११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

माओवादीमा कार्यनीति परिवर्तनको खाँचो

विशाल खड्का

सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिन २०७९ माघ २९ मा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले पुस १३ मा उल्ट्याइदिएको छ । यही माघ २३ मा अर्को सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक बिदा बदर गरेको पनि जनाएको छ ।

माओवादीमा कार्यनीति परिवर्तनको खाँचो

सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने स्तरको जनयुद्ध नै के थियो त ? जनयुद्ध सुरु भएयता नेपाली समाजमा नयाँ पुस्ता थपिइसकेको छ । र, हामीले नयाँ पुस्तासँगै सिंगो नेपाली समाजलाई जनयुद्ध के थियो भनेर भन्नुपरेको छ ।

राजतन्त्रको नेतृत्वमा रहेको एकात्मक अर्थराजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत शोषणको विकराल माखेसाङ्लोबाट उम्कन विविध प्रयास गरिरहेको नेपाली समाजको आवश्यकतामा टेकेर २०५२ फागुन १ मा जनयुद्ध सुरु भएको थियो । नेपाली समाजका मूल समस्यालाई टिपेर हाँक दिएको माओवादी आन्दोलनले नै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरिदिनु यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाली समाज र राज्यको संरचनामा देखिएको गुणात्मक परिवर्तन यसैले ल्याएको फेरबदलको परिणाम हो । आज कुनै सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छ । जुनकुनै आन्दोलनले एकै पटक दुइटा परिवर्तन ल्याउने ल्याकत निकै कम राख्छन् । पहिलो, संरचनागत परिवर्तन र दोस्रो, नागरिकमा आत्मविश्वास । आत्मविश्वासलाई नागरिकको आवाज वा प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता पनि भन्न सकिन्छ ।

जनयुद्धले ल्याएको संरचनागत परिवर्तनले नेपालमा राजाका जेठा छोरा राजा हुन पाउने व्यवस्थाबाट सामान्य नागरिकका सन्तान राष्ट्रप्रमुख हुन सक्ने भए । नयाँ पुस्तालाई यो समान्य परिघटना लाग्न सक्छ, तर यो परिवर्तन सामान्य होइन । राणातन्त्रमा राज्यका निकायहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः थियो । अहिले ३३ प्रतिशत अनिवार्य बनाइयो जुन दक्षिण एसियामै उदाहरणीय हो । २०७० को दशकसम्म आइपुग्दा महिलाले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । यो गुणात्मक परिवर्तनको जगमा जनयुद्ध थियो । समाज र राज्यका निकायमा अछूत करार गरिएका दलित समुदायको सहभागिता र आत्मसम्मानको कानुनी र संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्दै १३ प्रतिशत उपस्थिति पक्का गरिएको छ । सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यको प्रत्येक तहमा सहभागी गराउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले आधुनिक लोकतन्त्रलाई थप जनमूखी बनाउन भूमिका खेलेको छ । स्थानीय सरकारको अवधारणा तथा क्षेत्रीय विकासको मर्मलाई पहिचान र प्रतिनिधित्वसँग जोड्ने प्रदेशको व्यवस्था जनयुद्धले ल्याएको अर्को उदाहरण हो । यो सबै हामी आफैंले लेखेको संविधानमा टेकेर भएको हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि आज यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको आशंका गरिन्छ । सवाल व्यवस्थामाथि होइन, परिवर्तनकारी नयाँ शक्तिको पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्नुमाथि हो । नयाँ राज्य व्यवस्थाका लागि लडेका परिवर्तनका यात्रीमाथि बारम्बार प्रश्न किन उठ्ने गर्छ त ? खासमा पुरानो शक्ति संरचनामा माथिल्लो श्रेणीमा रहेका कुलीनहरू जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनलाई स्वीकार्न चाहँदैनन् । न उनीहरू यो व्यवस्थालाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन सक्छन् न त माओवादीलाई जस दिन चाहन्छन् । माओवादी आन्दोलनले जुन क्षेत्र, समुदाय र वर्गका मानिसलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा ल्याइदियो, उनीहरूले तिनको अस्तित्वलाई मनैदेखि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । स्वीकार नगरी पनि भएको छैन । नेपाली समाज यही पेचिलो शक्ति विन्यासमा घस्रिरहेको छ । त्यसैले जनयुद्धलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेपाली समाजमा एकमत छैन । कोही यसको गौरव र वीरताको जगमा आफू उभिएको ठान्छन् भने कोही यसलाई समाजको विघटनकारी कालखण्ड ठान्छन् ।

माओवादी आन्दोलनमा कमजोरी नभएका होइनन् । नयाँ राज्यव्यवस्थाको कल्पनाशील शक्तिले पुँजीवादको वैचारिकी, त्यसको अर्थराजनीतिले खडा गरेको सांस्कृतिक मूल्यमान्यतासँग लड्ने ठोस वैकल्पिक कार्यक्रम र आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक मोडेल खडा गर्नै सकेन । त्यसैले माओवादी आन्दोलन गोलचक्करमा फसिरहेको छ । र, त्यहाँबाट निस्कने सबैभन्दा उपयुक्त समय यही हो ।

प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय क्षमताको प्रचूर सम्भावना भएको नेपालले उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकी छ । सहभागितामूलक राजनीति तथा समतामूलक वितरणको आर्थिक प्रणाली नै सम्भवतः अबको कार्यभार हो । विश्व व्यवस्थाको किनारामा धकेलिएको तेस्रो विश्वको परनिर्भर गरिब देशबाट उत्पादन, रोजगार, वितरण, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रतासहितको स्वाधीन समाजवादी राष्ट्र निर्माणको बाटो आंशिक रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेको छ । क्षेत्रीय/वर्गीय/समुदायगत असमानताको अन्त्य तथा मानवीय/प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो तथा प्रभावकारी परिचालनको चुनौती माओवादीसामु छ ।

पार्टी विधान कस्तो र किन ?

नेपालको संविधान–२०७२ सम्म आइपुग्दा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मूल कार्यभार सम्पन्न भएको तथा सामन्तवादका अवशेष अन्त्य गर्दै समाजवादको आधार निर्माणमा बढ्नुपर्ने ठहर माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले गरेको छ । लोकतान्त्रिक विधिमार्फत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै अघि बढ्ने कार्यनीतिलाई पार्टी पंक्तिले अगुवाइ गर्दै जनसमुदाय परिचालन गर्ने संगठनात्मक विधिको विकास गर्न फागुन १ देखि माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन हुँदै छ ।

विधान अधिवेशनसामु केही खास सवाल छन्, जसको जवाफको प्रतीक्षा अधिवेशनमा उपस्थित र बाहिर रहेका लाखौं कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न चाहिने संगठन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विधान तथा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी कत्तिको दृढ छौं ? संवैधानिक र बहुदलीय प्रणालीभित्र रहेर लोकतन्त्रमार्फत समाजवादसम्म पुग्ने कार्यनीति के हो ? त्यसैअनुरूपको पार्टी संगठन र विधान चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र केन्द्रीयताको सवाललाई कसरी सन्तुलित गर्ने ? आम जनता र उत्पीडित समुदायको सक्रिय सहभागितासहितको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पार्टी संगठनमा विधिबद्ध र अनुशासित कसरी तुल्याउने ? विकसित प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने ? मुसो मार्न माओवादीलाई निश्चित रंगको बिरालो चाहिने हो वा बिरालोजस्तो भए पनि हुन्छ ? यी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिएरै विधानलाई व्यवस्थित र समयअनुकूल बनाउन सक्छौं । संगठनात्मक प्रणालीको विकासमार्फत नै हामीले देश र जनतालाई अघि डोर्‍याउन सक्छौं ।

माओवादीले जनयुद्ध थालनी गर्दैगर्दा पार्टीको मूल नीति ‘ग्रामीण वर्ग संघर्षलाई जोड देऊ, सहरी संघर्षलाई ध्यान देऊ’, ‘अवैधानिक संघर्षमा जोड देऊ, वैधानिक संघर्षमा ध्यान देऊ’ भन्ने थियो । त्यो कार्यनीतिमा कैयौं पटक हेरफेर गरेर आज हामी सरकारको नेतृत्वमा छौं । र, अब नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म पुर्‍याउने रणनीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपरेको छ । कुलो खन्न हँसिया र रूख काट्न कैंचीलाई मुख्य हतियार बनाएर हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । नयाँ समयमा नयाँ लक्ष्यसम्म पुग्ने पार्टी र त्यस पार्टीलाई निर्देशित गर्ने विधान बनाउन खोजिएको हो भने संगठनको ढाँचा र कार्यनीति जनयुद्धकालको भन्दा नउल्टाई हुन्न ।

पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशलाई नयाँ धरातलमा उभ्याउने पार्टी जनयुद्धकालीन पुरानै ढाँचाकाँचामा बस्न मिल्दैन । त्यसका लागि पहिलो सुरुआत प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको मोडल हुन सक्छ । राज्यका हकमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय मोडलको वकालत गर्छौं भने संगठनमा आफ्नै पार्टी सदस्यबाट प्रत्यक्ष अध्यक्ष चुनिने विधिमा जान किन डराउने ? दोस्रो, विधानमा पार्टी केन्द्रीय समितिको जुन संख्या तोकिएको छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । पार्टीको केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति कति हुने भनेर त्यसको वैज्ञानिक आधार तय गरिनुपर्छ । पार्टी सदस्य संख्याको अनुपातका आधारमा केन्द्रीय समिति घटबढ हुने विधि तय गरिनुपर्छ ।

समाज विज्ञानको इतिहासमा पार्टी मात्रै होइनन्, सामाजिक आन्दोलनहरू पनि बन्ने, टुक्रने, फेरि संगठित हुने र अघि बढ्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ । नेपाली जनताको परिवर्तन र नयाँ जीवनको सपना पूरा नहुन्जेल यो क्रम चलिरहन्छ । मात्र कुरा के हो भने, माओवादी आन्दोलनले रोपेको चेतना र आलोचनात्मक सोचको बीउ यो देशको सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न केन्द्रित भए माओवादी विचारको फिलिङ्गो यसै निभ्ने छैन ।

हामीले नयाँ समयमा नयाँ आवश्यकता पहिचान गर्दै समुन्नतिको नयाँ गोरेटो खन्नुपरेको छ । त्यो नयाँ समुन्नति र नयाँ गोरेटोले हामीलाई इतिहासप्रति गर्व गर्दै भविष्यको मूलबाटोमा हिँड्न सघाओस् । माओवादीको विधान सम्मेलन पार्टी, देश र जनताको जीवनलाई गौरवमय नयाँ थितिमा पुर्‍याउने सम्मेलन बनोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०८० ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?