कृषि विना समृद्धि होला र ?

केहि बर्ष अघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्कृयाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले वहाँलाई कसैले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भन्नुभएको थियो “कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच बर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन । यो विकास कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको होइन कृषकहरु आफैले गरेको हो र यो स्वतः भएको विकास हो ।”

हुनत विगत दुई दशकदेखि कृषि क्षेत्रको विकास दर अध्ययन गर्ने हो भने औसत बार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रको विकास नै सबल नहुँदा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आशातित सफलता हाँसिल गर्न सहज हुदैन । तर अपवाद बाहेक कृषिका कार्यक्रमहरु सामान्य र सहज ढंगले चलिरहेको अर्को यथार्थ हो । कार्यक्रम खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृति अन्य सरकारी निकायहरुसँग तुलना गर्ने हो भने औसतभन्दा राम्रो नै देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय खर्च ८० प्रतिशत नाघ्न संघर्ष गरिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्कृयाका अधिकांश निकायहरुको औसत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढि हुनुले राम्रो बजेट योजना र प्रभावकारी खर्चको चित्र देखाउँदछ । विकासको जस्तो जिम्मेवारी र भूमिका दिइएको छ विकासको गति पनि त्यस्तै भएकोछ । प्रतिशतमा धेरै खर्च गरेको देखिए पनि परिमाणमा भने त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन र त्यसको परिणाम पनि सोही बमोजिम नै रहेको छ । अर्थात कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि सानै छ र विकास पनि ।

अधिकांश कार्यक्रमहरु कृषकका घरदैलोमा संचालन भएका छन्, कृषकसँगै बसेर सञ्चालन भएका छन् । कृषि सेवाको वास्तविकता र विशेषता के हो भने सेवाग्राहीलाई आदर गर्दै सेवा दिनु । फेरि पनि भनेँ अपवाद बाहेक । आमजनताले पक्कै पनि सेवा प्रवाहको निश्पक्ष मूल्यांकन गर्नु भएको होला, लाईनमा बस्नुपर्ने, सदरमुकाम र राजधानी धाउन पर्ने, फाराम भराउन विचौलियाको सहायता लिन पर्ने, सेवा दिए बापत चिया खर्च पेट्रोल खर्च भराउनु पर्ने, लगायतका अनुभव कृषिको सेवा प्रवाहमा विरलै हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि सेवाको विस्तार ग्रामिणभेगसम्म र आमजनताको निकै सन्निकटमा रहेको छ जुन विगतका द्वन्द्वकालजस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर थियो । अनि द्वन्द्वकाल, भूकम्प र नाकाबन्दिजस्ता विषम परिस्थितिमा समेत आमजनताले भोकै बस्नुपरेन । बरु विगतका समयमा सुख्खा मौसममा गुन्द्रुक, चाना, सिन्कि, लगायत प्रशोधित तरकारी खानुपर्ने हाम्रो वाध्यताबाट अहिले हरेक दिन हरेक छाक ताजा तरकारी माछा मासु उपलब्ध हुने अवस्था बनेकोछ । यसो हुनुमा खुला अर्थतन्त्र र आयातले मात्रै सम्भव भएको पक्कै होइन । धानको आयातमा देशको खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने नागरिकले गोलभेँडा, अदुवा, अलैँची, मटरकोसा, कफी, पश्मिना लगायतका वस्तुको स्वदेशमा खपत भई बढि भएको वस्तुहरु निर्यात बढेकोमा तथा प्रत्येक छाकमा खान पाइने हरियो सागपातको श्रेय नेपालकै कृषकहरु र तिनलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सघाउ पुर्याउने कृषि प्राविधिकहरुलाई दिन कञ्जुस्याईँ गर्नु पर्ने खास कारण देखिँदैन ।

नेपाल सरकारको चालु आ.ब.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्राथमिकताले राम्रै स्थान पाएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३० देखि ३५ सम्मको बुँदाहरु तथा बजेट बक्तव्यको विभिन्न २० भन्दा धेरै बुँदाहरुमार्फत उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्धक आत्मनिर्भर तथा निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण संवाहक हुने चित्रण गरिएको छ भने कृषि उत्पादनलाई आगामी पाँचबर्षभित्र दोब्बर बनाउने गरी आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गर्ने उल्लेख भएकोछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्व झल्काउँदछ ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजी भएसँगै कृषि प्राविधिकहरु भूमिकाविहिन भएकाछन् । गत वर्ष २०७४/७५ मा पनि कार्यालयहरु र प्राविधिकहरु झण्डै झण्डै कार्यक्रम र भूमिकाविहिनको अवस्थामा थिए । गत बर्ष संक्रमणकाल थियो तर अब त व्यवस्थित हुनुपर्नेमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । अन्यौलता र न्यून उत्प्रेरणाका बिचमा पनि अधिकांश कृषिका कार्यालयहरुले प्रशंसनीय कार्यान्वयन गरेका छन् उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । तर उत्प्रेरणा बिना उनीहरुलाई कहिले सम्म टिकाइराख्ने?

कृषिका मुद्दाहरु यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता परेको यो पहिलो पटक होइन । त्यसैगरी कृषिका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्दा पनि कृषिका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको मनोबल उच्च हुने गरी कार्यक्रमहरु आउने नगरेको पनि पहिलो पटक होइन । काम गर्न सक्ने युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य बनाउने अस्थिर राजनैतिक अवस्था र कृषि पेशालाई तुच्छ ठानेर आफूले गर्न सक्ने सामान्य कौशी खेती, करेशाबारी, घरबगैंचा समेत छाडिसकेका अधिकांश कथित बुद्धिजिवीहरुबाट कृषि क्षेत्रको विकास र प्राविधिकहरुको काम कारवाहीका बारेमा त्यति सकारात्मक टिप्पणीको आशा किमार्थ गर्न सकिदैंन । तै पनि कृषिका प्राविधिकहरु खटिएकै छन् । कृषिको विकास, सुस्त गतिमा नै सही, परन्तु भएकै छ र कृषि प्राविधिकहरुले केही न केही योगदान गरेकै छन् ।

अन्त्यमा, यस लेखको पहिलो परिच्छेदसँग सम्बन्धित कृषि विकास र कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र देशको विकास सम्बन्धमा मेरो त्यतिबेला व्यक्त संक्षिप्त धारणा थियो जुन अहिले पनि उस्तै छ, त्यसलाई दोहोर्याउन चाहेँ ।

कृषि विकास मन्त्रालयमा थप बजेट र कार्यक्रम आवश्यक नपर्ला भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पाँच बर्षसम्म तात्विक असर नपर्ला त्यसमा पनि सहमत हुन सकिन्छ । तर त्यसपछि ? छैंठौँ बर्षदेखि कृषिको अवस्था के होला त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ । जसको नतिजा कृषि क्षेत्रको अवसान हुन पनि सक्छ र फेरि उठाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्ला । कृषि क्षेत्रको अहिलेको विकास विगत पाँच-दश बर्षको लगानीको प्रतिफल हो । पाँच बर्ष अघि नै हामीले धान लगायत खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकेनौँ, अनाज फलेको बेला भण्डारण गर्ने भण्डारघर/गोदामघर बनाउन सकेनौँ, धान कुटानी पिसानीका अत्याधुनिक मील र कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ, प्याजको उत्पादन धेरै भएको बेला र आयातीत प्याजको मूल्य सस्तो भएको बेला तिनलाई भण्डारण गर्ने गरी संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ, अदुवा र अलैँची प्रशोधनका भट्टीहरु बनाउन सकेनौँ, स्वादिष्ट स्याउ फल्ने अनि बहुमूल्य जडिबुटीहरु पाईने मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, जुम्ला लगायतका हिमाली क्षेत्रमा यातायात र भण्डारणमा लगानी गर्न सकेनौँ, विभिन्न फलफूल तथा तरकारीहरुलाई लामो समयसम्म संरक्षण गरी राख्नका लागि ठूला क्षमताका शीतघरहरु स्थापना गर्न सकेनौ जसको फलस्वरुप प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषि कै माध्यमबाट देशको समृद्धि हेर्न पाएनौँ । अतःकृषि क्षेत्रको अवहेलना नहोस् अनि कृषक र कृषि प्राविधिककको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन नगरियोस् । पाँच बर्ष अघिको लगानीको फल अहिले चाख्ने हो, अहिले लगानी गरियो भने पाँच बर्ष फल्न दिने हो । अनि बल्ल विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो ।

सन्तोष अधिकारी

हाल पिएडी सोधार्थी अष्ट्रेलिया