कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या र निदान  

लोकतन्त्र बचाउन पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अनिवार्य छ । भनिन्छ, लोकतन्त्रले राम्रो अवस्थामा मात्रै काम गर्छ । वर्तमान अवस्थामा सुधार हुँदा नव उदारवादी पुँजीवादको विकृतिबाट राष्ट्रलाई जोगाउदै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त पनि हुनसक्छ ।

विगतदेखि थिग्रिँदै आएको जटिलताले अवरुद्ध पारेको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको प्रवाहलाई सहज गराएर समाजवाद उन्मुख आत्मानिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आजसम्म एकपछि अर्को सरकारको काँधमा सार्ने काम मात्र भएको छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या र निदान  

योसँगै गलत अस्थिर र प्रभावहीन नीति; अव्यवहारिक र महत्त्वकांक्षी योजनाहरू; तुष्टिकरणयुक्त कार्यक्रमहरू, भ्रष्ट, अक्षम, अकर्मण्य एवं स्वार्थी प्रशासन; अदूरदर्शी, इच्छाशक्तिविहीन नेतृत्वजटिल भूराजनीतिक परिवेश जस्ता गडेर ठडिएका विकासका अग्रपंक्ति चुनौतीहरूको अनिवार्य रूपले सामना गर्नुपर्ने स्थिति झन्झन् कठिन बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड र रूस युक्रेन युद्धबाट प्रताडित नेपाली अर्थतन्त्रलाई पर्माक्राइसिस तथा पोलिक्राइसिसको रूपमा मानिने वैश्विक आर्थिक संकटबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको हल गर्नका लागि प्राथमिक कार्य गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता अतिरिक्त रूपमा सिर्जिएको छ ।

वर्तमान अर्थिक समस्यालाई कतिपयले ‘सङ्कटपूर्ण अवस्थामा’ गुज्रिएको चित्रण गरेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण छ भनेर तत्सम्बन्धी सबै सूचाङ्कले पुष्टि गरेको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक वृद्धि हिन्दु आर्थिक वृद्धिको सेरोफेरोभन्दा बाहिर जान नसके तापनि विगत दशकमा आव २०७६/०७७ (०.१%) बाहेक अन्य आर्थिक वर्षमा सकारात्मक आर्थिक वृद्धि कायमै भएको छ । हालैका वर्षहरूमा पनि प्राविधिक रूपमा रिसेसन जनाउने लगातारका दुई त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नभएर सकारात्मक नै छन् ।

हाल वैदेशिक विनिमय सञ्चिति (१४, १४% अर्ब डलर पाँच महिनाभन्दा बढी (१२ महिना) आयात धान्न सक्ने हुनु सकारात्मक स्थिति हो । स्मरणयोग्य दृष्टान्तको रूपमा भारतको १९९१ को आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ । त्यस अवस्थामा भारतको सञ्चितिले दुई हप्ताको आयात धान्न सक्ने मात्र भएको र मुद्रास्फिती करिब १३% सम्म पुगेको थियो । नेपालको मुद्रास्फिती विगत पाँच वर्षमा अधिकतम (२०६९/०८०) ७.५% पुगेको र हाल ४.८२५% छ । यी महत्त्वपूर्ण पक्षले नेपालको भनिएको जस्तो अर्थतन्त्र, संकटग्रस्त अवस्थामा नभएको पुष्टि गर्दछ ।

तर, वित्तीय घाटा (२०७९/८० मा करिब ६%) कुल ग्राहस्थ उत्पादनको खतराको तह (३%) भन्दा माथि हुनु, मुद्रास्फिती स्वीकारयोग्य स्तर (२%) भन्दा सधैं धेरै माथि पुग्नु र आन्तरिक अर्थतन्त्र हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनुले संकटको सम्भावना नटरेको भने प्रष्ट छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित नभएर संवेदनशील र अस्थिर प्रकृतिको विप्रेषण क्षेत्रमा आधारित छ । निर्यात आयात अनुपात (१०.३%) अति उच्च छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान बाह्य क्षेत्रलाई दरो र भरपर्दो मानेर यसको आधारमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर रमाउनु अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको आन्तरिक ‘पक्षघात’ लाई बेवास्ता गरे नेपाली अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरेको ठानिन्छ ।

वार्षिक ७ लाख कर्मठ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा लर्को लागेर जानुको परिणामत विशाल मात्रामा गैरीखेत एवं उब्जाउफाँट बाँझो रहनु, तर विशाल धनराशि (२०७०/०८० मा २ खर्ब ७ करोड) खाद्यवस्तु आयातमा खर्चिनु एवं श्रमिकको अभावले निर्माण कार्यहरू प्राय ठप्प हुनु दुखःदायी अवस्था हो । राष्ट्रको ऋण ग्राह्थ्य उत्पादनको ४१.५% पुगेको अवस्थामा फजुल तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु, राष्ट्रिय उद्योगहरू पुँजी र बजारको अभावमा रुग्ण हुँदै जानु, बजार, उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा देश विदेशी दलालहरूको बिगबिगी फैलिनुले राष्ट्रको आन्तरिक अर्थतन्त्र ‘पक्षघात’ भएको प्रष्ट छ । समग्र अर्थ प्रणालीलाई नवउदारवादी पुँजीवादको विकृतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था उत्तिकै जरुरी छ । यो दीर्घकालीन कार्यको आफ्नै महत्त्व छ तर तत्कालीन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भएको छ ।

अर्थतन्त्रको समस्या

अर्थतन्त्रको तत्कालको समस्या केवल चर्को मुद्रास्फिती मात्र होइन । यसो हुँदो हो त फिलिप कर्भ (अर्थात् मुद्रास्फिती र बेरोजगारको नकारात्मक सम्बन्ध) अनुसार बेरोजगार बढ्दै जाँदा मुद्रास्फिती घट्नुपर्ने (यद्यपी सीमाहरू छन्) हो । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्ति संकुचन औजार प्रयोग र ब्याज वृद्धि गरेर मुद्रास्फिती घटाउने प्रयास गरेको हो । प्राविधिक रूपमा त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि एकपछि अर्को सकारात्मक हुँदा पनि बजारमा माग बृद्धि उल्लेखनीय रूपमा भएको पनि छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिने क्रम बढ्दो र ब्याज घट्दो क्रममा छ । तर कर्जाको माग ज्यादै न्यून छ । संक्षेपमा भन्दा नेपाली अर्थतन्त्र केवल मुद्रास्फिती, आर्थिक मन्दी वा गिरावट, स्टागनेसन, स्टागल्फेसन मात्रै होइन । साथै सिद्धान्त र वास्तविकता मेल पनि खाएको देखिँदैन । पूर्ण रूपले त्यस्तो अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । किनकी अर्थशास्त्र ‘इनएक्ज्याक्ट’ विज्ञान हो । यी सबै परिवेशहरू एकसाथ देखिँदा आजको समस्या वर्णशंकर (हाइब्रिड) आर्थिक समस्या हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अर्थात् यो पर्याप्त विदेशी सञ्चितिसहित स्टागफ्लेसन रिसेसन हो । अतः विदेशी सञ्चितिको सदुपयोग र स्टागफ्लेसन मन्दीको समस्या समाधान प्रक्रिया एकैसाथ मिलाएर लग्नुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । यी समस्या समयमै समाधान नभएको खण्डमा राष्ट्रमा आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्षति हुँदैजाने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । लोकतन्त्र बचाउन पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अनिवार्य छ । भनिन्छ, प्रजातन्त्रले राम्रो अवस्थामा मात्रै काम गर्छ । वर्तमान अवस्थामा सुधार हुँदा नव उदारवादी पुँजीवादको विकृतिबाट राष्ट्रलाई जोगाउदै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त पनि हुनसक्छ ।

समाधान

क. स्टाविलाइजेसन र संरचनात्मक सुधार

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समस्या समनाधन गर्ने क्रममा स्टाविलाइजेसन र संरचनात्मक सुधार कुन पहिला गर्ने भन्ने प्रश्न आउने गर्छ । प्रायः स्टावीलाइजेसनको पाइला पहिला चालिन उचित मानिन्छ तापनि छिमेकी राष्ट्र भारतले १९९१ को संकटमा अल्पअवधिको स्टाविलाइजेसन प्राप्तगर्नु अघि नै संरचनात्मक सुधार गर्‍यो र उपलब्धी हासिल गर्‍यो । भनिन्छ, उसले उचित समयमा उचित कदम चाल्यो तर नेपालमा तुरुन्तै अल्पकानीन आप्रोच लिएर स्टाबिलाइजेसन प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तीव्र रूपमा गर्न नसके क्रमिकतावाद आधारमा केही त गर्न सकिएला तर पद्धति प्रणालीको पालन भने हुनुपर्छ ।

ख. मुद्रास्फिती नियन्त्रण

युरोपियन सेन्ट्रल बैंकअनुसार मूल्य स्थिर हुँदा अर्थतन्त्रले सबैभन्दा राम्रो काम गर्छ । अत:मूल्य स्थिरता राख्नु अर्थतन्त्रको प्राथमिक उद्देश्य हुनुपर्दछ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ए.एच ह्यानसनका अनुसार मुद्रास्फिती राष्ट्रको मौद्रिक नीतिबाट मात्र नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यसो गर्न खोज्नु, खतरनाक हुन्छ । अर्कोतर्फ भारतको १% मुद्रास्फिती वृद्धिले नेपालको कूल मुद्रास्फितीमा ०.४५ वृद्धि गरेको हुन्छ भनि अध्ययनले देखाएको छ । यसले गर्दा पनि नेपालको मुद्रास्फिती साधरणतया स्वीकार्य स्तरमा (न्यूनतम २%) राख्न सहज देखिँदैन । यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । बिचौलियाबाट प्रभावरहित चुस्त र सहज आपूर्ति प्रणाली एवं खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तु र वेजगुड्सको उत्पादन युद्धस्तरमा हुनुपर्छ । यस परिवेशमा आज नेपाली अर्थतन्त्र आपूर्ति पक्षमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

ग. रोजगारी वृद्धि

रोजगार वृद्धि गर्न बहुकोणीय दृष्टिकोण आउनुपर्ने र तद्अनुसारका रणनीति अंगिकार गनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा १९९७ मा एसियाली वित्तीय संकट पर्दा कोरिया, २००८ को वित्तीय संकटपर्दा जर्मनी, कोभिड २०१९ को अवस्थामा सिंगापुर र हाल रुवान्डा एवं बंगलादेशले रोजगार सम्बन्धमा थालेका कदमहरू प्रेरणादायक हुन सक्छन् ।

नेपालले पनि संरचनागत सुधार, अनुसन्धान र विकास, शिक्षा र प्रविधिमा लगानि, साना मझौला उद्योगलाई कर्जा सहयोग, युवालाई दक्षता, क्षमता र व्यावसायी तालिम प्रदान गर्ने, जब प्लेसमेन्टको प्रणाली विकास गर्ने, उद्योग व्यावसायीलाई रोजगारी वृद्धि हुने गरी कर्जा पहुँचमा वृद्धि गर्ने, एनिमल स्परिट स्तरको हुनेगरी आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने, कृषिमा एकै वर्षमा उपलब्धी हुने गरी (शीघ्र उत्पादनको सम्भावना भएको खण्डमा आकर्षण बढी हुन्छ) पूर्वाधारको निर्माण र आधुनिकीकरण गर्ने, निर्यातमुखी उद्योग र निर्माण व्यावसायिकहरूको स्तर वृद्धि गर्ने, उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि हुने गरी (रेन्टसिकरको रूपको होइन) स्टार्टअप प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायी र युवाहरूलाई भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने संयुक्त रणनीति लागु गर्ने हो भने पनि थोरै समयभित्र अर्थतन्त्रले गति हासिल गर्न सक्छ ।

बेरोजगारीको बढ्दो दबाबलाई थेग्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारलाई प्रश्रय दिनु अस्थायी अवधिका लागि उचित मान्न सकिएला । तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले युवाहरूको प्रवाह विदेशतिर बगिरहनु भविष्यमा दुर्दशा निम्त्याउनु हो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलेजले भनेका छन् युवाहरू उद्यमशीलता र उत्पादकत्वका संवाहक हुन् । उनीहरूका लागि शिक्षा, दक्षता र अवसरमा लगानी गर्नु दीर्घकालीन सफलताका लागि निर्णायक हुन्छ ।

राष्ट्रले प्राप्त विप्रेषणलाई (२०७९/८० मा १२ खर्व २० अर्व र गत साउन–फागुन ८ महिनामा सम्म ९ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ) नेपालीको आँसु र पसिनाले आर्जेको अमूल्य धन ठानेर राष्ट्रको हित हुने गरी अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्दछ । खासगरी उत्पादन र रोजगारमुखी एवं विप्रेषण योगदानकर्तालाई नाफाको सुनिश्चितता हुने परियोजना तत्कालै सञ्चालन गर्नुपर्दछ र त्यस्तो परियोजना विविध दृष्टिकोणले सम्भव पनि देखिन्छ ।

युवाहरूलाई राष्ट्रमा नै उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य रहेको सुनिश्चितता प्रदान गराउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि युवाहरूका भावी सन्तानका लागि राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी भएको हुनु पर्दछ । यसो हुँदा भावी सन्तानको भविष्यका लागि भनेर विदेश जान पर्नेहरू रोकिन्थे होलान् । अर्कोतर्फ प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोक्तामा होइन राष्ट्रको समृद्धिका खातिर लगानीमा खन्याउनु पर्छ । यी कदमहरू सँगसँगै हुनुपर्छ ।

घ. उत्पादन वृद्धि

अतितमा विविध प्रयास गरिएतापनि राष्ट्रको उद्योग र कृषि क्षेत्रको गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि आवश्यकताभन्दा अत्यधिकरूपमा न्यूनभएको हुँदा देशको चौतर्फी विकासका लागि यी दुई क्षेत्रको तीव्र विकास गर्ने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र एक शरीरका दुई खुट्टा झैं अघि बढ्नु उचित मानिन्छ । यी दुवै क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगार वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका आधारमा भौतिक र आर्थिक रूपले मद्दतगर्नु उचित देखिन्छ । उत्पादनको इनपुटमा उल्लेख्य राहत, दलाली निराकरण, सर्वसुलभ कर्जालाई समावेशी एवं सहज पहुँच, फास्ट ट्रयाक अनुमति प्रक्रिया, सुनिश्चित एवं इमान्दार प्रशासन, साना किसान र साना व्यवसायीलाई कर्जा सहजता जस्ता कदम शिघ्र चाल्न सके तत्काल फलदायी हुनसक्छ । यसमा जति बिलम्ब हुन्छ उति नै धेरै परनिर्भरता बढ्दै जाने र घातक हुने निश्चित छ ।

यद्यपि अल्प अवधिमा उद्योग र कृषिको बृहत्तर विकास र विस्तार असम्भव होला । तर आवश्यकता र उत्पादनको बृहत् र गहन लेखाजोखा (भनौं इनपुट आउटपुटको विश्लेषण), खेर गइरहेको तथा प्रयोग हुन नसकेको स्रोत साधनको उपयोग नीति, उपयुक्त नीति निर्माण र नियमन, पूर्वाधार निर्माण, मानव स्रोत साधन र प्रविधिको विकास र उत्पादनको बजार पहुँच एवं लगानी आकर्षण (खासगरी झन्झट र विवादमुक्त, भूमि र ऊर्जाको सहज उपलब्धी, संरक्षण र नाफाको प्रचुर सम्भावनालेयुक्त अवस्थाको निर्माण) जस्ता तत्वहरूको द्रुत विकास भएमा उत्पादन पनि द्रुत रूपमा वृद्धि हुनसक्छ । यसका लागि उत्पादन सामग्री तथा कच्चा पदार्थमा राहत दिनुपर्ने हुन्छ । यस अतिरिक्त सामान्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सकेपनि नेपालमा कतिपय जैविक वस्तुहरूको उत्पादन एकै वर्षमा ह्वात् बढ्न सक्छ र आयात प्रतिस्थापन बढ्न सक्छ । कृषि क्षेत्रमा त तत्काल सम्भव हुनसक्छ । सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्दै उर्वर क्षेत्रमा धान, मुफसलमा सागसब्जी, आलु, फर्सी र स्थानीय राँगा, खसीबोका, कुखुरा र अण्डाको उत्पादन तीव्र रूपले हुन सक्छ । जसलाई मल दाना इत्यादि आयात गर्नु पर्दैन । सामुदायिक वनजंगल र चरनले पनि ती कुराको आपूर्ति पुरा गर्न सक्छ । खाद्य मुद्रास्फिति पनि घट्न सक्छ । साथै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन क्षेत्रका केही लक्षित क्षेत्र र वस्तुमा सौन्दर्यकरण र पर्यटक सुविधा वृद्धि गर्दा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको संख्या र बसाइ अवधि लम्बिन सक्छ ।

ङ. माग वृद्धि

नेपालको वर्तमान अवस्थामा माग वृद्धि गर्न मुद्रास्फितिको वृद्धिको कारणले गर्दा पनि वित्तीय स्टिमुलस जस्ता रणनीतिहरू भौतिक पूर्वाधार र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित हुनु उचित देखिन्छ । मौद्रिक नीतिअन्तर्गत सुस्त गतिमा ब्याजदर घटाउँदै लाने र वित्तीय नीतिअन्तर्गत व्यक्तिगत र व्यवसायीहरूको लागि अस्थायी रूपमा कर कटौती गर्न एवं सार्वजनिक अत्यावश्यक वस्तु सेवा र रोजगार बाहेकका उपयुक्त क्षेत्र छनोट गरी ती क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न उचित हुन्छ । कृषि उत्पादन, प्रविधि विकास, औद्योगिक वस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न उचित देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा पैसा इन्जेक्ट गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा माग ह्वात्तै बढ्न सक्छ । मुलतः मौद्रिक र वित्तीय नीति दुवै राष्ट्रिय हित हुने गरी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण मैत्री हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष

केही वर्षअघि अनुभव गरिए जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी र कर्जाको आदत बढाउने गतिविधि दुरुत्साहित गरेर कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । यहाँनेर भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गर्भनर रघुराम राजनको भनाइ ‘सहज कर्जाले कर्जा आदत बढायो र विश्वमा संकट आयो’, मननयोग्य छ । राष्ट्रहित उत्पादन र उत्पादक वृद्धि हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहजता र प्रोत्साहन प्रदान गर्नै पर्दछ । अर्थतन्त्र उँभो लाग्दाको अवस्थामा हाँक्न र गिर्न लाग्दाको अवस्थामा बचाउन राज्यका दुई हतियार वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य रूपमा उपयोग हुनुपर्छ । यस क्रममा यी दुई नीतिबीच टक्कर हुनु पनि सक्छ ।

‘मुद्रास्फिति’ र ‘आर्थिकवृद्धि’ बीच तनाव बढ्छ । त्यस तनावलाई उच्च घाटाले उग्र बनाउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई त्यस ट्रेडअफको चक्करबाट बचाउन मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामञ्जस्य हुनुपर्छ र कन्सोलिडेसन गर्नुपर्दछ अर्थात् वित्तीय घाटा, चालु खाता घाटा र ऋणको थुप्रो घटाउनु पर्दछ । घाटाको कूल ग्राहस्थ उत्पादनसितको अनुपातले सरकारको वित्तिय नीतिको क्षमता र सम्भाविक जोखिम प्रतिबिम्ब गर्छ । त्यस अनुपातलाई खतराको चिन्हतर्फ बढाउनु हुँदैन र योसँगै बचत प्रोत्साहित हुनुपर्छ । एकातर्फ स्टागफफ्लेसन रिसेसनको उपचार र अर्कोतर्फ विप्रेषणको अधिकतम राष्ट्रिय सदुपयोग दुवै एकैसाथ भएमा वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या हल हुन सक्छ । यसो हुँदा पुँजीको विकास भएर गरिबीको दुष्चक्र तोड्न पनि सहज हुन्छ । परिणामतः समाजवादी उन्मुख राष्ट्रिय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि प्रारम्भिक रूपमा मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ ।


प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८१ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×