कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६१

‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ को संकेत

कसैका घर वा कार्यालयमा ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ का योजना बन्दैनन्, ती हजारौं–लाखौं परिवारका ‘डाइनिङ टेबल’ मा अभिव्यक्त हुन्छन् । नेपालीका भान्सामा अहिले उत्साह कम, निराशा धेरै छ ।
प्रेमराज जोशी

राजनीतिशास्त्रमा खासै सुनिन छाडेको एउटा शब्दावली छ, ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ । यो हामीकहाँ भने अब दोहोरिने संकेत देखिँदै छ । आम जनतामा ठूला परिवर्तनको व्यग्रताबीच वास्तविक धरातल त्योभन्दा निकै कमजोर हुँदा समाज नेताको पकडमा हुन छाड्छ र नेतृत्वबिनै तल्लो तहबाट विद्रोह भएर ठूला परिवर्तन देखिन्छन् ।

‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ को संकेत

अमेरिकामा जातीय विभेदविरुद्ध सन् १९६० को दशकका भएको नागरिक आन्दोलन होस् वा बर्लिनको पर्खाल भत्काउँदै सोभियत संघको अन्त्य गराउन योगदान गरेको सन् १९८० को दशकमा पूर्वी जर्मनीमा भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलन– ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ कै उपज थिए । यसै शताब्दीको दोस्रो दशकमै समेत भ्रष्टाचार र कमजोर अर्थतन्त्रले जनजीवन जर्जर हुन थालेपछि मध्यपूर्व र पूर्वी अफ्रिकामा ‘अरब स्प्रिङ’ का नाममा व्यवस्था नै ढाल्ने प्रकारका स्वतस्फूर्त र जनता नै नेतृत्वमा भएका आन्दोलन भए ।

यसअघिको कांग्रेस–माओवादीसहितका दलले चुनावमा जनतामाझ एउटा प्रतिबद्धता लिएर गठबन्धन गरे तापनि एक वर्षमै माओवादीले त्यसलाई संविधानको प्राविधिक व्यवस्था देखाएर तोड्यो । जसमा बाँकी तर्क जेजस्ता भए पनि प्रथमदृष्टिमै जनताको अमूल्य मत र त्यसमार्फत पोखिएको भरोसालाई लत्याइएको छ । त्यसबाहेक हालै दुई ठूला दलका नीति निर्माणसम्बन्धी बैठक सम्पन्न भए । कांग्रेसको महासमिति बैठक र माओवादीको विधान अधिवेशनमा गठबन्धनदेखि नेताहरूका व्यवस्थापनका कुरा हाबी भए । तरल राजनीतिमा त्यसको आवश्यकता एकातिर होला तर देशमा अहिले त्यो भन्दा बढ्ता जनताको भान्सासँग जोडिने नीतिबारे सबैभन्दा धेरै बहस आवश्यक छ । के त्यो विषय प्राथमिकतामा परेको छ ?

‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ का योजना कसैका घर वा कार्यालयमा बन्दैनन्, ती हजारौं–लाखौं परिवारका ‘डाइनिङ टेबल’ मा अभिव्यक्त हुन्छन् । नेपालीका भान्सा वा डाइनिङ टेबलमा अहिले उत्साह कम, निराशा धेरै छ । इन्धनको मूल्यले त्यसलाई डामेको छ, चामल र तरकारी किनिनसक्नु छ, आम्दानीले घरखर्च धान्न र छोराछोरी पढाउन पुग्दैन, थोरै मात्र जटिल बिरामी भइदिए परिवार नै सडकमा आउने जोखिम रहन्छ । त्योभन्दा चिन्ताको कुरा त्यसमा निकट भविष्यमै केही सुधार भइहाल्ला भन्ने विश्वास जनतामा देखिँदैन । घरघरका भान्सामा हरसाँझ अभिव्यक्त भइरहेका यी साझा समस्यामा आँखा चिम्लिएमा देशका मुख्य दलले थाहै नपाईकनै यहाँ अर्को ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ देखिन सक्छ ।

विश्वको एउटा जीवन्त संसद् भनिने बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ मा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषय त्यहाँको एनएचएस भनिने स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा हुन्छ । रोजगारी सिर्जनामा कसको नीति प्रभावकारी देखियो भनेर नेताको क्षमता मापन भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ बजारमा अन्डाको अभाव किन सिर्जना भयो, पाउरोटीको भाउ किन बढ्यो भनेर चर्काचर्की बहस हुन्छ । सुरक्षामा हुने सानो चुकको जवाफ सत्ताले लामो समयसम्म दिनुपर्छ । जनताको करको पैसाको ‘अनावश्यक’ खर्च हुँदाको अवस्थाको औचित्य सत्ताले बलियोसँग राख्न नसके सरकारले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउन थालेको रूपमा बुझिन्छ ।

दुग्ध किसानको अर्बौं भुक्तानी संकटमा पर्दा, सडक दुर्घटनामा दैनिक कैयौं जनताले ज्यान गुमाउँदा, मिटरब्याज पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा हुँदा हाम्रो संसद्मा कति समाधानमुखी बहस भएको छ ? सधैं सदनमा गठबन्धनको भविष्य अटुट छ भन्दै गर्दा हामीले त्यसको कति औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छौं ?

सडक भरिनै पर्दैन

नागरिकमा देखिन थालेका निराशा यति सतहमा आइसकेका छन् कि अब त्यो बुझ्न कुनै वैज्ञानिक अध्ययन र सर्वेक्षण चाहिँदैन । गत वर्ष मात्र एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चेर हजारौं युवा विदेश पढ्न गए । तर त्यसै वर्ष शिक्षाबाट देशले चार अर्ब रुपैयाँजति मात्र कमाउन सकेको थियो । अहिले देशभित्रका क्याम्पसमा विद्यार्थी पुगिरहेका छैनन्, विदेश पठाउने कन्सल्ट्यान्सी भरिभराउ भेटिन्छन् । विदेश पढ्न गइरहेका युवाको उल्लेख्य संख्या स्वदेश फर्केको देखिँदैन । देशलाई चलायमान गराउने प्रमुख तत्त्व दक्ष जनशक्ति र अर्थतन्त्र दुवैका हिसाबले यो चिन्ताजनक कुरा हो । पढ्नकै लागि विदेशिँदा बाहिरिएको रकम पछिल्ला वर्ष दोब्बर, तेब्बरले बढिरहेको छ भने उत्कृष्ट क्षमताका युवा देशमा नरहँदा देश झन् कमजोर भइरहने चिन्ता रहन्छ ।

विदेश काम नै जानेहरूकै कारण बढिरहेको विप्रेषणले देशलाई धानिरहेको छ । तर परिवार खुसी छैनन् । आमाबुवासँग खेल्न नपाई एउटा पुस्ता विकास भइरहेको छ । धेरैजसो नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको अरब र मलेसियाजस्ता देशमा विकासका काम एउटा उच्चतम बिन्द्मुा पुगेपछि नेपालमा हुन सक्ने कामको रिक्तताले नित्याउने अन्ततः ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ नै हो । विकसित श्रेणीका देशमा पछिल्ला समय आप्रवासीकै लागि कडिकडाउ गरिँदा नेपालीमा देश छाडेर भाग्ने विकल्पहरू समेत कमजोर बनिरहेका छन् । अब त्यसको योजना बनाउने र त्यसका लागि काम गर्ने समय दिनदिनै घर्की मात्र रहेको छ । अझै देशको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान दोहोरो अंकमा समेत आउन सकेको छैन । कृषिमा उच्च निर्भर देश भनिरहे पनि सोहीअनुरूप उत्पादनमूलक क्षेत्र तयार नहुँदा त्यहाँ गुजारा कृषि मात्र भइरहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । रेमिट्यान्सकै दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा भविष्यका लागि केही नसोचिएको बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा नवगठित कतिपय दलले ल्याएको उल्लेख्य सिट ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ को केही झल्को मात्र हो । जनताका भान्साका चर्चालाई सम्बोधन गर्ने ‘विवेकी कदम’ नचालेमा अबको ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ २०८४ को आम निर्वाचन वा त्यसअघिकै स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत देखिने जोखिम छ । अब जनता पहिलेजस्तो दिनदिनै सडकमै उत्रिहाल्दैनन् । आफ्नो समय अर्थात् निर्वाचन पर्खिरहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमै वितृष्णाका झिल्का देखिराखिएकै छन् । कांग्रेसजस्ता दललाई नै त्यसको सबैभन्दा बढ्ता धक्का पर्ने जोखिम रहन्छ ।

आशा देखाउने योजना

खुद्रा योजना, सानातिना काममा जस लिने होडबाजी र एक–दुईवर्षे लक्ष्य राखेर कुरा गर्ने प्रवृत्तिबाट अब राष्ट्रिय नेतृत्व माथि उठ्न सक्नुपर्छ । जनतामा विश्वास बढाउने र आशा सञ्चार गर्ने काम तीव्र गतिमै गर्न सकिन्छ । विश्वास बोलीबाट मात्र आउँदैन कामका प्रगति र योजनासँगै आउँछ । विकासका केही ‘नननेगोसेबेल’ (बहस नै गर्न नपर्ने) सूची बन्नुपर्छ । देशका मुख्य सडकहरू मर्मत हुने काम नै वर्षौं ढिलो हुने, ठूला परियोजना बनेरसमेत व्यावसायिक प्रतिफल दिन नसक्ने र अर्थतन्त्र एवं जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउने योजना कहिले सकिएला भन्ने कुराको जवाफ राज्यसँग नहुने अवस्थाले कसैगरी जनतामा विश्वास बढाउन सक्दैन । खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा वा स्वास्थ्य कुरामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नैपर्छ ।

जनताको भरोसालाई बुझाउने यूएईको उदाहरण हेरौं । अहिलेको स्वरूप लिन सुरु गर्नुअघि झन्डै दुई दशकअघि नै त्यहाँका ट्याक्सी ड्राइभरले विमानस्थलबाट देशको भविष्यबारे उत्साहित हुँदै पर्यटकलाई बखान गर्न थाल्थे । अहिले उक्त देशलाई केन्द्र बनाएर उड्ने विमानमा त्यहाँका हरेक ससाना पक्षको बयान मात्र सुनिँदैन, आउँदा कैयौं वर्ष र दशकसम्मका योजनाले विदेशीलाई समेत लोभ्याउँछ । दक्षिण कोरियाली या चिनियाँहरू आफ्नो देशले तय गरेका विकासको रफ्तारमा दिनदिनै गर्व गरिरहेका हुन्छन् । त्यो देशको देखाइएको भविष्यप्रति जनताको विश्वासको झलक हो ।

हामीकहाँ विमानस्थलका ट्याक्सी ड्राइभर सके पर्यटकलाई ठग्ने, नसके दुखेसो सुनाउने प्रवृत्तिमा अभ्यस्त पाइन्छन् । व्यवसायीको दिमागमा उन्नतिको ग्राफभन्दा ऋणको त्रास धेरै छ । रेस्टुराँका वेटरका अनुहारमा बनावटी मुस्कान हाबी छ । नेपाली नै भएर पनि भरोसा नहुँदा हामीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक चढ्न रुचाएको पाइँदैन । त्यो देशप्रति रहेको निराशाको प्रतिबिम्ब हो, जुन सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।

रोक्न सकिएला ग्रासरुट मुभमेन्ट ?

आर्थिक क्रियाकलापको एकतिहाइभन्दा ठूलो आकार अनौपचारिक हुनु भनेको त्यहाँ अवैध धनको समेत ठूलो हिस्सा छ । करको दायरामा सबै कुरा आएको छैन र बजार सन्तुलन त्यहींबाट बिग्रिन थालेको हुन्छ । खाद्य पदार्थ र मरमसलाको महँगी दर वास्तविक महँगीभन्दा बढ्ता दोहोरो अंकमै छ । प्रतिष्ठित पदमा बसेर काम गर्नेहरूले आफ्नो नियमित तलबका भरमा सामान्य जनजीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा छन् । राज्यले आफूलाई त्यहींबाट समीक्षा गर्दै परिवर्तनको बाटो समातेन भने नजानिँदो ढंगले सुरु भएको ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ को असर केही गरी रोक्न सकिँदैन । नेताहरूले अब आफैंलाई सोध्नुपर्छ— आम जनतालाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले कति बुझेको वा सुनेको छ ? जनतासँग टुटिरहेको सम्बन्धलाई जनताकै कुरा गरेर नीति नियममार्फत जोड्ने के कस्ता प्रयास भएका छन् ?

त्यसबाहेक अर्थतन्त्र र समाजवादको व्याख्या जनताका भान्सासँग जोडेर गर्न नसके अब नेताहरूको राजनीति ‘डेट एक्सपायर’ औषधिसरह हुनेछ । कसरी रोजगारी बढाउने, के भए विदेसिएका विद्यार्थी देशमा फर्कन सक्छन्, देशका कस्ता उद्योगलाई लिएर हाम्रो लक्ष्य कस्तो हुने, सत्तामा पुग्नु अगावैका दलका विभागहरूले कस्ता योजनामा काम गरिराख्ने भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने भाषामै हुन आवश्यक छ । जनताका भान्साबाट टाढा रहेर गरिने कुराले देशका मुख्य दल र समग्रमा राष्ट्रलाई कहीं पुर्‍याउँदैन, मात्र त्यसले अर्को ‘ग्रासरुट मुभमेन्ट’ लाई निम्त्याइरहेको हुन्छ ।

– जोशी कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०८१ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×