आत्मा वा ब्रह्मा यो पृष्ठभूमि साक्षी थियो र मानसपटलमा यही कुराहरू निरन्तर घुमिरहन्थ्यो, म यो मुलुकको सांसद हुन सक्छु, मेरो योग्यता र क्षमता छ । यो योग्यता र क्षमतालाई कायम राख्दै आफ्नो पार्टी भित्र आफूलाई साबित गर्न त्यहाँ भित्र केही पर्फम गर्नुपर्छ, केही धैर्यता चाहिन्छ र केही समय लाग्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको थिएँ । यद्यपि पार्टीमा मेरो निष्ठा, इमान, सक्रियता र सहयोग छँदै थियो । पार्टीमा मैले कहिल्यै पनि असन्तुष्टि राखिन, पदको लागि मात्रै सङ्घर्ष गरिन । संविधान जारी भएपछि भने पार्टी भित्रको प्लेटफर्मको आवश्यकता महसुस भएको थियो, मेरो क्षमता र योग्यता देखाउन र संविधानको सुन्दर सपना तर्फको यात्रा तय गर्न । त्यही कोसिस र सपनाका वावाजुद संविधानको कार्यन्वयन गर्दै, अपाङ्गता अधिकारको कार्यन्वयन गर्दै यो जिम्मेवारी र उचाइमा पुगेको हुँ । लामो पृष्ठभूमि र अभियानले यहाँ पुर्‍याएको हो, यो भाग्य मात्र पनि होइन, यो रातमा निद्रामा देखिने सपना जस्तो मात्रै पनि होइन । भाग्य र चिट्ठा नै हो भने संविधान बमोजिमको गोला प्रथा र ६ वर्षे कार्यकाल मात्रै हो । अभियान र यात्रा चाहिँ लामो सङ्घर्ष र पृष्ठभूमि सहितको उपलब्धि हो ।

नयाँ सांसदको हैसियतमा संसदीय अभ्यासमा केही अलमल र सचिवालयका दैनिक कार्य, प्रक्रिया बुझ्न पहिलो अधिवेशनका केही महिना लाग्यो । संसद् सचिवालयले र दलले समेत संसदीय काम, कारबाहीका बारेमा अभिमुखिकरण समयमै गरेनन् । केही महिना पछि संसदीय अभ्यासका विज्ञहरू भनेर दिइएको अभिमुखिकरणमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासको मात्रै व्याख्या गरे, संविधानको मात्रै व्याख्या गरे, तीन तहको संरचनाको मात्र व्याख्या गरे । खास सांसदको हैसियतले संसद्को दैनिक कार्यमा सवालमा केन्द्रित गरेनन् । संसदीय अभ्यासको सिद्धान्त र आफ्ना अनुभव मात्र सुनाए । सांसदभित्र बैठकमा सहभागी हुँदा के गर्ने, के नगर्ने, कसरी गर्ने र मर्यादाका विषयमा पुरै अलमल भयो र देखेर नै सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने अवस्था रह्यो । केही पटक सांसद भइसकेको माननीयज्यूहरू पनि प्राय नयाँ र जुनियर सांसदसित घुलमिल हुन नचाहने, नखोज्ने र सोधेको वा जिज्ञासा लागेको कुरामा पनि ‘हुन्छ, हुन्न, मिल्छ, मिल्दैन’ जस्ता छोटा उत्तर मात्र दिने कारणले सिकाइमा समय लाग्यो । राजनीतिक करियर आफै परेर, जानेर, सिकेर, खोजेर हुने कुरा रहेछ भनेर यो एकवर्षमा देखियो, भोगियो, सिकियो ।

एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा विकास निर्माणको कार्यमा जिल्लावासीको विकासको तृष्णा मेटिने खालको कुनै पनि कार्य गर्न नसकिए पनि आँफुमा यो नयाँ जिम्मेवारी र भूमिका प्रति थप नयाँ आत्मविश्वास जागेको छ, बढेको छ । नागरिक अधिकार र सवालमा एक वर्ष भित्र बनेका मौलिक हकका विधेयकहरू, संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन भएका विधेयकहरू लगायत अन्य थुप्रै विधेयकहरूमा विचार राख्ने, छलफलमा भाग लिने, संशोधन प्रक्रियामा सक्रिय रहने, समसामयिक र राष्ट्रिय सवालहरूमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रश्न सोध्ने, जिज्ञासा राख्नेलगायत कार्यमा आफूलाई अगाडी सारेँ र सक्रिय रहेँ । सदनमा कसले के विषयमा आवाज उठायो वा बोल्यो भन्दा पनि कसले बोल्यो भन्ने कुरा बढी मिडियामा आउने देखियो, सवाल र विषयले भन्दा पनि व्यक्तिले मिडियामा बढी चर्चा पाएको महसुस भयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा एकै दिन र समयमा चल्यो भनेपनि राष्ट्रियसभाले मिडियामा कम प्राथमिकता पाउने देखियो । नागरिक अधिकारका सवालमा समेत प्रतिपक्षको हो कि सत्तापक्षको सांसद भनेर फरक दृष्टिबाट हेरिने रहेछ ।

यो एक वर्षमा ऐन, कानुन, विधि निर्माण गर्ने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने, जनताका अधिकार र सवालमा आवाज उठाउने, राष्ट्रिय महत्त्वका सवालमा धारणा राख्ने, सदनमार्फत बहसमा ल्याउने, आवाज उठाउने, सदनमा सक्रियता बढाउने कुरामा भएको सक्रियताले थप आत्मबल बढेको छ । आगामी दिनमा संविधान, ऐन, कानुन र मौलिक हकका अधिकार कार्यन्वयन गर्ने सवालमा आफूलाई अझ धारिलो बनाउने नै छु ।

भोलिका दिनहरूमा सरकार वा स्रोतमा पहुँच वृद्धि भएमा जिल्लाको र मुलुकको विकास र समृद्धिमा थप योगदान पुर्‍याउने नै छु । संसदीय समिति राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा रहेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नजिकबाट हेर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायीक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगलगायत क्षेत्रमा समितिमा रहेर अध्ययन, अनुगमन गर्ने अवसरलाई महत्त्व दिने नै छु र यस तर्फ आगामी दिनमा सक्रियता बढाउने नै छु ।

मेरो भूमिका र सदनमा मेरो प्रवेशले सबै जसो ठुला दलहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु पर्ने र पार्टीको विधान समेत संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । दलहरूलाई एक किसिमको झड्का लागेको छ । दलहरूले ‘संविधान हामीले बनाएको हो र संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनायौँ’ भन्दै गर्दा उनीहरूको विधान र चरित्र पनि संविधान अनुकूलकै हुनु पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको छ ।

प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा सरकारको सकारात्मक आलोचना र नागरिक अधिकारका सवालमा संसद्मा आवाज बुलन्द गर्ने नै छु ।

राष्ट्रिय सभा एउटा आफैमा ज्येष्ठ, विज्ञ र समावेशी सभा हो । यसलाई विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले चिनिएता पनि नेपालमा माथिल्लो सभा भनेर चिनिन्छ । एक वर्षको अवधिमा यसले आफ्नो विज्ञता र ज्येष्ठता प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । हुन त हामी कहाँ पहिला स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै अन्तिममा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एक वर्षभित्रै भएको हुँदा प्राय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा टिकट दिन नसकिएको, छुटेको, मिलाउन नसकिएको आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यको टिकट वितरण भयो । यस्तो अवस्थामा यो पटक विज्ञ तथा राजनीतिक दलभित्रका ज्येष्ठ र अनुभवी नपरेका पनि हुन सक्छ र प्रतिनिधिसभामा भएकै दलहरू राष्ट्रियसभामा समेत हुँदा दलीय छाया परेको पनि हुन सक्छ । यस पटक प्रतिनिधिसभाको छाया जस्तै देखिए पनि अबका केही निर्वाचन पछि राष्ट्रिय सभाको भावना र स्प्रिटमा दलहरूले ध्यान दिनु पर्दछ । पार्टीले टिकट वितरण गर्दा नै तीन तहको राज्य संरचनालाई ध्यानमा राखी उम्मेदवार छनौट गर्नु पर्दछ । सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्न सके मात्र सङ्घीयताको अभ्यास र यसको मजवुती हुनेछ ।

सांसदहरूको भूमिका र जिम्मेवारी विधायिकाको भए पनि राजनैतिक तथा सामाजिक सङ्घ, संस्थाका महानुभावहरू र जिल्लावासी तथा अभियानका कार्यकर्ता, साथीभाइहरूको आर्थिक सहायताको अपेक्षा, बढी हुने र तृष्णा मेटाउन निकै मुस्किल हुने रहेछ । जिल्ला तथा स्थानीय तहका विकास, निर्माणका कार्यमा यसअघिका सांसदहरूले जस्तो यसपालिका राष्टियसभा, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र प्रदेशसभाका सांसदहरूले पैसा बाँड्न पाएनन् । सङ्घीयता पछिको यो नयाँ अभ्यास भए पनि ‘सांसदहरूबिच विभेद गरिएको, सांसद २ प्रकारको बनाइएको, जिल्लावासीले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भयो, जिल्ला जानै सकिएन’ भन्ने जस्ता सांसदहरूको स्वरले सदन र माडियामा स्थान पायो । हुन पनि त्यस्तै देखियो, प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष सांसदले ४ करोड आफुँखुशी बाँडे भने अरू सांसदहरू टुलुटुलु मात्रै हेरेर बसे । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा सबै सांसद, स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत रहने गरी योजना छनौट र सिफारिस गर्ने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेन ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका अर्थात् सरकारले विकास, निर्माण कार्यमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र सांसदले विधायिकाको अर्थात् ऐन, कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा न सरकारले न स्वयं सांसदले न जनताले नै बुझे । सबैको अलग अलग भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारवाला सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ र व्यवहार पनि त्यस्तै हुनु पर्दछ । उमेदवारहरुले चुनावी कार्यक्रममा यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनी जनतालाई आश्वस्त पार्दै भोट मागेका हुन्छन् तर सांसद भएपछि नीति निर्माण मात्रै गर्नुपर्ने भएपछि नेताहरूको बोली र व्यवहार विरोधाभासपूर्ण हुन पुग्छ ।

तीनै तहका सरकारले विकास कार्य गर्ने हो भने सांसदहरूले पैसा नै बाँड्ने भन्दा पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण कार्यमा अनुगमन, सुझाव, थप सहायताका लागि स्थानीय तहसँगको समझदारीमा प्रदेश तथा सङ्घमा सिफारिस गर्न पाउने, सिफारिस लाग्ने र स्थानीय तहका प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई सहायता जुटाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने, जुटाउने भूमिका र वातावरण भने हुनुपर्दछ । स्थानीय तहको प्राथमिकताका आधारमा सांसदले योजना पार्ने सवालमा सांसदका पनि आवाज सरकारले सुन्नु पर्दछ । पैसै बाँड्ने कुराले सांसद र स्थानीय तहबीच तालमेल बिग्रन पनि सक्छ । सांसद एकातिर कुद्ने स्थानीय तह अर्को तिर कुद्ने पनि हुनसक्छ । पैसा बाँड्ने कुराले सांसदहरू पनि अनावश्यक विवादमा पर्न सक्छन् । अनियमित हुने सम्भावना बढेर जान्छ । यस बिचमा केन्द्रीय योजना आफ्नो क्षेत्रमा पार्न नसके पछि आफ्नो पारिश्रमिक बाँड्दै हिँडेर पनि केही सांसदहरूले आफ्नो लोकप्रियता कायम राख्न बाध्य भएका छन् । कसैले मिडिया बाजी गरेर बाँडेका छन् भने कसैले आवश्यकताका आधारमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यस्ता कुरातर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

सङ्घीयताको अभ्यासमा यो वर्ष थुप्रै अलमल भएका छन् । केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी देखियो । मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यक्रम बढी पारेको व्यापक गुनासो आयो । समयमा कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सङ्घप्रति व्यापक असन्तुष्टि रह्यो । जसरी फुटबल टिममा खेलिन्छ, त्यसरी नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो भूमिकामा रहन आवश्यक छ । किपर सङ्घीय सरकार हो जसले समग्र नेतृत्व र पोस्टको जिम्मा लिनुपर्दछ । प्रदेश ब्याक खेलाडी जस्तो हो जसले थप सर्पोट र मध्यमार्गी भूमिकामा रहन्छ, केन्द्र र स्थानीय तहबीच तालमेल गर्नेदेखि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । स्ट्राइकर स्थानीय तह हुन् । जसले फ्रेन्च लाइनमा बसेर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र सवालमा कार्य गर्दछन् । समृद्धि र मुलुकको लक्ष्य प्राप्तिमा तोडिरहन्छन् । यस अर्थमा स्थानीय तहले नसकेको काम प्रदेशले र प्रदेशले पनि नसकेको काम सङ्घले गर्नुपर्दछ । गोल कहिले पनि किपरले हान्न सक्दैन र गोल हान्ने कोसिस गर्नु हुँदैन । अहिलेको अभ्यास हेर्दा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई भूमिका दिन कन्जुस्याइ गरेको वा विश्वास गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।

आगामी दिनमा संसदीय भूमिकालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

– पन्थ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।